बिहीबार एउटा अनलाइनमा आएको समाचारले सामाजिक सञ्जालमा हंगामा मच्चायो । उज्यालो नेटवर्क नामको अनलाइनमा 'रअ प्रमुख र ओलीबीच लिपुलेकको कुरा नउठाउनेदेखि एमसिसीमा मोदीले सघाउने सम्मको सहमति' शीर्षकमा समाचार आएपछि सामाजिक सञ्जालमा हंगामा भयो । 

उक्त समाचारमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय खुफिया संस्था रअका प्रमुख सामन्त गोयलबीच ४ बुँदे सहमति भएको लेखिएको छ । जसमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका विषयमा राजनीतिक रुपमा मिलाउनेदेखि एमसिसी अनुमोदनमा र सरकार सञ्चालनमा ओलीलाई भारतको साथ रहने उल्लेख गरिएको समाचारमा दावी गरिएको छ । 

सार्वजनिक उक्त पत्रको बुँदा २ मा लेखिएको छ, 'प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजनीतिक लज्जाबोध गराउने कुरालाई भारतले गम्भीर रुपमा लिएको छ । राजनीतिक स्थायित्व र बलियो प्रजातन्त्रका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेका कदमलाई भारतले स्वागत र समर्थन गर्छ ।’

तेस्रो बुँदामा बुँदामा उल्लेख छ, ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायत सीमा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न दुवै देशबीच उच्च स्तरमा राजनैतिक छलफल गरिनेछ । त्यसबेलासम्म प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा सम्बन्धि कुनै पनि कदम चाल्ने छैनन् ।’  

अन्तिम बुँदामा भारतले नेपालले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा साथ दिने उल्लेख छ । एमसिसीको विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले साथ र सहयोग गर्ने विषय पनि उल्लेख छ ।

तर, उक्त अनलाइनले सार्वजनिक गरेको सहमति पत्रमा सुरुवातमै 'अनअफिसियल ट्रान्सलेसन' लेखिएको छ । अर्थात् यो पत्र आधिकारिक हस्ताक्षर भएको पत्र होइन, त्यसको भाषानुवाद मात्रै हो । 

कुनैपनि आधिकारिक सम्झौताका भाषानुवादमा आधिकारिक हस्ताक्षर गरिँदैन । तर, उक्त समाचारमा सार्वजनिक गरिएको पत्रमा भने भाषानुवादमा पनि प्रधानमन्त्री ओली र गोयलको आधिकारिक हस्ताक्षर देखिन्छ । जसले उक्त पत्र नक्कली भएको शंकालाई बल पुर्याउँछ । 

उक्त विषयमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले खण्डन गरेका छन् । उनले विदेश मामिला जस्तो संवेदनशील विषयमा खेलबाड नगर्न र भ्रम नफैलाउन आग्रह गरेका छन् । 

भट्टराईले भने, 'भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुखसँगको सम्झौताको रूपमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षरको दुरूपयोग गरी केही अनलाईनमा प्रकाशित भ्रमपूर्ण प्रचार निन्दनीय छ । विदेश मामिला जस्तो संवेदनशील विषयमा गरिने यस्ता खेलबाडप्रति सचेत हुन सबैमा आग्रह गर्दछु ।'

भारतीय ख़ुफ़िया एजेन्सिका प्रमुखसंगको संझौताको रूपमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षरको दुरूपयोग गरी केही अनलाईनमा प्रकाशित भ्रमपूर्ण प्रचार निन्दनीय छ। बिदेश मामिला जस्तो संबेदनशिल बिषयमा गरिने यस्ता खेलवाड़प्रति सचेत हुन सबैमा आग्रह गर्दछु ।

— Rajan Bhattarai (@Rajanktm) April 15, 2021

एमालेका नेता विष्णु रिमालले पनि उक्त समाचारको खण्डन गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीमाथि प्रहार गर्नका लागि अन्य धेरै विषय भएको भन्दै यस्ता गलत प्रचारले भारतलाई नै फाइदा हुने हुँदा देशको मर्यादामा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । 

रिजालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, 'प्रधानमन्त्रीसँग रिस उठे आलोचना गर्ने अरू कैयौँ विषय छन् । तर, विदेशी गुप्तचरसँग लिखित सम्झौता गरेको भन्दै नक्कली कागजात खडा गरी प्रचार गर्नु वस्तुतः तिनै गुप्तचर र तिनकै देशको सेवा हुन्छ । यति गम्भीर विषयमा आपत्तिजनक प्रचार गर्नुको अरू उद्देश्य त के होला र ! कम्तीमा देशको मर्यादाको त ख्याल गराैँ !'

यस्तै, भारतीय मिडियामा समेत संलग्न पत्रकार वीरेन्द्र केएमले यस्ता गलत प्रचारमा नलाग्न आग्रह गरेका छन् । भारतीय मिडियामा नेपालको तर्फबाट रिपोर्टिङ र बहसमा सक्रिय उनले रअका कुनैपनि अधिकारीलाई सम्झौतामा आधिकारिक हस्ताक्षर गर्ने अधिकार नै नभएको दावी गरेका छन् । 

वीरेन्द्रले कम्तीमा समाचार लेख्नुअघि रअका विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै सुझावसमेत दिएका छन् । उनकाअनुसार रअले आफ्नो आधिकारिक हस्ताक्षर रहने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा कहिल्यै कसैसँग सम्झौता गर्दैनन् ।