संसदीय समितिले बालबालिकाहरु कोरोना महामारीको जोखिममा परेको भन्दै तत्काल विद्यालय बन्द गरी वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन सुचारु हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भइसक्दा पनि विद्यालय सञ्चालकहरूले  विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा नै कक्षा सञ्चालन गरिरहेको र त्यसले बालबालिकामा संक्रमणको जोखिम बढाएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्ति तथा विज्ञहरुको सुझावलाई ध्यानमा राखेर अत्यधिक जोखिमको वर्गमा रहेका बालबालिका तथा युवाहरुको जीवनरक्षाका लागि तत्काल भौतिक उपस्थितिमा हुने सिकाइ बन्द गरी अनलाइन वा वैकल्पिक माध्यमबाट पठन-पाठनको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । 

निर्देशनमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्ति, विज्ञहरुको सुझाव तथा आजको छलफल अनुसार हाम्रा बालबालिकाहरू अत्यन्तै जोखिममा देखिएका छन् । र स्कुलहरूमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भइसक्दा पनि चरम लापरबाही गर्ने स्कुलहरूलाई अनुगमन गरी कडा कारबाही गर्न र विद्यालयमा विद्यार्थीहरुको भौतिक उपस्थितिमा हुने सिकाई तत्काल बन्द गरी वैकल्पिक विधिबाट (भर्चुअल) वर्तमान अवस्था अनुसार पठन-पाठन कडाइका साथ गराउन यो समिति नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन्छ । यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुझाव र स्वास्थ्यका मापदण्ड हरेक नेपालीहरुले पालना गर्नु जरुरी भएकाले यसमा कडाइ गर्न जरुरी छ ।’

छलफलमा सहभागी समिति सदस्यहरुले भौतिक उपस्थितिमा स्कुलमा हुने पठन-पाठन लगायत क्रियाकलापका कारण ठूलो संख्यामा बालबालिकाहरु कोभिड १९ को उच्च जोखिममा रहेको भन्दै तत्काल विद्यालय बन्द गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । समिति सदस्य रमेशजंग रायमाझीले प्याब्सन-एनप्याब्सनको आर्थिक चलखेलमा शिक्षा मन्त्रालय लागेको र निर्वाध स्कुल सञ्चालन गर्न दिएको आरोप लगाए ।

‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्कुलहरु बन्द गर्न निर्देशन गरेको छ । विज्ञहरुले भनिरहनुभएको छ भौतिक रुपमा स्कुल बन्द गर्नुपर्छ । तर शिक्षा मन्त्रालय मानिरहेको छैन । के छ शिक्षामन्त्रीको इन्ट्रेस्ट यसमा ?’, उनले भने, ‘विद्यार्थीसँग पैसा असुल्न स्कुल बन्द गर्नुहुँदैन भनेर स्कुल सञ्चालकहरु लागेको देखिन्छ ।

सरकार गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भइरहेको छ । मन्त्रीहरुको एउटा भिजन छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको अर्को छ । शिक्षाको अर्को छ । प्रधानमन्त्रीको अर्कै छ । गृहमन्त्रालयको अर्कै कुरा आउँछ । यस्तो तरिकाले मुलुकले गति लिँदैन ।’

समितिका अर्का सदस्य दिनानाथ शर्माले भारतमा कोभिड १९ संक्रमणको अवस्था भयावह स्थितिमा रहेको र खुला सिमानाका कारण त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने भएकाले स्वास्थ्य सतर्कताका मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्न गराउनका लागि नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

बैठकले आगामी बजेटलाई दिगो विकास लक्ष्य मैत्री बजेट बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी दिगो विकास मैत्री बजेट भयो भएन भन्ने सन्दर्भमा जानकारी लिन सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । समितिको बैठकले बजार अनुगमनका लागि व्यवस्था मिलाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ ।