कोरोना महामारीका बेला गत जेठ १५ मा सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनप्रति प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थसमितिले चासो देखाएको छ । पछिल्लो समय बजेट सही तरिकाले बजेट कार्यान्वयन नभएको भन्दै अर्थ समितिले यसप्रति चासो देखाएको हो । 

चालू आवमा बजेटमार्फत ल्याइएको कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्न समितिले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसहित सरकारी अधिकारीलाई बोलाएर यसै सातादेखि छलफल अगाडि बढाइसकेको छ । 

बजेटमा नपरेका कतिपय कार्यक्रमलाई राजनीतिक प्रभावका आधारमा आर्थिक वर्षको बीचैमा आफूखुसी रकमान्तर गर्ने विगतका वर्षहरुदेखिको परिपाटी यसपालि पनि कायम रहिआएको छ । 

चालू आवको बजेटमा नपरेका त्यस्ता थुप्रै कार्यक्रमलाई आर्थिक वर्षको बीचमै बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको गृहजिल्ला गुल्मीमा बजेटमा नपरेका सडक कार्यक्रमलाई चालू आवको बीचमै बजेट विनियोजन गरिनु । गुल्मीको खज्र्याङ–दरबार–घुम्ती–गौँडाकोट–भुंगजुग–मजुवा–शान्तिपुर सडकलाई रणनीतिक सडकमा स्तरोन्नति गर्दै कालोपत्रे गर्न केही समयअघि ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उक्त रकम विनियोजन भएपश्चात् गुल्मी दरबार र चन्द्रकोट गाउँपालिकावासीलाई ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जालमार्फत बधाई नै दिएका छन् । 

त्यस्तै, अर्थमन्त्री पौडेलले नै आर्थिक अनुशासन मिचेर चालू वर्षको बीचमा आफ्नो गृहजिल्लामा वार्षिक बजेटमा नभएको कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले आफ्नो गृहजिल्ला रुपन्देहीमा दानव नदी कोरिडोर आयोजना अघि बढाउन करिब ३ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता दिने निर्णय गरेसँगै अरु नेताले पनि आफ्ना बजेटबाहिरका कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्न अर्थमन्त्रीसामु गुहार्ने क्रम बढेको अर्थका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

ती अधिकारीका अनुसार, फागुनयता बजेटमा नपरेका एक दर्जनभन्दा बढी योजनामा दबाब र प्रभावका आधारमा स्रोत सुनिश्चित गर्ने काम भएको छ । त्यस्तै, पछिल्लो समय आर्थिक सहायताका नाममा अर्थ मन्त्रालयले ठूलो रकम रकमान्तर गर्दै आएको ती अधिकारीको दाबी रहेको छ ।  

वार्षिक बजेटमा नपरेका कार्यक्रमलाई आर्थिक वर्षको बीचमै यसरी स्रोत छुट्याइनुको कारणसमेत समितिले मन्त्रीसहित सरकारी उच्च अधिकारीलाई सोध्न लागेको अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताएका छन् । 

‘पछिल्लो समय बजेट समर्पण कहाँ–कहाँ, किन र के–कसरी गरिएको छ, यसबारे अर्थसहितको विकासे अड्डाका प्रमुखलाई बोलाएर सोध्नेछौँ,’ दाहालले भने । दाहालका अनुसार, पछिल्लो समय यथार्थपरक बजेट बढाउन सरकारी अधिकारी चुक्ने गरेको भन्दै उनीहरुमाथि प्रश्नसमेत उठ्दै आएको छ । पूर्वतयारीविनै दबाब र प्रभावका आधारमा वार्षिक कार्यक्रम बजेटमा राख्न हतार गर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मन्त्रालयहरुले बजेट फिर्ता गर्ने परिपाटी पछिल्लो समय बढेको छ । तसर्थ समितिले यसप्रति पनि छलफल गर्दै छ । 

चालू आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना बाँकी रहँदा सरकारले गत जेठ १५ मा ल्याएको १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेटमध्ये ५० प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन । सरकारी अभिलेख राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चैत २९ गतेसम्म कुल बजेटको ४६.५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । खर्चमध्ये विकास निर्माणतर्फको बजेटको अवस्था कमजोर छ भने चालू खर्चको अवस्था डरलाग्दो छ । सरकारले विकासतर्फ विनियोजित बजेटको २८ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने चालू खर्च करिब ५५ प्रतिशत गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

यसरी चालू खर्च अस्वाभाविक बढ्नु र पुँजीगत खर्च कमजोर हुनुको कारणसमेत खोज्ने गरी छलफलको तयारी अघि बढाउन लागेको अर्थसमितिले जानकारी दिएको छ । समितिले आगामी बजेटमा समेत सरकारलाई उपयुक्त सुझाब दिन यसै सातादेखि सरकार, निजी क्षेत्र र विज्ञसँग छलफल सुरु गरिसकेको छ ।