हरेक वर्ष बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि सरकारले संसदमा पेस गर्ने नीति तथा कार्यक्रम हचुवामा बनाउने गरेको राष्ट्रिय नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिष्ठानले विगत ५ वर्षका नीति तथा कार्यक्रमको अध्ययन गरेपश्चात् यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

केही समयअघि प्रतिष्ठानले गरेको ‘नेपाल सरकारले संसदमा पेस गर्ने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई अधिक वस्तुपरक र कार्यान्वयनमुखी बनाउनेसम्बन्धी’ अध्ययनमा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका मन्त्रालयले नै त्यसको स्वामित्व नलिने गरेको उल्लेख छ । जुन मन्त्रालयको नाममा नीति तथा कार्यक्रममा पर्‍यो उक्त मन्त्रालयले नै त्यसमा चासो नदिने, कार्यान्वयन भए/नभएको र त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था भए/नभएको विचार नगर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

संसदमा राष्ट्रपतिद्वारा पेस गरिने नीति तथा कार्यक्रमको उत्साहप्रद कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार केहीलाई छाडेर अधिकांश मन्त्रालयको कार्यान्वयन क्षमता देखिएको छैन । ‘हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रमले निर्धारण गरेका कुन-कुन बुँदा कार्यान्वयन भए, कुन-कुन बुँदा कार्यान्वयन भएनन् र कार्यान्वयन नहुनुको कारण के हो भन्ने बारेमा वस्तुगत समीक्षासमेत नहुने गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिष्ठानले तयार गरेको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष ०७३/७४, ०७४/७५ र ०७५/७६ लाई उपलब्धिका हिसाबले अन्य वर्षभन्दा केही आशा गर्न सकिने वर्षका रूपमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रम कहिले एकदमै लामो त कहिले निकै छोटो हुने गरेकाले यसको प्रस्तुतिमा एकरूपता ल्याउन आवश्यक भएको सुझाव अध्ययनले दिएको छ । साथै, उही विषयका नीतिहरूको पनि प्रत्येक वर्ष लक्ष्य फेरिने समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ देखि ०७६/७७ सम्मका नीति तथा कार्यक्रमको अध्ययन गर्दा त्यसको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको नीति अध्ययन प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशन विष्णुराज उप्रेती बताउँछन् ।

‘विगतका वर्षमा संसदमा पेस गरिएका नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा हरेक वर्ष प्रायः एउटै नीति तथा कार्यक्रम आउने गरेको देखिन्छ’, उप्रेती भन्छन्, ‘तर त्यसको कार्यान्वयन भने न्यून हुने गरेको साथै त्यसको जिम्मेवारीसमेत कसैले नलिँदा बेवारिसे अवस्थामा पुग्ने गरेको छ ।’ अध्ययनपछि प्रतिष्ठानले बारम्बार आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको निश्चित खाका, योजना र समय निर्धारण गरेर तयार गर्नसमेत सिफारिस गर्दै आएको तर त्यसमा केही प्रगति नभएको उप्रेतीले बताए ।

राष्ट्रपतिको सम्बोधन कि नीति तथा कार्यक्रम ?

सरकारले संसदमा पेस गर्ने वार्षिक योजना ‘नीति तथा कार्यक्रम’ हो कि राष्ट्रपतिको सम्बोधन भन्नेमा स्पष्ट नभएको बताइएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७४/७५ सम्म ‘नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम’ भन्ने गरिएकोमा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ‘राष्ट्रपतिले संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधन’ भनियो । यसरी पटक-पटक अलग-अलग नाममा सम्बोधन गर्नुको सट्टा यसलाई ‘राष्ट्रपतिले संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई गर्नुभएको नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमसहितको सम्बोधन’ भनी आगामी दिनमा सम्बोधन गर्न प्रतिष्ठानले सुझाव दिएको छ ।

०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रमका लागि ११ बुँदे सुझाव

विगत ५ वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको अनुसन्धान गरेपछि प्रतिष्ठानले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा गर्नुपर्ने सुधार भन्दै ११ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । एउटै नाम राख्नेदेखि आकार र समयावधिसमेत तोकेर सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सुझाव दिएको हो ।

सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमलाई विशेष परिस्थितिबाहेक बढीमा एक घण्टादेखि सवा घण्टाभित्र प्रस्तुत गर्ने गरी संक्षिप्त बनाउन प्रतिष्ठानले सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा विषयगत संरचनामा ध्यान दिन पनि सुझाव दिएको छ ।

धानबालीका लागि प्रतिहेक्टर रासायनिक मल औसतमा कति परिमाण हो तोकेर अनुदान दिने निर्णय गर्न प्रतिष्ठानले आग्रह गरेको छ । नत्र हचुवामा हुने र यसले कुनै पनि परिणाम नदिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, नीतिगत प्रभाव पार्ने खालका कार्यक्रम र नीति प्रस्थान गर्ने खालका कार्यक्रमलाई स्थान दिने व्यवस्था गर्नसमेत प्रतिष्ठानले सिफारिस गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम र अर्थमन्त्रीले संसदमा पेस गर्ने बजेटको समयान्तर कम्तीमा पनि चार साताको बनाउन भनेको छ । किनकि संसदमा पेस गरिने उक्त नीति तथा कार्यक्रमको प्रतिक्रियालाई अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा समेट्नुपर्ने हुँदा कार्यान्वयन गर्न र नतिजा प्राप्त गर्न सहयोग पुग्नुका साथै आयोजनाको छनोट हुनसक्ने सम्भावना बढी रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा हचुवा वा कुनै एक व्यक्तिको भरमा मात्र नगर्न पनि प्रतिष्ठानले सुझाव दिएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनले नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि नीति तथा कार्यक्रम मस्यौदा समिति निर्माण गर्ने र उक्त समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोग, विभन्न मन्त्रालय र नीति प्रतिष्ठानका प्रतिनिधिहरूलाई संलग्न गराउने सिफारिसमा उल्लेख छ ।

यस्तै, नीति तथा कार्यक्रममा लिइएका लक्ष्य प्राप्तिका लागि समन्वय र निरन्तरता नभएको भन्दै यसमा सबै सरोकारवाला निकायले विशेष जोड दिनुपर्ने प्रतिष्ठानको ठम्याइ छ । लक्ष्य तोक्दा मन्त्रालयहरूले दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, नीति, रणनीति, योजनाको लक्ष्य र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता समेतको विषयमा एकीकृत सोच राखी कार्यक्रम समावेश गरेर त्यस्तो लक्ष्य हाँसिल गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले जिम्मेवारी लिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

नीति तथा कार्यक्रम निर्माणदेखि कार्यान्वयन र अनुगमनसम्मका संरचना निर्माण गर्न प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा कहिले गर्ने, कति गर्ने, कसरी गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्थासमेत खुलाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दीर्घकालीन नीति प्रस्ताव गर्दा सार्वजनिक नीति निर्माणको नीति चक्रलाई अनुशरण गर्न समेत प्रतिष्ठानले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

सरकारले निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बीचमा तादात्म्य कायम गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयले आफूसँग भएका संयन्त्रमार्फत् क्षेत्रगत प्रगतिसमेत हेर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । परिणात्मक र गुणात्मक परिणामका लागि सशक्त एवं प्रभावकारी मूल्यांकन प्रणालीको स्थापना गर्न पनि प्रतिवेदनले बताएको छ । 

यति बेला सरकार आगामी आवको बजेट निर्माणमा तीब्रताका साथ जुटेको छ । यस्तो आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा र मूल्यांकनमा क्षमता विकास गर्ने र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समन्वय हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।