अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस लिनेहरूलाई समात्न प्रयोग गर्दै आएको 'स्टिङ अपरेशन' माथि सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ‘स्टिङ अपरेशन’ गर्नबाट रोक लगाएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।  

आयोगले आफैं घुसस्वरुप रकम दिएर गर्ने स्टिङ अपरेसनले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र मर्यादामा आँच पुर्‍याउने सर्वोच्चले ठहर गरेको छ। अख्तियारको यस्तो कदम संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकविरुद्ध हुने भन्दै अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले ९ पुस २०७४ गते निवेदन दिएका थिए।

अधिवक्ता घिमिरेको निवेदनमा स्टिङ अप्रेसन संविधानले सुनिश्चित गरेको व्यक्तिको मर्यादा, गोपनीयता र स्वतन्त्रताविरुद्ध भएको उल्लेख थियो। आयोगको नियमावलीको नियम ३० को व्यवस्था  (स्टिङ अप्रेसन गर्नसक्ने) संविधानका विभिन्‍न प्रावधानसँग समेत बाझिएको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको थियो।