नेपालले ठूलो आयोजनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउने अपेक्षा राखे पनि वास्तविक लगानी भने निकै कम भित्रिएको छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलनहरू गरिए पनि साढे २ दशकको अवधिमा नेपालले खुद वैदेशिक लगानी जम्मा १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ मात्रै प्राप्त गरेको छ । यो कुल प्रतिबद्धता तथा स्वीकृत रकमको जम्मा ३४ दशमलव १ प्रतिशत हो ।

विभिन्न समयमा गरिएका लगानी सम्मेलनहरूमा विदेशी लगानीकर्ताहरूले खर्बौं रुपैयाँ लगानी नेपाल भित्र्याउने भनी आशय तथा प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि अत्यन्त कम लगानी भित्रिएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी’ सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा विदेशी लगानीकर्ताले स्वीकृति जनाएअनुसार लगानी नभित्रिएको देखिएको छ । 

आर्थिक वर्ष ०५२/५३ देखि ०७६/७७ सम्म नेपालले ३ खर्ब २५ अर्ब ५२ करोड एफडीआई स्वीकृत गरेको छ । तर, यसमा भित्रिएको लगानीको अंश निकै कम छ । विदेशी लगानीका प्रोजेक्टहरू उद्योग विभाग र लगानी बोर्ड नेपाल (आइबिएन) मा दर्ता हुँदै आएका छन् । दर्ता भएका प्रोजेक्टको स्वीकृत रकम पनि कम नै छ । कतिपय वर्षमा त आएको लगानीभन्दा बढी रकम बाहिरिएको समेत देखिन्छ ।

स्वीकृत वैदेशिक लगानीमध्ये हालसम्म जम्मा ३४ प्रतिशत लगानीमात्र दर्ता गरिएका प्रोजेक्टहरूमा आएको छ । वैदेशिक लगानीका लागि नेपाल उपयुक्त स्थल हो भन्ने सन्देश दिन २०७३ चैत र त्यसको २ वर्षमा अर्थात २०७५ चैतमा सरकारले लगानी सम्मेलन पनि नगरेको होइन । तर त्यसको खासै उपयुक्त प्रभाव भने देखिएको छैन । 

२०७६ भदौमा निजी क्षेत्रको संगठन नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) को पहलमा ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन’ सम्पन्न गरिएको थियो । विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गराउन र नेपाल लगानीका लागि सुरक्षित देश हो भन्ने सन्देश दिन गरिएका लगानी सम्मेलन पछिको अवस्थामा पनि लगानी प्राप्तिमा उल्लेख्य सुधार भएको देखिँदैन ।

वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नेपाल आतुर छ तर यहाँ प्रक्रियागत तथा नीतिगत झन्झट छ । नाफाको सुनिश्चितता र लगानी सुरक्षाको विषय उत्तिकै पेचिलो बन्दा विदेशी लगानीकर्ता लगानी भित्र्याउन हिच्किचाइरहेका छन् ।

वैदेशिक लगानीका परियोजनाहरू दर्ता भई लगानी स्वीकृत भए पनि लगानी सोही वर्ष सबै भित्रिँदैन । अहिले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (फिट्टा) नियमावली- २०७७ मा पहिलोपटक लगानी सीमा राखी १ देखि २ वर्षभित्रमा स्वीकृत लगानीको शतप्रतिशत रकम दर्ता भएका उद्योग व्यवसायमा ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) राधेश पन्तले लगानीकर्तालाई सहज वातावरण नभएको अवस्थामा लगानी नगर्ने हुँदा रकम स्वीकृत भएको देखिए पनि प्राप्ति भने शून्य देखिएको बताउँछन् । केन्द्रीय बैंकको सर्वेक्षणले पनि ०६०/६१ मा २ अर्ब ७६ करोड लगानी स्वीकृत भए पनि प्राप्ति रकम भने शून्य देखाएको छ । ०६२/६३ मा त नेपालमा भित्रिएको लगानीभन्दा बाहिरिएका लगानी झन्डै ४७ करोडले बढी छ ।

‘दशकौँ पार गर्दा पनि यति लगानी प्राप्त हुनु भनेको निकै नै कम हो,’ पन्तले भने, ‘दक्षिण एसियाका माल्दिभ्स, भुटानजस्ता देशमा यहाँभन्दा धेरै एफडिआई भित्रिएको छ ।’

लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले लगानी बोर्ड स्थापना गरिए पनि यसमा सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई साझेदार नमान्ने, निजी क्षेत्र पनि उद्योग व्यवसायभन्दा पनि ट्रेडिङतर्फ बढी आकर्षित हुनेजस्ता प्रवृत्तिले विदेशी लगानीकर्तासँग साझेदारी गरेर पनि लगानी भित्र्याउन सक्ने सम्भावना कम भएको उनको तर्क छ ।

लगानीकर्तालाई सहजीकरण गरिदिने र लगानी गर्न आऊ भन्ने तर एउटा प्रोजेक्ट दर्तादेखि फिल्डमा जाँदासम्म दर्जनौं निकायमा जानुपर्ने बाध्यता यथावत् राख्ने भएपछि कसरी लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन् ? उनी प्रश्न गर्छन् । नेपालले के-कस्तो सहयोग गर्नुपर्छ र हामीले यो गर्न सक्छौं भनेर प्रोजेक्ट बैंक नै देखाएमा लगानी वृद्धि गर्न सकिने उनको धारणा छ ।

यस्तै, केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार कतिपय वर्षमा स्वीकृत रकमको २३ प्रतिशतसम्म लगानी विदेश लगिएको छ । ०५८/५९ मा नेपालले स्वीकृत गरेको लगानीको २३ दशमलव ३ प्रतिशत रकम विदेशी लगानीकर्ताले लगेका थिए । लाभांश तथा सेयर बिक्री र कतिपय अवस्थामा लगानीकर्ताले प्रोजेक्ट नै बिक्री गरेर रकम फिर्ता लगेको पनि देखिन्छ । पछिल्लो ५ वर्षमा भने स्वीकृत भएकामध्ये प्राप्त हुने लगानीमा सुधार देखिएको छ ।

पछिल्लो ५ वर्षमा भने स्वीकृत भएका मध्ये प्राप्त हुने लगानीमा सुधार देखिएको छ । सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार आव ०७६/७७ मा नेपालमा स्वीकृत भएकामध्ये ५१ दशमलव १ प्रतिशत अर्थात् आधा रकम लगानी भइसकेको छ । सो वर्ष ३८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएकोमा १९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त अर्थात् लगानी भएको देखिन्छ ।