राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विपद् जोखिममुक्त नेपाल निर्माणको १० वर्षे महाअभियानका लागि कार्यक्रम तयार गर्ने भएको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री एवं प्राधिकरणको निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिको १८औँ बैठकले यससम्बन्धी कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार पारी आगामी आर्थिक वर्षदेखि उक्त महाअभियान सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापन प्राधिकरणको सहकार्यमा त्यस्तो कार्यक्रमसम्बन्धी प्रस्ताव तयार भइरहेको बताए । 

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको कार्य सम्पन्नताको चरणमा पुगेकोमा निर्देशक समितिको बैठकले खुसी व्यक्त गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनर्निर्माणको सफलता नेपालको गौरव र सम्पत्ति भएको उल्लेख गर्दै यो विश्वलाई देखाउन लायक भएको बताए । 

बैठकले विपद् व्यवस्थापनको दीर्घकालीन कार्यअन्तर्गत प्राचीन वस्ती, विश्व सम्पदा क्षेत्रसहित समग्र सहरी क्षेत्र खासगरी काठमाडौं उपत्यकाको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको कामलाई समेत ध्यानमा राखी सहरी क्षेत्रको दीर्घकालीन पुनर्निर्माण कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार पारी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममार्फत् अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्राधिकरणले उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण र भविष्यमा भूकम्पबाट क्षति हुनसक्ने निजी आवास, सार्वजनिक संरचना, सम्पदा एवं पूर्वाधारलाई एकीकृत ढंगले हेरी पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कार्य अगाडि बढाउन मिल्ने गरी कार्यक्रमको खाका तयार गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनसहमति एवं जनसहभागितालाई मूल सिद्धान्त बनाई आवश्यकताअनुसार ‘हाउस पुलिङ’लगायतका विधिहरुको अवलम्बन समेत गरी सहरी पुनर्निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले बस्तीको प्राचीनता, मौलिकता र सांस्कृतिक पक्षलाई जोगाउँदै ती संरचनालाई भूकम्पप्रतिरोधी बनाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने पनि उल्लेख गरे । 

निर्देशक समितिको बैठकले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अवधि ०७८ पुस १० गतेसम्म रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा मूलभूत काम सम्पन्न गर्ने र साउन १ गतेदेखि बाँकी अवधिमा हस्तान्तरणलगायत कार्यका लागि हस्तान्तरण गर्ने निकाय, योजना तथा कार्यक्रम र वित्तीय व्यवस्थापनको खाकासमेत स्वीकृत गरेको छ ।

सोहीअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ३५ करोड ३८ लाख रुपैयाँको बजेटका लगि नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

निर्देशक समितिका उपाध्यक्ष प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता रहने व्यवस्था भएअनुरुप बैठकमा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड प्रतिनिधिका रुपमा उपस्थित थिए । उनले पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका कार्यमा प्राधिकरणले गरेको प्रगतिप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै बाँकी रहेका कार्यहरु समेत यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 
 
बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा ‘सगरमाथा संवाद’को समयलाई समेत ध्यानमा राखी सन् २०२१ को नोभेम्बरको अन्तिम साता वा डिसेम्बरको पहिलो साता नेपालको पुनर्निर्माणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

साथै, प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले ऐतिहासिक धरहरा टावरको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराउँदै २०७८ वैशाख ११ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको बैठकलाई जानकारी गराए । 

उक्त बैठकमा नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, राष्टिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई एवं सम्बद्ध मन्त्रालयका सचिवलगायत पदाधिकारीको उपस्थिति थियो ।