एक साताअघि मात्रै लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्री बनेका चारजना सांसदलाई पदमुक्त गरिएको विषयलाई लिएर जनता समाजवादी पार्टी विभाजनतर्फ अघि बढेको छ। डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले पत्र पठाएर ती सांसदमाथि कारबाही चलाएपछि अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आपत्ति जनाएका छन्। 

डा. भट्टराई र यादवको पत्रका आधारमा सांसदहरु सन्तोष कुमार पाण्डे, विजय यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेयलाई पदमुक्त गरिएपछि जसपामा विभाजनको औपचारिक सुरुवात भएको हो। 

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका उनीहरुमाथि जसपाका दुई नेताको पत्रका आधारमा बिहीबार पदमुक्त गरिएको हो। लुम्बिनी प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार मगरले उनीहरुलाई पदमुक्त गरेको जानकारी दिएका हुन्। 

ती चार सांसदलाई कारबाही गरेको कुरालाई लिएर अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले असन्तुष्टि जनाउँदै अलग्गै पत्र पठाएका छन्। भट्टराई र यादवले पत्र पठाएर कारबाही गरेको भन्दै ठाकुर पक्षले त्यसमा असहमति जनाउँदै अर्को पत्र पठाएको हो।

अध्यक्ष ठाकुर पक्षले केन्द्रीय कारिणीको बैठक नबसी कारबाही गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। जसपाले अहिलेसम्म संसदीय दलको नेता छान्‍न सकेको छैन भने केन्द्रीय कार्यकारिणीको बैठक बोलाउने कुरामा पनि तीव्र विवाद छ। संसदीय दलमा ठाकुरको बहुमत छ भने कार्यकारिणीमा यादवको पकड छ।

त्यहीकारण गत मंगलबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा ठाकुर र यादव पक्षबीच विवाद भएको थियो। उक्त बैठकमा यादव र अर्का नेता राजेन्द्र महतोबीच तँ तँ र म म सम्म झरेर विवाद भएको थियो। 

आफ्नो पक्षको बहुमत रहेकाले यादव र संघीय परिषद डा.भट्टराईले कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउन माग गरेका थिए । तर ठाकुरले त्यसलाई नकारिदिएका छन्। ठाकुर र महतो लगायतले कोरोना संकट बढेको भन्दै लकडाउन खुलेपछि मात्रै बैठक बस्ने अडान लिएका थिए।

यता लुम्बिनीको विवादमा अध्यक्ष ठाकुरले लुम्बिनी प्रदेशमा संसदीय दलको निर्णय नै आधिकारिक हुने अडान लिएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा जसपाको प्रदेश समिति नबनेको भन्दै ठाकुरले प्रदेश संसदीय दल नै स्वायत्त रहेको तर्क गरेका छन्। 

यता वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले पनि लुम्बिनीमा सांसदमाथि गरिएको कारवाहीलाई अवैधानिक भनेका छन्। उनले पार्टीमा निर्णय नै नगरी गरिएको कारबाहीलाई अस्वीकार गरिने पनि बताएका छन्। 

‘लुम्बिनीमा त्यहाँको संसदीय दल नै स्वायत्त छ', ठाकुरले पत्रमा भनेका छन्, 'लुम्बिनीका सांसदहरुमाथि केन्द्रीय कमिटीबाट कारबाही भएको छैन।' यादव र भट्टराईले पठाएको पत्रअनुसार सांसदहरु सन्तोष कुमार पाण्डे, विजय यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेयलाई बिहीबार पदमुक्त गरिएको थियो।

यता केन्द्रमा अध्यक्ष ठाकुर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सत्ता सहकार्य गर्न तयार छन्। त्यसकै लागि हालै बसेको मन्त्रिपरिषद्ले मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका १५ वटा मुद्दा फिर्ता गरिसकेको छ। ती मुद्दाका कारण कानुनी दायरामा रहेका १२० बढी नेता कार्यकर्तालाई सरकारले माफी दिने भएको छ। 

तर केन्द्रमा यादव र भट्टराई ओलीविरुद्ध छन्। उनीहरु कुनै हालतमा सरकार ढाल्ने पक्षमा उभिएका छन्। उनीहरु ओलीलाई ढाल्न कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य गर्न तयार भइसकेका छन्। उता ठाकुर भने तत्कालै सरकारमा नगएपनि करिब २२ सांसदसहित ओलीसँग सहकार्यका लागि सहमत भएको अवस्था छ।