इटहरी उपमहानगरपालिकाको ४ नम्बर वडाले अहिले भाडामा लिएको भवनबाट वडा कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ।  अहिले इटहरी–४ स्थित कचना स्कुल छेउमा रहेको जनता माध्यमिक जग्गामा इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ को कार्यालय बन्दै छ। 

जनता माध्यमिक विद्यालय इटहरीको नाममा रजिस्ट्रेसन पास रहेको इटहरी–४ स्थित कित्ता नं. ५५ को २ बिगाहा ३ धुर जग्गामा वडा कार्यालय बन्दै गरेको हो। 

जग हालेर पिल्लरको भाग ढलान गर्न ठिक्क पारिरहेको संरचनामा अदालतले भने स्टे अर्डर जारी गर्‍यो। वडाले गैरकानुनी ढंगबाट विद्यालयको जग्गा हडपेको भन्दै त्यसै विद्यालयका पूर्व विद्यार्थी अधिवक्ता रमेश पोखरेलले मुद्दा दायर गरेका थिए। 

उच्च अदालत विराटनगरमा सार्वजनिक सरोकार विषयमा दायर भएको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रेमराज ढकालको एकल इजलासले संरचना बनाउन तत्काल रोक्नु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। अल्पकालीन आदेश जारी सँगै अदालतले वडा कार्यालयसहित नगरपालिकालाई कारण देखाऊ आदेश समेत दिएको छ।

पोखरेलले जनता मावि, जनता माविका प्रधानाध्यापक छत्रपति ढुंगाना, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, इटहरी उपमहानगरपालिका, वडा नम्बर ४ को वडा कार्यालय र वडाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद भट्टराईलाई विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर गरेका थिए।

उनले विद्यालयलाई भविष्यमा शैक्षिक गतिविधिमा काम लाग्ने जग्गालाई वडाले कब्जा गरेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए।

स्टे अर्डरले काम भने रोकिएन !

सुविधा तथा सन्तुलनको आधारमा निवेदकहरुले मुद्दाको टुंगो नलागुन्जेल अदालतमा अन्तरिम आदेश वा अन्य आदेश जारी गर्न माग गरेका ह थिए। सामान्य बोलीचालीको भाषामा स्टे अर्डर पनि पनि भन्ने प्रचलन छ।

विद्यालयको जग्गा कब्जा गरेर वडा भवन बनाउँदै गरेको विषयमा समेत उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो। तर, अदालतले अन्तरिम अल्पकालीन आदेश जारी गर्दा समेत अहिले वडा कार्यालय बनाउने क्रम भने रोकिएको छैन।

‘उल्लेखित स्थानमा निर्माण कार्य नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीको नाउँमा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२(१) अनुसार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरीदिएको छ।’ उच्च अदालतले बन्दै गरेको संरचनाको काम रोक्नु भनेर वैशाख ५ गते नै आदेश जारी गर्‍यो। 

काम रोक्नु मात्र हैन, म्याद तामेल भएको १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन विपक्षीहरूको नाममा आदेश जारी भएको छ। 

५ गते नै आदेश आए पनि सात गते सम्म ढलानको सेटिंङ भने कार्यालय परिसरमा भइरहेको थियो। 
इटहरी उपमहानगरको कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका अधिवक्ता शारदा अधिकारीले भने स्टे अर्डर जारी भएपछि काम रोकिनु पर्ने बताउँछन्।

‘मेरो हातमा भर्खरै आदेशको प्रतिलिपि आएको छ मैले हेर्न बाँकी नै छ, त्यसपछि के हुन्छ म बनौला  छ।’ स्टे अर्डर आएपछि त काम गर्न पाइँदैन होला नि भन्ने प्रश्नमा अधिवक्ता अधिकारीले भने ’ स्टे अर्डर पछि काम त गर्न पाइँदैन।’

अवहेलनामा एक वर्ष कैद !

उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम अल्पकालीन आदेश जारी गरे पनि वडा कार्यालय बनाउने काम भने रोकिएको छैन। ढलान गर्नको लागि अहिले सेटिङको काम निर्माणाधीन भवनमा चल्दै आएको छ।

यसरी अदालतको आदेशको बेवास्ता गरेकोमा अदालतले भने विपक्षीहरूलाई अवहेलनाको कारबाही भने चलाउन सक्छ। निवेदक रमेश पोखरेलका अनुसार काम हुँदै गरेको विषय प्रशासनलाई जानकारी दिएर तत्काल रोक्न सकिने बताउँछन्। रोक्ने मात्र हैन, आगामी बहसको क्रममा अदालतको आदेशको बेवास्ता गरेको भन्दै अवहेलना भएको जानकारी समेत अदालतलाई दिने पोखरेल बताउँछन्।   

अवहेलनाको सवालमा कानुन समेत बनेको छ। न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ उपदफा (२) अनुसार अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्दछ। उच्च अदालतले आफ्नो आदेशको अवज्ञा गरेमा कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान स्पष्ट ऐनमा छ।

न्याय प्रशासन ऐन २०७३ अनुसार अदालतको अवहेलना गर्ने लाई एक वर्ष सम्म कैद र १० हजार सम्म जरिवाना हुन् सक्ने प्रावधान छ। ऐनको दफा १७ को उपदफा ४ भन्छ ’...अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा सम्बन्धित अदालतले कसूरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ।’