कोरोना भाइरस महामारीको त्रासमा बितेको ०७७ सालमा नेपाली अर्थ राजनीति निकै उथलपुथल देखियो । विश्व बजारकै अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाएको महामारीले नेपाली अर्थबजारमा पनि स्वाभाविक हलचल ल्यायो । तर, राजनीतिक रूपमा स्थिर र आशावादी देखिएको भनिएका बेला नेपाली अर्थराजनीति वृत्तमा नयाँखाले संक्रमण २०७७ सालमा देखा पर्‍यो । लामो राजनीतिक संक्रमणपश्चात् बनेको संविधानमाथि पनि आम नेपालीको भरोसा टुट्ने हर्कत यसै वर्ष देखिए ।

बजेट नै अल्मलाउने राजनीति

विसं २०७७ सालको पुसमा नेपालको संसद नै विघटन भयो । जसका कारण आर्थिक रूपमा समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यअनुरुप संसदमा विचाराधीन कयौं नीति, ऐन तथा विधेयकहरू लामो समय अलपत्र परे ।

लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त संविधानमाथि नै अविश्वास गर्ने गरी भएको उक्त घटनाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट नै अलमलमा पर्‍यो । पुसको पहिलो सातामै संसद विघटन भएपछि लामो समय सो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रह्यो । सत्तासीन राजनीतिक दल नै दुई कित्तामा विभाजन भएर एक कित्ताले चुनावी तयारी गराउँदा चालु वार्षिक बजेटमै हेरफेर गर्ने गरी छलफल सुरु भए । सो समयमा अगाडि बढ्नुपर्ने कयौं योजना पनि अलमलमा परे । करिब तीन महिनासम्म देखिएको उक्त अलमलले चालु वर्षको बजेट परिचालनमा निकै अलमल देखा पर्‍यो ।

संघीयताको अलमल कायमै

विसं २०७२ सालमा संविधानपछि बनेको नेपालको संघीय व्यवस्थामा आर्थिक क्रियाकलापको अलमल २०७७ मा पनि कायमै रह्यो । यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरणका रूपमा लामो समयसम्म स्थानीय तहले बजेट नै नल्याउनुलाई लिन सकिन्छ ।

चर्को राजनीतिक खिचातानीका कारण स्थानीय तहले वार्षिक आय-व्यय विवरण पेस गर्न नसक्दा संघीय व्यवस्थाको आर्थिक प्रणालीमाथि नै अविश्वास गर्न थालिएको छ । संघीय राज्य व्यवस्थाको प्रमुख खम्बा मानिने स्थानीय तहले लामो समयसम्म वार्षिक आय-व्यय विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्न नसक्दा विकास निर्माण गम्भीर रूपले प्रभावित बन्यो । 

राजनीतिक आन्दोलनको हलचल

स्थिर राजनीतिक, आर्थिक सुशासन र समृद्धिको कल्पना गरिएका बेला विसं २०७७ सालमा नयाँखाले राजनीतिक संक्रमण देखा परे । उक्त वर्षमा देखिएको विभिन्न खाले राजनीतिक आन्दोलनले अर्थ राजनीतिमा निकै हलचल पैदा भयो ।

एकाएक भएको संसद विघटन र त्यसपछि भएको विभिन्न खाले आन्दोलनले उद्योगी व्यवसायीलाई निराश बनायो । आन्दोलनको अवस्थाले मानसिक त्रास पैदा भएपछि बजारमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव देखियो । जसका कारण जथाभावी मूल्य वृद्धिको मारमा उपभोक्ता परेका छन् । 

खर्च नै भएन बजेट

गत वर्ष अर्थात् २०७७ सालमा विभिन्न बहानाका कारण बजेटको परिचालनमा निकै मनोमानी देखा पर्‍यो । खासगरी कोरोना महामारीको नाममा सरकारले मनलाग्दी तरिकाले खर्च गरेको भन्दै सर्वत्र आलोचना रह्यो । २०७७ साल आउनुभन्दा एक महिना अगाडि अर्थात् २०७६ को चैत महिनामा भएको बन्दाबन्दीपछि कोरोनाका नाममा अत्यधिक खर्च भयो ।

राहत तथा सहयोग र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको उक्त खर्चमा सरकारलाई आम नेपालीले निकै खबरदारी गरिरहे । कोरोनामा नाममा चर्को खर्च भए पनि विकास खर्च भने निकै कम भएको छ । वर्षको अन्तिम अर्थात् २०७७ को चैत महिना मसान्तसम्ममा कुल बजेटको ४६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना मात्रै बाँकी रहँदा भएको उक्त खर्चले नेपालको आर्थिक प्रणाली सुधार हुनुको सट्टा झनै खस्केको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।

तीन तहको शक्ति बाँडफाँडको संघर्षले विकास प्रभावित

संविधानअनुसार आ-आफ्नो जिम्मेवारी पाएका तीनै तहका सरकारले अझै आफ्नो क्षेत्राधिकारमा संघर्ष गरिनै रहेका छन् । जसको प्रभाव विसं २०७७ सालमा पनि कायमै रह्यो । खासगरी विभिन्न पुराना आयोजना सञ्चालनबारे केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विवाद कायम छ । गत वर्षमा समाधानको आशा गरिए पनि तीनै तहको शक्ति संघर्ष कायमै रह्यो । जसका कारण विकास आयोजना प्रभावित बने ।

गरिबी मौलाएको वर्ष

विसं २०७६ मै आएको विश्व महामारीको प्रभाव २०७७ को सुरुवातदेखि नै पर्‍यो । जसका कारण २०७७ मा नेपाली श्रम बजार गम्भीर चपेटामा पर्‍यो । विसं २०७७ सालमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कयौं नेपालीहरू बेरोजगार भएर घर फर्के । नेपाली बजारका अत्यावश्यक सेवा बाहेककका क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश मानिस बेरोजगार बने । ती बेरोजगार भएका मानिसमा आश्रित मानिसहरूको बिचल्ली भएको छ ।

यही वर्ष कयौं मानिसहरूले सार्वजनिक स्थानमा खाना मागेर खानुपर्‍यो । उक्त वर्षमा मात्रै करिब ४० लाख मानिस बेरोजगार बनेको अनुमानित तथ्यांक आएका छन् । २०७७ मा १९ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको गरिबीको संख्या बढेर ५० प्रतिशत नजिक पुगेको तथ्यांकमा छ ।

अर्थमन्त्री नै पार्टीको काममा व्यस्त

उसो त लामो समयदेखि नेपाल सरकार नीतिभन्दा पनि प्रभावमा बढी चलेको छ । तर, २०७७ सालमा अर्थमन्त्रालय सम्हालेका व्यक्तिले अर्थमन्त्रालय सिंहदरबारभन्दा पनि बालुवाटारबाटै चलाएको भन्दै निकै चर्चा र विवाद भयो । 

२०७७ सालमा अर्थमन्त्रीका सिंहदरबार भित्रिएका विष्णु पौडेल कार्यकालको सुरुदेखि आफ्नो पार्टीको विवाद मिलाउन व्यस्त रहे । प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वास पात्रका रूपमा चिनिएका पौडेल बालुवाटार र विभिन्न नेताहरूको घरदैलोमा दौडधुपमा रहँदा नियमित आर्थिक क्रियाकलापहरू प्रभावित बनिरहे ।

अर्थमन्त्रालयका नियमति फाइलहरू बोक्दै अर्थसचिवहरू दिनहुँजसो बालुवाटार पुग्ने गरेको चर्चा २०७७ सालभरि चल्यो । जसका कारण २०७७ सालमा अर्थमन्त्रालय सबैभन्दा बढी चर्चा र विवादमा रह्यो ।

कूटनीतिक असफलताको वर्ष

विसं २०७६ कै अन्तिमदेखि चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण चीनसँगको व्यापार अवरुद्ध भयो । जुन २०७७ भरि पनि प्रभावकारी रूपमा सुचारु हुन सकेन । चीनका विभिन्न सहरमा नेपाली व्यापारीले ‘अर्डर’ गरेको झन्डै २० अर्बको सामान चिनियाँ नाकामा अझै रोकिएकै छ । यो अवस्थालाई नेपाली कूटनीतिक असफलता र चिनियाँ दादागिरीको संज्ञा पनि दिइयो ।

यसले गर्दा नेपाली आयात निर्यातमा एकाधिकार जमाएको भारतीय बजारको वैकल्पिक उपाय चिनियाँ बजारबारे विभिन्न खाले टिका टिप्पणी भए । यतिमात्रै होइन २०७७ सालमा सरकारले भारतसँगको लामो समयको आर्थिक तथा राजनीतिक सम्बन्धलाई सही ढंगले अगाडि बढाउन नसक्दा विभिन्न खाले विवादहरू कायम भए । यद्यपि वर्षको अन्त्यमा भारतबाट अनुदानमा कोभिडविरुद्धको भ्याक्सिन अनुदानमा ल्याउँदा केही सकारात्मक सञ्चार पैदा भएको छ । 

भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचारको वर्ष

विसं २०७७ सालको सुरुदेखि नै नेपाल सरकारले अन्य शीर्षकबाट रकमान्तर गरी कोरोना महामारी व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणमा खर्च गर्न सुरु गर्‍यो । कयौंको रोजगारी गुमेको अवस्थामा सरकारले जनमुखी काम नगरी आसोपासे पोस्न लागेको भन्दै जनस्तरबाटै चर्को विवाद र आलोचना खेप्नुपर्‍यो ।

कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री उपकरणका क्रममा ठूलो विवादित भ्रष्टाचारको विषय पनि यही वर्ष बाहिरियो । ओम्नी नामक एक कम्पनीमार्फत निकै कमसल स्वास्थ्य सामग्री (कोरोना परीक्षणका लागि) खरिद् गरेको विषय बाहिरिएपछि सरकार आफ्नो कदमबाटै पछि हट्नुपर्‍यो । यही भ्रष्टाचारमा रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेना समेत मुछियो ।

यसैगरी पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको ७० करोडको घुस लेनदेनको अडियो पनि सन् २०७७ सालमा नै बाहिरिएको थियो । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै चर्को विवादमा परे ।

यसै यही वर्षमा प्रधानमन्त्री ओली निकट रहेको यति ग्रुपलाई विभिन्न सरकारी जग्गामा गैर कानुनी क्रियाकलापमा सहभागी गराएको आरोप सरकारलाई लागेको थियो । 
यीबाहेक धेरै विषयमा सरकार तथा सरकार निकटहरूको भ्रष्टाचारको विषय जनस्तरको आलोचनाको विषय बनेको छ ।

केही सुधारका कुरा

यी धेरै निराशाका बीचमा २०७७ सालमा केही आशलाग्दा कामहरू पनि भए । कोरोनाले मानसिक रूपमा निकै त्रासमा परेका नेपाली जनजीवनलाई वर्षको अन्त्य समयमा आएको कोभिड भ्याक्सिनले केही आशावादी बनाएको छ । कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन लगाएर काममा फर्किन पाउने भन्दै मानिसहरू खुसी भएका छन् । भने भ्याक्सिन लगाएर कयौं मानिस काममा फर्किन तयार रहेका छन् ।   

यसैगरी २०७७ सालमा विगत पाँच वर्षदेखि चलिरहेको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । धरहराको पुनर्निर्माण अन्तिम चरण छ । रानीपोखरीको विवाद सुल्झिएर निर्माण समेत सकिएको छ । यस्तै निजी आवास पुनर्निर्माण पनि लगभग सकिएको छ ।