नेपालमा २०७७ सालको सुरुवाती ३ महिना (वैशाख, जेठ, असार) कोरोना भाइरसको त्रासका बीच लकडाउनमा बिते । सरकारले साउनबाट लकडाउन हटाए पनि कोरोनाको त्रास अहिलेसम्म पनि जारी छ । पछिल्लो समय भारतमा कोरोना माहामारीको दोस्रो लहर देखिएसँगै पुनः देशमा लकडाउन, विद्यालय बन्द गर्ने कुराको चर्चा चल्ने गरेको छ । कोरोनाका कारण शैक्षिक क्षेत्र र आर्थिक क्षेत्र एकदमै मारमा परेका छन् ।

२०७७ मंसिर यता सुरु भएका विद्यालयहरू पुनः बन्द हुने अवस्थामा छन् । विद्यालय, विश्वविद्यालयका परीक्षा, पढाइ पछाडि सर्दै आएका छन् । समग्रमा कर्णाली प्रदेशका लागि २०७७ साल सुखद रहेन । कोरोना नियन्त्रणमा राज्यको अर्बौं खर्च भएको छ भने विकास निर्माणका कामहरू नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन् । कर्णालीका गरिब जनता आर्थिक मारमा छन् ।

राजनीतिक खेल

कर्णाली प्रदेशको राजनीतिक माहौलले यस वर्ष देशकै ध्यान केन्द्रित गरायो । देश कोरोना भाइरसको प्रकोपले थिलोथिलो भएको अवस्थामा राजनीतिक दलहरू सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा व्यस्त भए । ५१ दशमलव बहुआयामिक गरिबी रहेको कर्णाली प्रदेशले राजनीतिक रुपमा बाहेक अन्य विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा देशको ध्यान केन्द्रित गर्न सकेन ।

देश कोरोना महामारीसँग जुध्दै गर्दा असोज २५ गते तत्कालीन नेकपाका १८ जना सांसदले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए । एमालेका १५ जना र माओवादीका ३ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसयता माओवादीका सांसद एवम् मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको टोली सरकार जोगाउने र एमालेको ओली समूह सरकार ढाल्ने खेलमा व्यस्त भए ।

अविश्वासको प्रस्ताव जो राष्ट्रिय विषय बन्यो । प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दललाई मिलाउनका लागि शीर्ष नेताहरूलाई काठमाडौँ बोलाए । तर, समस्या समाधान हुनुको साटो झनै बल्झियो । आज नेकपा विभाजन हुनुको प्रमुख कारणमध्ये यसलाई पनि एक कारण मानिन्छ । कर्णालीको घटना सेलाए लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा संसद विघटन गरिन् । त्यसको प्रभाव कर्णाली प्रदेशका वडा वडा, गाउँगाउँ सम्म पुग्यो । 

कार्यकर्ताहरू सडकमा नारा जुलुस गर्दै उत्रिए । तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्ष, नेपाली कांग्रेस,  जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक समाज, विभिन्न राजनीतिक दल, संघ संस्थाहरूले विरोध जनाए । प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहका कार्यकर्ताले आम हड्तालदेखि तोडफोडसम्म गरे । भने प्रधानमन्त्री ओलीका कार्यकर्ता बचाउ गर्दै सडकमा उत्रिए । ओलीले देशैभरि साइबर सेना समेत तयार पारे । 

हाल सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिए पछि कर्णालीमा प्रदेश सरकार ढाल्ने नयाँ खेलको सुरुवात भएको छ । एमालेको केपी ओली समूहका नेता यामलाल कंडेलको नेतृत्वमा सरकार परिवर्तनका लागि राजनीतिक दलहरू लागिपरेका छन् । 

एमाले संसदीय दलको बैठकले चैत ५ गतेबाट लागू हुने गरी कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । समर्थन फिर्ता लिने निर्णयप्रति एमालेभित्र माधव नेपाल समूहले केही समय साथ नदिए पनि चैत २४ गतेबाट साथ दिएको छ ।

माधव नेपाल समूहबाट मन्त्री बनेका सांसदहरूले राजीनामा दिएर निर्णयमा एकमत भएका छन् । समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा एमाले एकजुट भएसँगै नेकपा नयाँ सरकार निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । जस अनुरुप नेपाली कांग्रेस, राप्रपा लगायतका दलहरूसँग छलफल समेत गरिरहेको छ । 

नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार समर्थन गरेको दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिने प्रस्ताव गर्नुपर्छ । एमालेले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिएको वैशाख ३ गते नै ३० दिन पुग्नेछ ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संसदबाट विश्वासको मत लिने भन्दै वैशाख ३ गते दिउँसो २ बजे संसद बैठक आह्वान गरेका छन् । राजनीतिक खिचातानीकै कारणले नेकपा माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा प्रवेश गरेका कर्णाली प्रदेशसभा सांसद धर्मराज रेग्मीको सांसद पद खारेज भएको छ ।

चौरजहारीमा भएको नरसंहार

रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–८ सोतीमा भएको जातीय विभेदको घटनाले कर्णालीको परिचय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पुर्‍याएको छ । मल्ल थरकी युवतीसँग विवाहका लागि दलित थरको केटा जाँदा ६ जनाको भेरी नदीमा लास फेला परेको थियो । जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाबाट नवराज विकसहितको टोली विवाहका लागि चौरजहारी ८ सोती पुगेका बेला उनीहरू माथि स्थानीयले आक्रमण गरेका थिए ।

यो घटना अहिले पनि अदालती प्रक्रियामा छ । उच्च अदालत सुर्खेत र जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिमले यसअघि २३ जनालाई जेल चलान गर्न आदेश दिएको थियो । हाल केही पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन् ।

कर्णालीको पञ्चवर्षीय योजना तयार

२०७७ सालभित्र कर्णालीको एक महत्त्वपूर्ण प्रथम पञ्चवर्षीय योजना तयार भएको छ । पञ्चवर्षीय योजनामा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि ०८०/८१ सम्म विभिन्न २० सूचकको दीर्घकालीन लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको छ ।

गत वर्षदेखि लागू भएको उक्त योजना अनुसार ५ वर्षभित्र कर्णालीवासीको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार १४७ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । प्रदेशलाई अतिकम विकसितको स्तरबाट ०८०/०८१ भित्र मध्यमस्तरको प्रदेशमा रूपान्तरण गरिनेछ । अहिले कर्णालीका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय ८२६ अमेरिकी डलर छ ।

योजना आयोगले पञ्चवर्षीय योजनासँगै ‘कर्णाली सोच-२१००’ पनि तयार पारेको छ । २५ वर्षलाई ३ चरणमा विभाजन गरी विकासका मोडल बनाइएको योजनामा उल्लेख गरिएको छ । २१०० भित्र कर्णालीलाई विकसित प्रदेशमा रूपान्तरण गरी प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार १ सय अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

दीर्घकालीन रणनीतिको ३ चरण अनुसार ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’ बनाउने सोच पूरा गर्न पहिलो ५ वर्षमा ‘समृद्धि र सुखको सिर्जना’ नारासहित शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र पूर्वाधार तयार गरिनेछ । यस्तै, दोस्रो ५ वर्षमा ‘समृद्धि र सुखको तीव्रता’ नारासहित विकासलाई तीव्रता दिएर समृद्धिमा अग्रताको गन्तव्य भेट्ने रणनीति राखिएको छ । यसैगरी अन्तिम ५ वर्षमा ‘समृद्धि र दीगोपना’ नारासहितको रणनीति सार्वजनिक गरिएको हो ।

यसरी केही सामान्य विकास निर्माणका कामहरू भए पनि समग्रमा कर्णालीमा २०७७ साल कोरोनाको नाममा राजनीतिक खेलमै सकिएको छ । राजनीतिक खेलमा विकास निर्माण छायामा परेको छ । राजनीतिले अझै पनि निकास पाउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले अघि बढाएका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम ओझेलमा पर्दै गएका छन् ।

कोरोना भाइरसको माहामारी, राजनीतिक उतारचढाबका बीच वर्ष सकिएको नागरिक सरोकार संघ सुर्खेतका अध्यक्ष पीताम्बर ढकाल बताउँछन् । ‘समग्र कर्णालीका लागि त्यति सहज ढंगले वर्ष बितेन, थुप्रै राजनीतिक उतार चढाव झेल्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘२०७८ लाग्दा पनि राजनीतिले अझै निकास पाएको छैन । 

कोरोनाको त्रासका बीच मानिसहरूले दिन बिताएका छन् । विकास निर्माणका काम अवरुद्ध छन् ।’

अहिले कर्णाली अत्यन्तै अप्ठ्यारो अवस्थामा गुज्रिएको भन्दै उनले कर्णालीमा कति विकास भएको भन्ने कुरा वीरेन्द्रनगरका धुले सडकले प्रष्ट पार्ने बताए । ‘सुरुमा प्रदेश सरकारले नाम राजधानी तोक्दा थुप्रै अपेक्षाहरू थिए,’ उनले थपे, ‘प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने बाहेक अन्य ठोस काम प्रदेश सरकारले अघि बढाउन सकेन । स्थानीय सरकारसँग राम्रो सम्बन्ध छैन । पर्यटकीय क्षेत्र, विमानस्थल, सकडको अवस्था उस्तै छ ।’ यही तरिकाले प्रदेश सरकार अघि बढेको अवस्थामा विकास नहुने भन्दै उनले ठोस योजनासहित निश्चित क्षेत्रमा केन्द्रित भएर अघि बढ्न सुझाव दिए ।