सर्वोच्च अदालतले पुनः स्थापना गरेको प्रतिनिधिसभाको चालु हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न सरकारले सिफारिस गरेको छ। सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको हो। 

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरिदिएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन २३ गते संसद् अधिवेशन आह्वान गरेकी थिइन्। सरकारले पुस ५ गते  प्रतिनिधिसभा  संसद् विघटनको निर्णय गरेको थियो।  सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते त्यसलाई पुनःस्थापना गरिदिएपछि राष्ट्रपतिले बैठक आव्हान गरेकी थिइन्।

पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद देखाउँदै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरेर मध्यावधि घोषणा गरेका थिए। 

विघटन गरेर प्रतिगमनको बाटो गएको भन्दै अन्य दलले विरोध गरे। प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना भए प्रधानमन्त्रीलाई केपी ओलीलाई हटाउने योजना अन्य दलको थियो।

तर, प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको बैठक बस्ने दिन नै सत्तारुढ नेकपालाई सर्वोच्चले एमाले र माओवादीको पूर्व अवस्थामा फर्कायो। त्यसपछि मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक सिनारियो नै चेन्ज भयो।

पुनः स्थापना भएको प्रतिनिधिसभाले केपी ओलीको विकल्प भने दिन सकेको थिएन। अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस सँगै अहिले केपी ओलीको पद केही समयको लागि थाती रहेन भएको छ। 

अधिवेशन अन्त्यले तत्काल ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने योजना समेत टरेको देखिन्छ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक अधिवेशन नबसेको बेला अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना तत्काल देखिँदैन। तर, अविश्वास प्रस्ताव भने संसद् सचिवालयमा दर्ता हुन भने सक्छ। संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ अनुसार एक चौथाइ सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सक्ने छन्।

अविश्वास प्रस्ताव राखे पनि त्यसमा छलफल हुन भने अधिवेशन भने सुरु भएको हुनु पर्नेछ। यस सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५३ ले संकेत गरेको छ। 

नियम १५३ को उपनियम ३ भन्छ ‘उपनियम (१) बमोजिम सूचना प्राप्त भएको सात दिनपछिको कुनै बैठकमा सभामुखले अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुने दिन र समय तोकी सो कुरा सदस्यको अग्रिम जानकारीका लागि सूचना पत्रमा प्रकाशन गराउनेछ’

विशेष अधिवेशन बोलाउने बाटो खुल्ला 

संविधान अनुसार दुवै सदनको अधिवेशन सुरु र अन्त्य गर्न सक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदसँग हुन्छ। संविधानको धारा ९३ अनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संघीय सदनको दुवै अधिवेशन अन्त्य गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ।

संविधानको धारा ९३ मा अधिवेशनको आरम्भ र अन्त्यको व्यवस्था गरिएको छ। जसको उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशनको अन्त्य गर्न सक्नेछ।’

सरकारले नियतवश आलोचना छल्न अधिवेशन वा बैठकलाई लामो समयको लागि रोकेमा भने सांसदहरुकै पहलमान समेत बैठक सुरु हुन् सक्ने प्रावधान संविधानमा छ।

संविधानमै एक चौथाइ सांसदहरूले माग गरेर निवेदन दिएमा अधिवेशन अन्त्य भइसकेपछि पनि संसद् बैठक बोलाउनुपर्ने प्रावधान छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने विषयमा उपधारा २ बमोजिमको काम भने राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अनुसार गर्नेछ। तर, त्यही धारा ९३ कै उपधारा ३ मा भने राष्ट्रियसभा वा प्रतिनिधिसभाका सदस्यले समेत राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिएमा अधिवेशन सुरु गर्न सक्ने प्रावधान छ।

कुनैपनि एक सदनको एक चौथाइ सदस्यले अधिवेशन चालू गर्न निवेदन दिएमा प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न सक्छ। जसका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक रहँदैन।

उपधारा ३ भन्छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ। त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्नेछ।’