२०७७ साल नेपालको इतिहासमा धेरैले दुःखका साथ सम्झने वर्ष बनेर बिदा भएको छ । कोरोनाको महामारीबाट सुरु भएको समस्या राजनीतिक अस्थिरतासम्म आइपुगेर अस्तव्यस्त भएको छ । बागमती प्रदेश कोरोनाको भयावहदेखि ठूला दुर्घटना र अस्थिर राजनीतिको केन्द्रसम्म २०७७ बनेको छ ।

६ महिना कोरोनाले अस्तव्यस्त 

गत वर्ष २०७७ सुरुवातमै कोरोना आतंकले  त्रसित बनाएको थियो । कोरोनाका कारण बागमती प्रदेशका नाकामा कडाइ गरिएको थियो  ।  बागमती प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार सबै जिल्लाका कमाण्ड पोस्टले कोरोना संक्रमित भेटिएका छिमेकी जिल्लाबाट तरकारी, फलफूल, मानिस, माछामासु, कामदार तथा श्रमिक पनि नल्याउने निर्णय गरेका थिए । 

कोरोनाका कारण गत वर्षको वैशाख, जेठ असार, साउन त्रासपूर्ण रह्यो । कोरोना कहरबीच बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

बागमती प्रदेश सरकारले अघिल्लो ०७६/७७ को भन्दा ३ अर्ब ८२ करोड बढी बजेट ल्याएको हो । गत आवमा ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । ०७७/७८ मा प्रदेश सरकारले चालुतर्फ २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ५१ दशमलव १२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । पर्याप्त छलफल बिना ल्याएको बजेटबारे सरकारमाथि चर्को आलोचना भएको थियो ।  

कोरोनाकै कारण प्रदेशभर ६ महिना करिब अस्तव्यस्त अवस्था सिर्जना भएको थियो । हेटौंडासहित उपत्यका बाहेक बागमती प्रदेशको धेरै स्थानमा भदौको २५ गते पछिको तथ्यांकमा दैनिक ५० भन्दा माथि संक्रमित फेला परेपछि अवस्था भयावह भएको थियो  । जसका कारण जनस्तरमा त्रास उच्च थियो अहिलेसम्म त्यसको असर बाँकी रहेको देखिन्छ । 

किसानको लाइनले राष्ट्रिय चर्चा, मन्त्री भूषालको आलोचना 

बागमती प्रदेशकै सबैभन्दा धेरै धान फल्ने चितवनमा भदौको १४ गते कोरोनाबीच मल लिनेको ठूलो लाइन देखियो । भरतपुर महानगरपालिका–६ गीतानगरस्थित सर्वोदय बहुद्देश्यीय सहकारी संस्थामा मलको लाइनमा बसेका किसानहरूले सरकारप्रति गरेको  आक्रोशको देशव्यापी रूपमा चर्चा भयो । जसको कारणले सरकारमा कृषि मन्त्रालय सम्हालेर बसेका मन्त्री घनश्याम भूषालको ठूलो आलोचना भएको थियो । 

लिदीको पहिरो दिएको चोट

साउनको अन्तिम सातामा सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ लिदीमा गएको पहिरो २०७७ सालको बागमती प्रदेशको ठूलो दुर्घटना बनेको छ ।  लिदीमा रहेका ७२ घरमध्ये पहिरोका कारण ३६ घरमा पूर्ण रूपमा क्षति भएको थियो भने १६ जनाको हाताहाती भएको थियो । २३ जना बेपत्ता भएका थिए ।

उक्त घटनापछि पहिरो स्थलमै पुगेर बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले तत्काल अस्थायी बासस्थान राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका थिए तर अहिलेसम्म त्यो आश्वासन पूरा भएको छैन । मुख्यमन्त्री पौडेलले स्थानीयको मागअनुसार बस्ती स्थानान्तरण गरिने बताए तापनि लिदीको बासिन्दा अझै आसमै छन् । 

अस्थिर राजनीतिको अन्योलता अझै 

कोरोनाका कारण ६ महिना देखावटी रूपमा मौन रहे पनि मंसिर पछि देशको राजनीतिले कोल्टे फेर्‍यो जसको असर बागमती प्रदेश सभामा पनि पर्‍यो । तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादको प्रभाव प्रदेशतहमा समेत देखापरेपछि । लामो समयसम्म  बागमतीमा प्रदेश सभाको बैठक बसेन । संसद चल्नेबित्तिकै नेकपाको किचलो संसदमा प्रवेश गर्ने डरले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले संसदमा बैठक बोलाउन सकेका थिएनन् ।

तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष द्वय पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुई कित्तामा बाँडिएपछि प्रदेशस्तरमा पनि सांसदहरू विभाजित भएर प्रचण्ड-नेपाल पक्षका ४५ जना प्रदेश सभा सदस्यले १० गते  शुक्रबार बागमती प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएपछि प्रदेश सरकार नै धरमरमा परेको थियो । यही सन्त्रासबीच प्रदेश सभाको नियमावली अनुसार सदन चलेको देखाउन मात्रै बागमती सरकारले बैठक आह्वान गरेको थियो ।  

बागमती प्रदेशमा पनि सर्वोच्चको फैसलापछि माओवादी केन्द्र र एमाले छुट्टाछुट्टै भए पनि बागमती प्रदेश सरकारको समीकरणमा कुनै फेरबदल नआउने संकेत देखिएको छ । बागमती प्रदेशको राजनीतिक अवस्था हेर्दा नेकपा तत्कालीन एमालेको एकल बहुमत देखिएको छ ।  एमालेको संसदीय दलको नेतामा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई हराएका ओली पक्षका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पक्षमा साविक एमालेमा बलियो माहोल देखिएको छ ।

एमाले र माओवादी मिल्दा ८० सिट रहेकोमा पौडेलको पक्षमा ३४ भन्दा कम प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन थियो भने उनका विरुद्धमा आएको अविश्वासको प्रस्तावमा ४५ जना सांसदले हस्ताक्षर नै गरेका थिए । तर, एमाले मात्रै हुँदा पौडेलको पक्षमा ३४ सांसदको समर्थन कायम छ भने शाक्यलाई समर्थन गर्ने माओवादीका २३ सांसद घटेका छन् । अहिले पनि यही अवस्था छ । 

अन्तिम महिनामा सक्रिय खेलकुद

लामो समयदेखि थलिएको खेलकुद क्षेत्र २०७७ सालको अन्तिम महिनामा सक्रिय देखिएको छ । कोरोना कहरपछि नेपालका ‘ए’ डिभिजन टिमहरूले औपचारिक रूपमा प्रतियोगितामा भाग लिएका थिएनन् । टोलीमा रहेका सदस्यहरू खेलमा फर्के तापनि ‘ए’ डिभिजन स्तरका गोल्डकप कोरोनापछि  भएका  थिएनन् । लामो समय खेलमा नफर्केका टोलीहरू वर्षको अन्तिम महिनामा धमाधम मोफसलका खेलकुदमा देखिरहेका छन् ।