कोरोनाको दोस्रो लहर भित्रिरहँदा प्रदेश–१ मा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ । कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि बढ्दो छ ।

भारतमा कोरोना कहरको दोस्रो लहरले महामारीको रूप लिइरहँदा भारतबाट नेपाल आउनेको भिड छ । यसरी सीमानाकाबाट आउनेहरूलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने नेपालमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने देखिन्छ ।

कामका लागि भारत गएकाहरू खुला गरिएका सीमानाकाबाट मात्रै होइन, खुला सीमाको फाइदा उठाएर लुकीछिपी स्वदेश फर्किरहेका छन् । उनीहरूलाई राख्ने होल्डिङ सेन्टर, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन नहुँदा पोजेटिभ देखिएकाहरूलाई पनि घर पठाउनुपरेको अवस्था छ ।

कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि प्रदेश सरकारले ठोस कदम चाल्न नसकेको भनेर आलोचना भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा प्रदेश–१ सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग सहकर्मी सुमन पुरीले गरेकाे कुराकानी : 

कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएको छ । संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ । तर, प्रदेश सरकारको ध्यान कोरोना नियन्त्रणमा गइरहेको छैन भनेर आलोचना भइरहेको छ नि ?

यो सब भन्नका लागि भनिएको हो । आरोपका लागि आरोप मात्रै हो । हामीले प्रदेशमा कोरोना रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि व्यवस्थित कार्ययोजना निर्माण गरेका छाैँ । बनाएका एक्सन–प्लान सरकार आफैँले नागरिकको घर–घरमा गएर बाँड्न सक्ने अवस्था छैन । 

हामीले बनाएका कार्ययोजना मिडियामार्फत सार्वजनिक गरिरहेका छाैँ । तर, व्यवस्थित ढंगबाट तथ्य खोजेर सञ्चारमाध्यमले समाचार सम्प्रेषण नगरिरहेको अवस्था छ । नकारात्मक कुरा कसरी हाइलाइट गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रममा केही मिडिया रहेका छन् । सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक कुरा कहाँ छ भनेर मिडिया दिन–रात लागेका छन् । मेरै अध्यक्षतामा प्रदेश सिसिएमसी (कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटी)को दुईवटा बैठक बसेर कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनको तहमा गइसकेको छ ।

सरकारले केही गरेन, सरकार कामै नलाग्ने छ भनेर एक खाले मानिस हल्ला पिटाइरहेका छन् । यसैको उपज पनि हो, यो आलोचना । कोभिड–१९ संक्रमितको संख्या बढिरहँदा यसलाई ध्यानमा राखेर २ वटा प्रदेश सिसिएमसीको बैठक बसिसकेको छ । ती बैठकमार्फत कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने सबै तयारी गर्ने कार्ययोजना बनिसकेको छ ।

होल्डिङ सेन्टर, आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन निर्माण, उपचार, परीक्षण र सीमा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छन् । हामीले स्पष्ट ढंगले कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यविधिअनुसार कामको बाँडफाँड र जिम्मेवारी पनि तोक्ने काम गरिसकेका छाँै । प्रदेश सरकारले के–के गर्ने, स्थानीय तहले के गर्ने र प्रदेश सरकारले के गर्ने भनेर तोकिएको जिम्मेवारीअनुसार अक्षरशः काम गर्ने तयारी गरेका छौँ ।

विगतको अनुभवबाट सिकेर आवश्यक तयारीको काम व्यवस्थित रूपमा गर्न सर्कुलर जारी भइसकेको छ । साथै विज्ञहरुसँग पनि हामीले छलफल गरिरहेका छौँ । विज्ञको सल्लाह र सुझावका आधारमा हामीले कार्ययोजना निर्माण गरेका हौँ । अहिले स्थानीय पालिकासँगको समन्वयमा पनि काम भइरहको छ । यो क्वारेन्टाइन निर्माण, भएका आइसोलेसन वार्ड व्यवस्थापन, सीमा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित रहेको छ ।

यहाँले कार्ययोजना बनाएका छाैँ भने पनि अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले होल्डिङ एरिया बनाउन सकेको छैन । नाकाबाट नेपाल भित्रिएकालाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कोरोना फैलिने खतरा छ । भनाइ र गराइमा किन मेल खान सकेन ?  

हामीले भारतसँग सीमा जोडिएका प्रदेशका मुख्य नाकाहरू पशुपतिनगर, काँकडभिट्टा गौरीगन्ज, रानी र भाण्टाबारीलाई आधिकारिक प्रवेश–विन्दुको रूपमा तोकेका छाँै । यीबाहेक अन्य नाकामा कडाइ गर्ने र प्रवेश गर्न नदिने गरिएको छ । आधिकारिक नाकामा हेल्थ डेक्स बनाएका छाैँ । हेल्थ डेस्कमा आउनेको एन्टिजेन परीक्षण गरी पोजेटिभ देखिए अस्पताल पठाउने व्यवस्था मिलाएका छाैँ ।

पिसिआर परीक्षणको व्यवस्थासमेत मिलाएका छौँ । आधिकारिक रूपमा नेपाल प्रवेश गर्न दिइने ५ वटा नाकामा होल्डिङ एरिया निर्माण भइरहेको छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरी स्थानीय प्रशासनलाई पठाउने काम भइरहेको छ ।

प्रदेश सरकार संघीय सरकार र स्थानीय पालिकाको समन्वयमा ती नाकामा बनाइएका होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थित गर्ने, ती स्थानमा भारतबाट आएकाको परीक्षण गर्ने र सम्बन्धित पालिकामा पठाउने गरी तयारी भएको छ ।

होल्डिङ एरियामा आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार र आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीमा कुनै कमी हुन नदिने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । यसपछि आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन निर्माणको काम पनि स्थानीय पालिकाको सहकार्यमा भइरहेको छ । कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा छ ।

हामीले सुरुमै कोभिड अस्पतालको व्यवस्थापनमा ध्यान दिएका छौँ । यति मात्रै होइन, हामीले प्रदेशमा रहेका सबै निजी अस्पताललाई कुनै पनि बेला कोभिड अस्पतालमा परिणत गर्न सक्ने गरी पूर्वतयारी गरेका छाैँ ।

अघिल्लो वर्षमा जस्तो निजी अस्पतालले दिने सुविधा, शुल्कका विषयमा लापरवाही हुन दिइन्न । यसका लागि छलफल भइरहेको छ । यसैले बाहिर सरकारविरुद्ध जे प्रचार र आलोचना भइरहेका छन् । टिप्पणी गरिएका छन् । ती सत्य होइनन् ।

तर, मुख्यमन्त्री ज्यू, त्यही कोभिड अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू तलब नपाएर र न्यूनतम सेवा-सुविधा समेत नपाएर आन्दोलनमा उत्रनुपरेको छ । यसबारे तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

हामीले यस विषयमा सुनेका छाैँ र यसलाई गम्भीर रूपमा पनि लिएका छौँ । कतिपय मानिसलाई गलत उद्देश्यबाट सरकारविरुद्ध लगाइएको छ । केही मान्छेले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने हिसाबले काम गरेको पनि हुन सक्छ । यथार्थमा अघिल्लो वर्षदेखि नै हामीले कोभिड उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ताको कुरा, अतिरिक्त तलब–सुविधा उपलब्ध गराएका हाैँ । नेपाल सरकारले सुविधा पनि यस प्रदेशमा हामीले उपलब्ध गराएका छौँ  । तर, पछिल्लो समयमा कोरोना महामारीको दर घटेको र सहज अवस्था भएका कारणले हामीले पछिल्लो समयमा स्वास्थ्यकर्मीलाई दिएको अतिरिक्त सुविधा कटौती गरेको हो । 

अहिले हामी उहाँहरूको माग सुनिरहेका छाैँ । उचित मनसायबाट आएका माग सम्बोधन गर्न मैले सम्बन्धित मन्त्रालयमा निर्देशन दिइसकेको छु । उहाँहरूका जायज माग सम्बोधन हुन्छ । तर, कसैको उक्साहटमा लागेर सरकारलाई असफल बनाउन कोही लागेको छ भने त्यो राम्रो कुरा होइन । सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्नका लागि अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा काम नगरी हडतालमा उत्रिनु गम्भीर कुरा हो । स्वास्थ्यकर्मीलाई उकासेर हडतालमा उतारेको सूचना पनि हामीसँग आएका छन् । यसबारेमा पनि छानबिन हुन्छ । कोही गलत मनसायले यस्तो काममा लागेको रहेछ भने ऊ पनि सजायको भागिदार हुन्छ ।

स्वास्थ्यकर्मीका जायज माग पूरा गर्न र उहाँहरूलाई सेवा दिने कुरामा प्रदेश सरकारले कुनै कञ्जुस्याइँ गर्दैन । उहाँहरूले गरेको कामको उचित पुरस्कारको व्यवस्था सरकारले गर्छ ।

सरकारले पटक-पटक सीमा व्यवस्थापन गर्न भनिरहेको, सीमाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरी आफैँ स्रोतसाधन नभएर काम गर्न नसकेको भनिरहेको छ । प्रदेशमा रहेका धेरैजसो बोर्डर आउट पोस्ट त्रिपाल मुनि छन् । साइकलको भरमा सीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेश सरकारले यस विषयमा चाहिँ के योजना बनाएको छ ?

हो, यस विषयमा प्रदेश सिसिएमसीको बैठकमा पनि कुरा भएको छ । हामीले पटक–पटक यस विषयमा गम्भीरताका साथ कुरा गरेका छौँ । तपाईंले भनेजस्तै सशस्त्र प्रहरीसँग स्रोतसाधनको अभाव छ । गत वर्षदेखि हामीले बिओपीका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार बनाउने काम सुरु गरेका छाैँ ।

यद्यपि, अझै त्रिपाल मुनि र साइकलको भरमा सुरक्षाकर्मीले सीमाको व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । ती सुरक्षाकर्मीप्रति म नतमस्तक छु ।

अब रह्यो कोभिड महामारी रोक्न सीमामा सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा । हामी सीमा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतसाधनको अभाव हुन दिन्नौँ । हामीले अघिल्लो वर्ष जनपथ प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई कोरोना कहरको बेला हुने आवतजावत रोक्न सीमामा परिचालन गरेका थियाैँ । पहाडतिरका दरबन्दी पनि सीमामा परिचालन गरिएको थियो ।

यसपटक भने नेपाली सेनालाई समेत दोस्रो लहरमा सीमा सुरक्षामा खटाउने तयारी गरिरहेका छाैँ । कानुनी हिसाबले सेनालाई सीमामै परिचालन गर्न सकिँदैन । तर, नेपाली सेना जान पाउने स्थानसम्म पठाएर दोस्रो लहरमा सीमाको व्यवस्थापन गरिनेछ । सेनालाई कहाँसम्म पठाउन सकिन्छ, यस आधारमा बढी आवत–जावत र घुसपैठ हुने विन्दुहरूमा नेपाली सेनाको युनिट राख्ने तयारी भइरहेको छ ।

यसका लागि हामीले तीनैवटा सुरक्षाकर्मीका प्रदेशस्थित प्रमुखहरु बसेर कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिइसकेका छाँै । यसले सीमामा हुने अवैध आउजाउलाई नियन्त्रण गर्न सहज हुनेछ । 

मानिसहरूमा अहिले लकडाउन हुन्छ भन्ने त्रास छ । लकडाउन गर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको हो ?

अहिले अत्तालिएर, भावुक भएर र भयावह रूप लिइ हाल्छ भनेर भन्ने भन्दा पनि स्थिति हेरेर निर्णय हुन्छ । अत्तालिएर अहिले नै लकडाउन गर्ने, निषेधाज्ञा जारी गर्ने कुरा हुँदैन । स्थिति हेरेर संक्रमणको रेट र अवस्था हेरेर ठाउँ विशेष सिल गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ  । कोभिडको रेट र एरियाअनुसार भोलि लकडाउन, निषेधाज्ञा र सिल गर्ने नीति बनाउने छौँ । 

अहिले नै आमरुपमा लकडाउन निषेधाज्ञा जारी गर्नुहुँदैन भन्ने निष्कर्षमा छाैँ । हामी विज्ञहरुसँग पनि सल्लाह गरिरहेका छाैँ । उहाँहरूको सल्लाह र विश्लेषण भयावह पनि हुन सक्ने भन्ने छ । यसैले आवश्यक पूर्वतयारी चाहिँ सरकारले गरिरहेको छ । बेलैमा सजग हुन, तयारी गर्न भनेरै हामी लागेका छाैँ । अहिले नै आत्तिइहाल्नुपर्ने, लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।