एमालेका चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले विश्वासको मत पाएका छन् । माओवादी केन्द्रका शाहीको पक्षमा नेकपा एमालेकै प्रकाश ज्वालासहितका सांसदले मत हालेपछि कुर्सी जोगाएका हुन्। 

कर्णालीमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षमा ९ जना सांसदमध्येका चार सांसदले शाहीले मागेको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेका थिए।

शाहीको सत्ता जोगाउने क्रममा पार्टी भित्रको आन्तरिक विवादको कारण फ्लोर क्रस गर्दै मतदान गरे । यसको तरंग अब अन्य प्रदेश हुँदै संघमा पनि पर्ने पक्का छ। १२ जना सांसद रहेको माओवादीबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री शाहीलाई आफ्नो सत्ता जोगाउन २० मत आवश्यक थियो ।

यस्तो अवस्थामा कांग्रेसका ६ जनाले समर्थन गर्दा समेत १८ मत मात्रै शाहीसँग थियो । तर एमालेका १९ मध्ये ४ सांसदले फ्लोर क्रस गरेर तत्काल उनको पद जोगाइदिएका छन् ।

सुरक्षित छैनन्

विश्वासको मत पाए पनि कुनै निश्चित समयका लागि मुख्यमन्त्री शाहीको पद सुरक्षित हुने छैन । विश्वासको मत पाएका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध राजनीतिक समीकरण मिलेमा भोलि नै अविश्वास प्रस्ताव हुन सक्ने प्रावधान भने संविधानमा छ ।

संविधान अनुसार तीन तरिकाले विश्वासको मत लिन सकिन्छ। पहिलो मुख्यमन्त्री आफैँले चाहेमा । दोस्रो मुख्यमन्त्रीको दल विभाजित भएमा । तेस्रो समर्थन गरेको दलले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएमा । अहिले कर्णालीमा मुख्यमन्त्री शाही आफैँले चाहेर विश्वासको मत लिएका हुन्।

अविश्वासको प्रस्ताव आएर फेल हुँदा भने मुख्यमन्त्री शाहीको पद १ वर्षसम्म जोगिन सक्ने अवस्था थियो । एमालेले अविश्वास प्रस्ताव हालुञ्जेल शाहीले पर्खिएर यही मत पाएका भए उनको पद थप एक वर्ष सम्म ढुक्कले चल्थ्यो । संविधानको धारा १८८ उपधारा ४ अनुसार अविश्वास फेल भएको अर्को एक वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने उल्लेख छ ।

धारा १८८ (४) मा 'मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन,' भन्‍ने मात्र व्यवस्था छ ।

तर विश्वासको मत लिएको यति महिनासम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था संविधानमा छैन । अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने २ अवस्था मात्रै संविधानमा छ । पहिलो, मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म । दोस्रो, अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र ।

यदि संविधानमा विश्वासको मत लिएको एक वर्षसम्म अविश्वासको मत हाल्ने व्यवस्था भएको भए शाही थप एक वर्षसम्म मुख्यमन्त्रीबाट कसैले हटाउन सक्दैन थियो । तर, यही संवैधानिक प्रावधान अनुसार भोलि राजनीतिक समीकरण मिले शाहीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन सक्ने प्रावधान संविधानमा छ।