सरकारले बजेटको आकार बढाउँदै लैजाँदा हरेक वर्ष घाटा बजेट उच्च अंकले बढ्दै गएको छ । आम्दानीको तुलनामा खर्च बढी देखिँदा कुल ग्राहस्थ उत्पादनसँगको अनुपातमा सरकारी ऋण बढ्दै गएको हो ।

सरकारको आम्दानीको स्रोत राजस्व संकलन र वैदेशिक अनुदान हो भने घाटा बजेटलाई राजस्व संकलन, सार्वजनिक ऋण र विदेशी सहायताबाट पूर्ति गर्छ । तुलनात्मक रूपमा पछिल्ला ४ वर्ष यता मुलुकको बजेट घाटा उच्च हुँदै गएको छ ।  

संघीयता कार्यान्वयनपछि आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा घाटा बजेट एकैपटक करिब ४ गुणाले बढेर १ खर्ब ८८ अर्ब नाघेको थियो । त्यसपछिका हरेक आर्थिक वर्षमा बजेटको आकारसँगै यसको तथ्यांक पनि बढ्दै गएको छ ।

सरकारले आम्दानी अर्थात् आयबाहेक आन्तरिक र बाह्य ऋणलाई पनि बजेट स्रोतका रूपमा राख्छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले विनियोजन गरेको १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटमा राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बेहोर्ने अनुमान गरेको छ । बाँकी ५ खर्ब २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋणबाट जुटाउने सरकारको लक्ष्य छ ।

पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी बजेटको ठूलो हिस्सा चालु शीर्षकमा खर्च गर्ने र पुँजीगत खर्च क्षमता कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा घाटा बजेट बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर समस्याको संकेत बताउँछन् । पछिल्ला वर्षमा बजेट घाटा बढ्दै गएको र सरकारी ऋणले रातो रेखा छुन लागेको उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा बजेटको ठूलो अंश ऋणले धानेको छ । अहिले पनि वैदेशिक ऋण र सहायता रकमले बजेटको करिब ३६ प्रतिशत धानेको छ । यस्तो आँकडा ४५/५० प्रतिशतसम्म पुग्नुलाई रातो संकेतका रूपमा बुझिन्छ,’ लोहनीले भने ।

खर्चको प्रभावकारिता देखाउनकै लागि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र मन्त्रीले सचिवसँग कार्यसम्झौता करार गरे पनि सरकार आफैंले त्यसको उल्लंघन गरिरहेको पनि लोहनीको भनाइ छ । उनका अनुसार वित्तीय सुशासन र जवाफदेहिताका न्यूनतम मूल्य मान्यतालाई नै सरकारले नपछ्याउने हो भने आगामी दिनमा यो समस्या झनै विकराल हुँदै जानेछ ।

त्यस्तै अर्का पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महत पनि वामपन्थी सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याएर हल्ला धेरै गर्ने तर कार्यान्वयन निकै फितलो देखिने गरेको बताउँछन् । लोकप्रिय कार्यक्रम राखेर बजेटको दायित्व बढाए पनि त्यसको स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वैदेशिक ऋण थपिँदै गएको महतको भनाइ छ । घाटा बजेटका कारण थपिँदै गएको ऋण र कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) को यसको अनुपातले जोखिम निम्त्याउने उनले बताए । 

०७०/७१ पछि बजेट घाटाको तुलनात्मक अवस्था

सरकारको साधारण खर्च बढ्दै जाने तर विकास खर्च नबढ्ने अवस्थामा घाटा बजेट बढ्नुलाई अर्थतन्त्रमा त्यसको नकारात्मक असर बढी पर्ने विषयसँग जोडेर हेरिन्छ । पछिल्ला आर्थिक वर्षमा बढ्दै गएको घाटा बजेटको तथ्यांक र सरकारलाई थपिँदै गएको ऋणले पनि त्यो कुरा पुष्टि गर्छ ।

चालु आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को तेस्रो त्रैमास (चैत मसान्त) सम्ममा कुल बजेट खर्च ७ खर्ब २९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबर छ भने राजस्व र अनुदान शीर्षकको आम्दानी ६ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ ।

यसरी हेर्दा यो अवधिमा मात्रै सरकारको बजेट घाटा ३५ अर्ब बढी छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्रै खर्च बढ्ने परिपाटीका कारण तुलनात्मक रूपमा ९ महिनाको अवधिमा तथ्यांक कम देखिएको हो ।

गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा कुल विनियोजित १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेटमा १० खर्ब ९१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको थियो । तर, गत आर्थिक वर्षको राजस्व संकलनको अवस्था भने ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लक्ष्य राखिएकोमा ८ खर्ब ४१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबर संकलन भएको थियो । राजस्व संकलनको तुलनामा खर्चको अवस्था हेर्दा गत आर्थिक वर्षमा आयको तुलनामा व्यय २ खर्ब ७० अर्ब ७० करोड रुपैयाँले बढी छ ।

यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा बजेट घाटा १ खर्ब ८७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको थियो । बजेट घाटा पूर्तिका लागि उक्त आर्थिक वर्षमा कुल आन्तरिक ऋण ९६ अर्ब ३८ करोड र बाह्य ऋण ९१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबर परिचालन भएको छ ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा नगद प्रवाहमा आधारित बजेट २ खर्ब ६८ अर्ब ८५ करोडले घाटामा रहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेट घाटा १ खर्ब ८८ अर्ब ६९ करोडले घाटामा रहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा यस्तो बजेट ५६ अर्ब ६८ करोडले घाटामा रहेको थियो ।