प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लगाउने प्रतिपक्षी दलहरूको निरन्तरको प्रयास असफल हुँदै गएको छ ।
पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अलग अलग सडक मोर्चामा उत्रिएका कांग्रेस, तत्कालीन नेकपाको एउटा समूह (पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल) सहितका दल अहिले पनि ओलीविरोधी मोर्चामै छन्।
फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा फर्काइदिएपछि यी दलले ओलीको स्वेच्छिक बहिर्गमन चाहेका थिए। तर उनीहरुले चाहे जसरी राजनीतिक घटनाक्रम अघि बढेन। फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नै तत्कालीन नेकपा खारेज गर्दै साविकका एमाले र माओवादी ब्यूँताइदियो।
फागुन ११ को सर्वोच्चको धक्काले धर्मराएका ओली फागुन २३ पछि अप्रत्याशितरुपमा शक्तिशाली भए। अन्य दलले चाहे जसरी उनले पद त्यागेनन्। अर्कातिर कांग्रेस–माओवादी र माधवकुमार नेपाल समूहले अविश्वास लगाएर सजिलै हटाउन सक्ने अवस्था पनि रहेन।
सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को निर्णयपछि संसदीय राजनीति यस्तो विरोधाभासमा फसेको छ कि न ओलीविरुद्ध अरु दलको बहुमत जुट्छ, न ओलीले राजीनामा दिँदा वैकल्पिक सरकार बन्न सक्छ। त्यहीकारण माओवादीले अहिलेसम्म ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने आँट गरेको छैन।
सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनमा गरेको फैसलापछि सरकार फेरबदल गर्ने जोडघटाउ सुरु भएको थियो। नयाँ सरकारका लागि कुनै दलसँग बहुमत नभएपछि कांग्रेसले निर्णय गरेर पनि ओलीविरुद्ध कदम चाल्न सकेको छैन।
एमालेलाई पाखा लगाएर आफैँ प्रधानमन्त्री बन्ने योजना बुनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई त पटक पटक दाँतमा ढुंगो लागेको छ। प्रचण्डको संकट झन् ठूलो छ। न उनी समर्थन फिर्ता लिन सक्छन्, न सरकारमै बस्न नैतिकताले दिन्छ। अहिले सबैभन्दा विरोधाभाषपूर्ण अवस्थामा फसेका छन् प्रचण्ड।
ओलीलाई बिदा गरेर आफैं प्रधानमन्त्री हुने प्रचण्डको योजना त गत पुस ५ कै अविश्वास प्रस्तावबाट खुलिसकेको छ। यदि फागुन २३ को सर्वोच्च आदेश नआएको भए ओलीलाई नेकपाको साधारण सदस्यबाट पनि हटाएका प्रचण्डले उत्तिखेरै प्रधानमन्त्रीबाट हटाइसक्थे। तर फागुन २३ को फैसलाबाट माधव नेपालपछि उनैले ठूलो झट्का ब्यहोरे।
चार महिना लामो प्रयास जारी छ ओलीलाई हटाउन । तर ओली सरकारबाट हटाउने योजनामा लागेका प्रचण्ड, जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव आफैंले निर्णय गर्न सकेका छैनन्। कांग्रेसले भलै ओलीको विकल्पमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय लिएको छ।
त्यसमा प्रचण्डले बाध्यतावश समर्थन गरेका छन्। एमालेकै माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पनि ओलीलाई हटाउने शर्तमा आफूहरु फ्लोर क्रस गर्न तयार रहेको भन्दै बूढानीलकण्ठ नपुगेका होइनन्। तर उनीहरु सबै आफैं अनिर्णयको बन्दी बनेका छन्।
यसको पुष्टि शुक्रबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बूढानीलकण्ठमै गरिसकेका छन्। ‘ओलीलाई त हटाउने हो, तर हटाउन आवश्यक बहुमत जुटेकै छैन। माओवादी समर्थन फिर्ता गर्दैन। जनता समाजवादी पार्टी निर्णय गरेर आउँदैन’, उनले शुक्रबार भने, ‘बहुमत संख्या नभइ सम्भव छैन। त्यसैले अहिले नै ओलीलाई हटाउने विकल्प बनेको छैन। अहिलेलाई अविश्वास प्रस्ताव पनि टरेको छ।’
‘ओलीको विकल्प देखिनँ’
सभापति देउवाले सरकारविरुद्ध लगाउने अविश्वासको प्रस्तावबारे खुलेरै फरक धारणा राखे। शुक्रबार आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव तत्काल सम्भव नभएको स्पष्टीकरण दिए।
‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सरकारबाट हटाउने भरपर्दो विकल्प अहिलेसम्म भेटिएको छैन, ओलीको विकल्प खोज्न धेरै प्रयास पनि गरियो । तर त्यो सम्भव भएन,’ उनले तत्काल ठूलो राजनीतिक परिवर्तन सम्भव नभएको तर्फ संकेत गर्दै भने। त्यहीकारण तत्काललाई यो विषय टरेर गएको उनले बताएका छन्।
‘कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय त भएकै हो नि तर त्यसको लागि संख्या त पुग्नुपर्यो नि । सांसद संख्या नपुगीकन चाहेर मात्रै यो सम्भव छैन’,उनले हिजै भने भने, ‘त्यसैले अहिलेसम्मको हिसाबमा ओलीलाई बिदा गर्ने विकल्प खडा नै भएको छैन ।’
उनले ओलीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फेल भएमा झनै बलियो हुने तर्क गरे। ‘अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएर फेल भयो भने झन् एक÷दुई वर्षसम्म यो सरकारलाई केही गर्न मिल्दैन’, उनले भने।
कांग्रेससहितका दलसँग आवश्यक संख्या नभएकाले यो समस्या आएको उनले बताए। उनका अनुसार बहुमत संख्या नजुटेकाले अहिले नै ओलीलाई पदच्युत गर्न कठिन छ ।
प्रचण्डले पनि कुरा फेरे
कांग्रेस सभापति देउवासँगै पछिल्लो समय ओलीलाई फाल्न नसकिने कुरा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि बताउन थालेका छन् । अर्थात् ओली सरकारलाई हटाउने हठात्को प्रयासमा सफलता नमिलेको उन भनाइले नै पुष्टि गरिरहेको छ।
हिमालय टेलिभिजनसँग केही दिनअघिको अन्तर्वार्तामा सरकार फेर्ने प्रश्नलाई नै उनले टार्ने प्रयास गरे। ‘यो कुरा अब मलाई नसोध्नुस्, किनकि मैले धेरै प्रयास गरेँ । तर घुमीफिरी रुम्जाटार जस्तै भइरहेको छ। किनकि यहाँ अंक गणितीय खेल छ, त्यो अंकगणितको खेलमा निर्णायक जसपा बनेको छ’, उनले भने।
प्रचण्डले जसपाबाट निर्णय नभएसम्म तत्काललाई केही गर्न नसकिने अवस्था रहेको बताए। ‘जनता समाजवादी पार्टीले औपचारिक निर्णय नगरेसम्म कांग्रेस तयार हुँदैन, कांग्रेसले अगुवाई नगरेसम्म सरकार फेर्ने कुरा सम्भव छैन’, उनले भने, ‘हामीले त सरकारलाई समर्थन छैन भनिसकेका छौँ नि। अहिलेसम्म कुनै उपलब्धी हुन सकिरहेको छैन। त्यसैले यो प्रश्नबारे अब धेरै केही भन्नु छैन।’
कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड दिएको यस्तो प्रतिक्रियाले सरकारविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव तत्काललाई सम्भव नरहेको पुष्टि भएको राजनीतिक विश्लेषकहरू पनि बताउँछन्।
किन असम्भव ?
सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनमा तत्कालीन नेकपा खारेज गरेर साविककै दुई दलमा फर्काइदिएपछि अहिलेकै संसदमा एकलौटी सरकार चलाउन कुनै दलको सामर्थ्य छैन । प्रतिनिधिसभामा सबै भन्दा ठूलो दल ओली नेतृत्वको एमाले नै हो । जसको सांसद संख्या १२१ छ ।
माधवकुमार नेपाल समूहले अलग्गै पार्टीको अभ्यास गरिरहे पनि कानुनी रुपमा विभाजित हुने हैसियत त्यो समूहसँग छैन। त्यहीकारण ओली अहिले संसदको सबैभन्दा ठूलो दलका प्रधानमन्त्री हुन्। उनलाई हटाएर अर्को सरकार बनाउन प्रतिनिधि सभामा १३४ देखि १३८ आसपास सांसद चाहिन्छ । जुन ओली नेतृत्वको एमालेबाहेक सबै दल एक भए मात्रै सम्भव छ । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको ६१, माओवादी केन्द्रको ४९, जसपाको ३२ र अन्य दलका ४ जना सांसद छन् ।
यी तीन वटा पार्टीको कुल सांसद संख्या १४२ हुन्छ। जुन सरकार ढाल्न पर्याप्त हो। तर यहाँ सत्ताको खेल जसपामा अड्किएको छ। सत्ता समीकरणका लागि महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा जसपा दुई गुटमा विभाजित छ । ठाकुर नेतृत्वको गुटले कुनै हालतमा ओलीलाई नै सघाउने निर्णय लिएको छ। यादव नेतृत्वको गुट जसरी पनि ओलीलाई हटाएर सकारमा जाने योजनामा छ।
यही कारण जसपाले औपचारिक रुपमा सरकारलाई समर्थन गर्ने वा विपक्षमा उभिने निर्णय लिन सकेको छैन। बरु लुम्बिनी प्रदेशका चार सांसदलाई उपेन्द्र यादव समूहले कारबाही गरेपछि जसपा कानुनी रुपमा फुटतर्फ अघि बढेको छ।
उपेन्द्रको कदमविरुद्ध अध्यक्ष ठाकुर निर्वाचन आयोग नै पुगिसकेका छन्। जसपा अनिर्णित हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले माओवादी केन्द्रको समर्थनमा बनाउने योजना अहिलेलाई तुहिएको छ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
