सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि प्राप्त भएको बजेटको सिलिङले मन्त्रालयको अनिवार्य दायित्व बहन गर्न पनि नपुग्ने बताएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बुधबारको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बजेट सम्बन्धमा भएको छलफलमा मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले अर्थ मन्त्रालयबाट ७ अर्ब २८ करोड ५१ लाख रुपैयाँको बजेट सिलिङ प्राप्त भएको तर मन्त्रालयको चालु खर्च ८ अर्ब २९ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको बताए ।
यस्तै, पूँजीगत खर्च १ अर्ब ८४ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबर हुने सचिव बस्यालले बताए । त्यसैले यसपटक पनि प्राप्त हुने सबै बजेट अनिवार्य दायित्वका लागि खर्च गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए । तर पनि अनिवार्य दायित्वमा खर्च गर्न रकम अपुग हुने उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयको योजना अनुसारका कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्ने हो भने मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको बजेट सिलिङ भन्दा ५ अर्ब बढी रकम अपुग हुने पनि सचिव बस्यालले बताए । त्यसो त मन्त्रालयले हुलाक सेवाका लागि मात्रै ४ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्नु पर्नेछ । यो रकम हुलाक सेवामा रहेका १८ हजार जनशक्तिको तलब भत्ताका लागि खर्च हुन्छ ।
यति धेरै खर्च हुने हुलाक सेवाबाट प्राप्त हुने राजस्व रकम भने बजेटको तुलनामा नगन्य हुने पनि सचिव बस्यालले बताए । त्यसैले ठूलो रकम अनिवार्य दायित्व अन्तर्गत पर्ने तर बजेटको सिलिङले नभ्याउने सचिव बस्यालले बताए ।
उनले भने ‘हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत यस वर्ष सिलिङ प्राप्त भएको टोटल ७ अर्ब २८ करोड ५१ लाख छ । यसमा चालु वर्षमा जति छ, त्यसमा १० लाख रुपैयाँ मात्रै बजेटको सिलिङ बढेको छ । त्यसमध्ये हाम्रो मन्त्रालयलाई एक अर्ब ८४ करोड १४ लाख पूँजीगत खर्च छ । चालु खर्च आठ अर्ब २९ करोड १० लाख रुपैयाँ छ । सबै अनिवार्य दायित्वमा जान्छ मन्त्रालयको । दायित्व कस्तो छ भने ५ अर्ब २९ करोड हाम्रो अनिवार्य दायित्व छ । ४ अर्ब त हाम्रो हुलाक क्षेत्रमै जान्छ । १८ हजार जनशक्ति हुलाक सेवामा परिचालित छन् । झण्डै ४ अर्ब तलब भत्ता, दैनिक खर्च, टेलिफोन लगायतमा ४ अर्ब जति लाग्छ । त्यसमा पनि ७ अर्बको बजेट सिलिङ हाम्रो मन्त्रालयमा छ । राजस्व बजेटको तुलनामा नगन्य छ । सर्भिस पनि प्रभावकारी छैन । राजस्व उठाएर आफै धानिन सक्ने अवस्थाको छैन ।’
हुलाक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले प्राधिकरण मोडलमा जाने गरी विधेयक तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ । यस्तै मन्त्रालयले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको ठेक्काको प्रक्रियालाई पूरा गरिसकेको पनि सचिव बस्यालले बताए । हालको लागि अन्तःशुल्कको स्टिकर, हुलाक टिकट, लालपुर्जा, सर्टिफिकेट लगायत छाप्ने गरी सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरिसकेको बताए ।
यस्तै, बनेपामा रहेको आइटी पार्कलाई सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस बनाउने र खुमलटारमा रहेको जग्गामा आइटी पार्क बनाउने गरी तयारी गरिएको पनि सचिव बस्यालले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘पोहोर साल अलिकति विवादित रह्यो, काम पनि हुन सकेन । डिस्टर्ब भएको अवस्था थियो । यो वर्ष चाहिँ हामीले सानो स्केलबाट जस्तै अन्तःशुल्कको स्टिकर नेपालमै छाप्ने, त्यसैगरी हुलाक टिकट नेपाल भित्रै छाप्ने, लालपुर्जाहरु त्यसमै छाप्ने, र सर्टिफिकेटहरु छाप्ने हिसाबले र पेपर नोटको लागि पछि पूर्वतयारी भएपछि गर्नेगरी सानो स्केलले यो सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको काम अगाडि बढेको छ । अहिले ठेक्काको प्रक्रिया पूरा भएको छ, त्यो अहिले भनेका सर्भिसहरु मात्रै दिने खालको छ । त्यसलाई अपग्रेड गर्दै लानुपर्ने हुन्छ ।’
छलफलमा सांसदहरुले नेपाल टेलिकमको सेवालाई सबैको पहुँचमा पु¥याउन र भरपर्दो सेवा दिनेगरी काम गर्न आवश्यक कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिएका छन् । त्यसबाहेक हुलाक सेवालाई आधुनिक प्रविधिमार्फत व्यवसायिक मोडलमा सञ्चालन गर्नेतर्फ कार्यक्रम बनाउन पनि सांसदहरुले सुझाव दिए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।