‘उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा आधारित बजेट चाहिन्छ’
फरकधार / १९ बैशाख, २०७८

कोभिड-१९ का कारण विश्व अर्थतन्त्रमा जस्तै नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो असर पुगेको छ । आयातमा निर्भर भएको देश नेपाललाई ‘लकडाउन’ ले समस्या निम्त्याइसकेको छ । प्रतिव्यक्ति आय कम भएको नेपाल जस्तो देशलाई अहिले कोरोना भाइरसको महाव्याधिले निम्त्याएको विश्वव्यापी प्रतिकूल परिस्थितिका कारण आर्थिक विकासको सूचकाङ्क माथि जान असहज अवस्था सिर्जना भएको छ । यसैबीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारी व्यापकताका साथ अघि बढाइसकेको छ । 

पछिल्लो समय दिनप्रतिदिन ऋणको भार थपिँदै जाँदा विकासे बजेट लक्ष्य अनुरुप खर्च हुन सकेको छैन । अस्थिर राजनीतिक प्रणाली र कोरोना भाइरसको संक्रमणले थिल्थिलिएको वर्तमान अवस्थामा अबको बजेट कस्तो हुनुपर्छ ? बजेटको खाका कसरी परिष्कृत गर्नुपर्छ वा परिमार्जित गर्न सकिन्छ ? यसै सन्दर्भमा विगतमा करिब १२ वर्ष बजेटको नमुना निर्माण गर्नुभएका राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रहेका अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

कोरोनाको पहिलो लहर नसकिँदै दोस्रो लहरले झन् ठूलो संकट ल्याउने देखिएको छ । यस्तोमा देशको अर्थतन्त्र अब कसरी अघि बढ्ला ?

अघिल्लो आर्थिक वर्षमै हामी लकडाउनमा पर्‍यौँ । २०७६ को चैतमै मैले भनिसकेको थिए कि यदि उपयुक्त ढंगले हामीले यसको व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने गरिबको पेट मर्छ, चुलो निभ्छ । धनीका सम्पत्ति घट्छन् र अर्थतन्त्र नकारात्मक दिशामा जान्छ । पहिलो चरणमा जुन प्रकारको कोरोना संक्रमण देखियो त्यसको न त राज्यले न त हामीले समुचित मूल्यांकन गर्न सक्यौं ।

निम्न वर्गदेखि उच्च वर्गसम्ममा के कस्तो असर पर्छ, राज्यलाई कस्तो प्रभाव पर्ने हो, समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो असर देखिने हो त्यो सबैको लेखाजोखा नगरी लकडाउन गरियो । त्यसको लगत्तै समुचित मूल्यांकन नगरी बजेट पनि ल्याइयो जसले धेरै काम गर्न सकेको छैन । अर्थात् चालु आवको बजेट उपलब्धिमूलक छैन । हाम्रो व्यवसायको आर्थिक हैसियत र व्यवस्थापन चौपट भएको छ । सँगसँगै कानुन पनि कमजोर हुँदै गएको छ ।

यो अवस्थामा अहिले जुन प्रकारको निषेधाज्ञा लागू भएको छ, यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पछाडि धकेल्छ । यसबाट सरकारले जुन लक्ष्य लिएको छ ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ त्यो पूरा हुन सक्दैन । समृद्ध नेपालका लागि चाहिने हाम्रा सबै सूचकहरू नकारात्मक हुन थालेका छन् । यो सबैले गर्दा अर्थतन्त्रका अवयवहरू, अर्थतन्त्रका क्षेत्र र उपक्षेत्रहरू कमजोर, जर्जर हुनुका साथै धेरै मान्छेहरू भोकमरीमा पर्ने अत्यधिक सम्भावना छ ।

सरकारले पहिलो जस्तै दोस्रो लकडाउनको सुरुवात पनि राहत प्याकेज नल्याइ गरेको छ । यसले गरिखाने वर्ग फेरि मारमा पर्दैन ?

अबका दिनमा मानिसहरूको चुलो जल्दैन । हिजो लकडाउन हुँदा ४ प्रतिशत मान्छे गरिब भएका थिए अब त्यो बढेर १२ प्रतिशत पुग्ने निश्चित छ । तयारीको कुरा गर्नुपर्दा, पहिलो चरणको लकडाउन तथा बन्दाबन्दीका कारण कुन-कुन क्षेत्रमा कति प्रभाव पार्‍यो भनेर सरकारले बृहत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेन । त्यो किन पारदर्शी भएन म पनि अन्योलमै छु ।

कुनै पनि अध्ययन अनुशन्धान नगरिएका कारण चालु आवको बजेटमा कोरोनाले पारेको असरसम्बन्धी कुनै कार्यक्रम समावेश गरिएको छैन । त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा मौद्रिक नीतिलाई छोडियो । तर, नेपाल जस्तो देशमा मौद्रिक नीतिको एउटा सीमा हुन्छ । सबै कुरा मौद्रिक नीतिले गर्न सक्दैन । यद्यपि चालु आवमा ल्याइएको मौद्रिक नीतिले गर्न नखोजेको भने होइन, त्यसले सकेसम्मको काम गर्न खोज्यो ।

कर्जाको पुनर्वर्गीकरण, पुनःसंरचना गर्ने, पुनर्तालिकीकरण गर्ने, कोष खडा गर्ने जस्ता काम गर्‍यो । त्यस्तै, महिलालाई, नवप्रवर्धन व्यवसायी, साना तथा घरेलु उद्योगीलाई पैसा दिन्छु भने तापनि त्यसको प्रक्रियालाई सरल बनाउन सकेन । जान्ने सुन्ने केहीले लिए तर त्यो सबैको पहुँचमा पुग्न सकेन । केबल सीमित वर्गमा रह्यो । त्यसको कारण के हो भने सरकारले बजेटमा कार्यक्रम राख्ने तर त्यो लक्षित वर्गसम्म पुर्‍याउन भने चासो नदेखाउनु हो ।

यदि सरकारले साँच्चै नै त्यस्ता वर्गलाई केही राहत दिने हो भने, कहिले र कसरी पाउँने भन्ने सरल बाटो बनाउनुपर्छ । अन्यथा उनीहरू थप मर्कामा पर्छन् र सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरेको देखिँदैन ।

कोरोना संकटले ल्याएको जोखिमबाट राजस्वमुखी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई दुर्घटनाबाट कसरी जोगाउन सकिन्छ ?

चालु आवको बजेटले जुन कुरा दिनुपर्ने थियो त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन । रोजगारी गुमाएकालाई प्रत्यक्ष केही आर्थिक सहयोग दिनुपर्ने थियो अर्थात् हात हातमा पैसा पुग्नु पर्थ्यो । हातमा पैसा पुर्‍याउने दुई तरिका हुनसक्थे । पहिलो हो जसले स्वास्थ्य अवस्था होस् वा अन्य केही कारण काम गर्न सक्दैनन् उनीहरूका लागि सिधै खाने लगाउनेको व्यवस्था र दोस्रो जसले काम गर्न सक्छन् उनीहरूलाई काम गर्ने प्रबन्ध मिलाएर श्रमको बदलामा पैसा दिनु पर्थ्यो ।

पछिल्लो समय कोरोनाका कारण १२ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योगहरू बन्द भए ती उद्योगहरूलाई प्रविधि वा पुँजी दिनु पर्थ्यो, अथवा कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउनु पर्थ्यो, कि उद्योगका जनशक्तिका लागि केही पैसा दिनुपर्थ्यो ।

त्यो सबै विचार गरेर राहत उपलब्ध गराउन सकिन्थ्यो तर त्यो पनि हुन सकेन । यो सबैलाई हेर्दा सरकारले खाली पन्छाउने काम मात्रै गरेको देखिन्छ । राज्य भनेको हामी सबैको अभिभावक हो, तर पछिल्लो समय अभिभावकले नै झारा टार्ने काम गरेको छ । सरकारले जनताको अप्ठ्यारो बुझेर जीवन जोगाउनलाई र अर्को व्यवसाय जोगाउनका लागि दुई खालका कार्यक्रम ल्याउन सक्थ्यो जुन कठिन थिएन, तर ल्याइएन ।

तसर्थ आगामी बजेटमा यी सबै कुरा स्पष्ट ढंगले छुट्ट्याएरै कार्यक्रम राख्नु पर्छ । अन्य देशमा पनि यस वर्ष त्यसैगरी बजेटमा कार्यक्रम राखियो र तिनीहरूले आफ्नो ऋणको वास्ता नगरी आफ्ना जनतालाई सक्दो सहयोग गरेका छन् र हाम्रो देशमा पनि त्यो नितान्त आवश्यक भइसकेको छ । आफ्नो हैसियत अनुसारको काम गर्नुपर्‍यो । अहिले त सरकारले आफूले सक्ने काम समेत गरेको छैन ।

कोरोना संकट चिर्दै अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने सम्भावित विकल्प सरकारसँग के के हुन सक्छन् ?

सबैभन्दा पहिले अहिलेको अर्थतन्त्रको सही मूल्यांकन गर्नुपर्‍यो । त्यस्तै सामाजिक तथा जनशक्ति क्षेत्रको पनि मूल्यांकन आवश्यक छ । हिजोका आयोजनाहरू जुन अत्यावश्यक छन्, जसका कारण मानिसको जीवन सुरक्षित हुन्छ, उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउँछ, रोजगारी सिर्जना गर्छ त्यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्यो  ।

यस्तै हिजोका दिनमा हचुवा ढंगले राखिएका छन्, उपयुक्त छैनन्, स्रोत सुनिश्चित छैनन् भने त्यसलाई हटाउनु पर्‍यो । र काम गर्दा त्यसको जिम्मेवारी लिएर, कुन दिन के काम गर्ने भनी तालिका बनाएर अघि बढ्नुपर्‍यो । यदि तालिका अनुरूप काम हुन सकेन भने दोस्रो या तेस्रो दिन क्षतिपूर्ति सहित काम हुनुपर्छ ।

सरकारले गरेको कामको तीन महिने समीक्षा नभएर एक/एक सातामा समीक्षा गर्न सक्नुपर्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई बलियो पार्न निकै सहयोग पुर्याउँछ । अहिलेको सन्दर्भमा सरकारले केवल औपचारिक छलफल गर्ने त्यसपछि जस्ताको त्यस्तै । न कुनै निर्णय हुन्छ न कार्यान्वयन नै । जसका कारण हामी अहिले पनि उही ६/७ वर्ष अघि कै परिप्रेक्षमा छौं ।

कोरोना संकट लम्बिँदै गर्दा रेमिट्यान्समा पनि असर पर्न सक्ला । अर्कातिर आयातमुखी अर्थतन्त्रका जग हल्लिन थालेका छन् । यो संकटबाट सरकारले कसरी पार लगाउला ?

यो निकै गहन प्रश्न हो । मुलुकको आर्थिक वृद्धि नकारात्मक छ, रोजगारी गुमेकाको संख्या अत्यधिक छ, व्यवसाय बन्द हुँदा आय गुमेको छ । निर्यात धेरै बढाउन सकिएको छैन । हो, पहिलेको तुलनामा केही बढेको छ तर त्यो पनि अन्य देशको नीतिका कारण भएको हो जुन उल्लेखनीय छैन । अर्कातिर केही सूचक भने सकारात्मक छन् ।

मुलुकको शोधनान्तर स्थिति सुधार भएको छ । वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको अवस्था पनि यति बेला राम्रै छ साथै पुँजी बजार पनि माथि उक्लिएको छ । तर, यो सबै हुनुको कारण भनेको रेमिट्यान्स नै हो । विदेशीबाट रेमिट्यान्स भित्रियो केही दिन बस्यो र पुनः बाहिर गएको छ । जसबाट आयात हुने गरेको छ फेरि सरकारले त्यसबाट राजस्वमार्फत आम्दानी गरिरहेको छ ।

कुल राजस्वको करिब ६५ प्रतिशत या त भन्सारबाट या विदेशबाट आउँदा मूल्य अभिवृद्धि कर वा अन्तः शुल्कबापतको रकमबाट संकलन भएको छ । हाम्रो राजस्वको स्रोत नै या त उपभोग छ या पैठारी छ । जबकि मुलुकको राजस्वको आधार आम्दानी, उत्पादन, सम्पत्ति हुनुपर्ने हो । यसकारण हाम्रो राजस्वको स्रोत दिगो तथा भरपर्दो छैन । अहिले विदेश जानेको संख्या घट्न थालेको छ जसका कारण अब विस्तारै रेमिट्यान्स पनि घट्न थाल्छ ।

ती सबै नेपालमै अवस्थित छन् र रोजगारी पनि पाएका छैनन् । यसले ‘रुल अफ ल’ मा पनि असर पार्छ । जनतालाई गाँस, बास र कपासको जोहो गर्न समस्या पर्न थाल्छ भने त्यसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा पर्न जान्छ । जसका कारण आजको दिनमा सकारात्मक भएका सूचक पनि भोलि नकारात्मक हुन्छन् । तसर्थ सरकारले यो सबैलाई ध्यानमा राखी उचित कार्यक्रम ल्याई अघि बढ्न सक्छ । निम्नदेखि उच्च वर्ग सबैलाई सम्बोधन हुने कार्यक्रम आवश्यक छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्ममा ३० प्रतिशत पनि बजेट खर्च हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रका सबै सूचक नेगेटिभ छन् । हामी ठूलै संकटतिर जाँदैछौं । कसरी हेरिरहनु भएको छ ?

मैले यसअघि नै भनिसकेको छु, बजेट भनेको सरकारको आर्थिक समुन्नतिको अन्तिम औजार हो । हाम्रा आवधिक योजना, पञ्च वर्षे विकास योजना छन्, रणनीतिक योजना छन्, सिँचाइका कार्यक्रम तथा नीतिहरू छन्, क्षेत्रगत कार्यक्रम छन्, ती सबै कुरा हाँसिल गर्ने अन्तिम उपकरण भनेको बजेट नै हो । बजेट केवल सरकारको सरोकारको विषय मात्रै होइन, यो पैसाको विषय मात्रै होइन ।

यो त एउटा नीति पनि हो, कार्यक्रम पनि हो, आम्दानी, खर्च, व्यय तथा ऋण दायित्व सबै हो । अब तपाईंले यदि बजेट उत्तम तथा वैज्ञानिक ढंगले बनाउनु भयो, ठिक तरिकाले बजेट विनियोजन गर्नु भयो र राजस्व ठिक मात्राले उठाउँछु भन्नु भयो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लैजान्छ । यसले सँगैसँगै निजी क्षेत्रलाई पनि तान्छ ।

जस्तै विकास निर्माणको काममा सरकारले एक रुपैयाँ खर्च गर्‍यो भने निजी क्षेत्रले त्यहाँ थप ३/४ रुपैयाँ खर्च गर्छन् । जसबाट रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्छ भने, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन बढाउन मद्दत गर्छ । हो यो सबै कुरालाई निर्देशित गर्ने भनेको बजेट नै हो । अघि भने झैँ ९ महिना सकिएर १० औं महिनासम्म आइपुग्दा पुँजीगत बजेट अर्थात् विकास निर्माण गर्नुपर्ने बजेट, सम्पत्ति सिर्जना गर्नुपर्ने बजेट ३० प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन ।

विगतका वर्षहरूको बजेटको आकार र खर्चको अवस्था हेर्दा धेरै अन्तर देखिन्छ । १४/१५ सय अर्बको बजेट निर्माण हुन्छ तर त्यसमा पुँजीगत खर्च भने २/३ सय अर्बको हाराहारीभन्दा बढी हुँदैन । त्यो पनि ३ वटै तहको सरकारले गरेर । यसरी विभिन्न तहबीच तालमेल मिलाउन नसक्दा पछिल्लो समय पर्याप्त बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।

कार्यक्रम राम्रोसँग बन्न नसक्नु, आयोजना ठिक तरिकाले छनोट नहुनु, पूर्व तयारीका आयोजना बजेटमा समावेश गरिने जस्ता प्रवृत्तिका कारण यो पुँजीगत रकम खर्च हुन सकेन । बजेट खर्च हुनु मात्रै ठूलो कुरा होइन, ठिक ठाउँमा, ठिक समयमा सही तरिकाले भयो कि भएन भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । पुँजीगत सँगसँगै चालु खर्च पनि उत्तिकै हुनु आवश्यक छ । अन्यथा यसले आर्थिक सँगसँगै व्यवस्थापन संकट निम्त्याउन सक्छ । जसले आम नागरिकलाई मर्कामा पार्छ ।

हरेक वर्ष जेठ १५ मा बजेट आउने गरेको छ । यतिबेला अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल बजेट तयारीमा जुटेका छन् । तपाईंको विचारमा नयाँ बजेट कस्तो आउनु पर्ला ? गएका वर्ष र अब आउने वर्षको बजेटमा के फरक हुनुपर्छ ?

पहिलेका र अब आउँने बजेटमा नितान्त भिन्नता हुनु जरुरी छ । किनभने एकातिर राजस्वको अवस्था निकै कमजोर भएको छ । आम्दानीको अवस्था कमजोर छ यतिबेला मुलुकबाट विदेश जानेको संख्या पनि निकै कम भएको छ । कोभिडको कारण मानिसको स्वास्थ्य जोखिममा परेको छ ।

उद्योग/व्यवसाय धराशायी बनेका छन् । त्यस कारण यी सबैलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले आगामी आवको बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । बाँकी रहेको बजेटबाट हिजोका दिनमा अघि सारिएका विकास निर्माणका आयोजनाहरू त्यसमा पनि अत्यन्त आवश्यक र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, सामाजिक विकाससँग जोडिएका आयोजनाहरूका लागि बजेट राख्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रहरूलाई विस्तारित ढंगबाट अघि बढाउनु जरुरी छ ।

नयाँ आयोजना थप्नका लागि यो उपयुक्त समय होइन । अहिले मुलुकको तीन वटा सरकारबीच नै तालमेल छैन । तसर्थ यी तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुने खाले संयन्त्र तयार गर्नुपर्छ ।

त्यसका लागि कानुन छैन भने कानुन निर्माण गर्ने, जनशक्ति छैन भने जनशक्ति समायोजन गर्ने विषय अबको बजेटले सम्बोधन गर्नु निकै आवश्यक विषय हो । यसका लागि बजेट व्यवस्थापन हुनुपर्छ । र, अब काम गर्दा खासगरी जनताको घरदैलोमा पुगेर गर्ने काम खासगरी स्थानीय सरकारमार्फत गराउनुपर्ने हुनाले स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि, संस्थागत क्षमता, प्राविधिक, जनशक्ति क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथसाथै वित्तीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम हुनैपर्छ ।

स्थानीय सरकार नै हरेकको घरदैलो नजिकको सरकार भएकाले स्थानीय सरकारबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगारी तथा अन्य सामाजिक सेवाका विषयहरू उनीहरूबाटै गराउने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।

एकातिर राजनीतिक संकट कायम नै छ र यससँगै सरकारले आगामी वर्षको बजेटको तयारी पनि अघि बढाइसकेको छ । यस्तोमा सरकारले आगामी आवमा पपुलिस्ट  बजेट ल्याउने संकेत गरिसकेको छ । त्यसले झनै संकट ल्याउला नि होइन र ?

बजेट पपुलिस्ट होइन निष्पक्ष अर्थात् फेयर हुनुपर्छ । सबैलाई न्याय दिने फेयर बजेट चाहिन्छ । कुन वर्गलाई कहाँनिर अप्ठ्यारो परेको छ त्यो लक्षित वर्गलाई ध्यानमा राखी सबैलाई समेट्ने किसिमको बजेट ल्याउनु जरुरी छ । यदि साँच्चै नै पपुलिस्ट बजेट ल्याइयो भने त्यसले थप संकट निम्त्याउँछ ।

पपुलिस्ट बजेट ल्यायो भने साधन र स्रोत पपुलिस्ट कुरामा जान्छ जसले उत्पादन दिँदैन, रोजगारी सिर्जना गर्दैन । तत्कालका लागि सरकार पपुलिस्ट भए पनि त्यो धेरै दिन टिक्न सक्दैन । किनभने अहिलेको जनता त्यति लाटा छैनन् । सरकारले के गर्न खोजेको हो उनीहरूले सजिलै बुझ्छन् । अहिले सरकारमा बस्ने नेताभन्दा आम नागरिकहरू निकै विवेकपूर्ण छन् ।

हिजोका दिनमा जस्तो जनतालाई फकाएर अब राज्य चल्नेवाला छैन । त्यसकारण अबको बजेट भोलिको उत्पादन तथा उत्पादकत्व  बढाउने, जीवन जोगाउने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने र सामाजिक न्याय गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनु पर्‍यो । कल्याणकारी अर्थ व्यवस्था, उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा आधारित बजेट चाहिन्छ ।

पपुलिस्ट बजेट भनेको मतलब प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सुरक्षा (वृद्ध भत्ता) भत्ता बढाउने भनिरहेका छन् । यसले अर्थतन्त्रमा थप आर्थिक भार बढाउँदैन र ?

वृद्धि भत्ताको पाटो बेग्लै विषय हो । वृद्ध भत्ता बढाउनुपर्छ । म आफू अर्थमन्त्री भएँ भने म पनि बढाउँछु । तर, वृद्ध भत्ता किन दिने, कसलाई दिने र दिनुको पछाडि कारण के हो ? जीवनस्तर उकास्न दिने हो कि, मर्यादा राख्न दिने हो कि, सम्झिनलाई दिने हो त्यो छुट्याउनु निकै आवश्यक छ ।

अहिले सरकारले हुनेखाने र हुँदा खाने सबैलाई वृद्ध भत्ता दिइरहेको छ, जुन गलत हो । तसर्थ  सरकारले सर्वप्रथम त लक्षित वर्ग छान्नु पर्‍यो । त्यसमा पनि दोहोरो सुविधा अर्थात् पेन्सन लिएको छ भने त्यस्तालाई पनि वृद्ध भत्ता दिनु आवश्यक छैन । सबैलाई एउटा प्रणालीले बाँध्नुपर्छ । वृद्धभत्ता दिने पछाडिको कारण स्पष्ट हुनुपर्छ ।

एउटा न्यूनतम जीवन चक्र चलाउनका लागि दिने भन्ने हो भने वृद्ध भत्ता ५ हजार होइन ७/८ हजार पुर्‍याउनुपर्छ । तर, त्यसरी बढाउँदा क-कसलाई दिने हो त भनी वर्ग छनोट गरियो भने अहिलेको आर्थिक भार स्वात्तै घट्छ । वृद्ध भत्ताले केही पनि आर्थिक भार बढाउँदैन । यसरी काम गर्न सके अहिलेको आर्थिक भार घटाउँछ ।

स्रोत अभावका कारण आगामी आवको बजेटमा सरकारले नयाँ कार्यक्रम समावेश नगर्ने भनिरहेको छ । सरकारले स्रोत कसरी जुटाउन सक्छ ?

नयाँ कार्यक्रम नराख्ने भन्यो तर सरकारले नयाँ कार्यक्रम राख्नुपर्छ । कोभिड महामारीले सिंगो मुलुक अप्ठ्यारोमा परेका बेलामा नयाँ कार्यक्रम निकै आवश्यक छ । अनावश्यक कार्यक्रम पो राख्नु भएन त ! चाहिने कुरा त समावेश गर्नुपर्‍यो नि ।

ठूला परियोजना भनेर कतै रेलको परियोजना अलपत्र छन् त कतै सिँचाइका कार्यक्रम, सडक निर्माण तथा सुधारका कार्यक्रम अलपत्र परेका छन्, हो त्यसमा यतिबेला नयाँ कार्यक्रम राख्नु भएन । जब कोभिडले यति ठूलो प्रभाव पारेको छ, मानिसको जीवन उठिवास भएको छ, चुलो जलेको छैन, उद्योग तथा कलकारखाना सखाप भएका छन् यस्तो अवस्थामा नयाँ कार्यक्रम त चाहियो नि ।

सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्ने खाले कार्यक्रम बजेटमा राख्नुपर्छ । कोभिडबाट व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि भनेर नयाँ कार्यक्रम राख्नु जरुरी छैन र ? यतिबेलाको अवस्थामा पनि यदि बजेटमार्फत नयाँ कार्यक्रम ल्याउँदैन भने यो सरकारले गर्छ चाहिँ के त ? चालु आवको बजेटमा पनि केही पनि नयाँ कार्यक्रम नल्याएको हुँदा त जनताले केही पाएनन् नि ।

हिजोका दिनमा ल्याइएका नचाहिने कार्यक्रमको पुनरावलोकन गर्ने वा बन्द गर्ने अथवा तत्कालका लागि स्थगित गर्‍यो भने स्रोत त आफैं जुट्छ नि । स्रोत छैन भनेर आवश्यकताका नयाँ कार्यक्रम नल्याउने भन्नु त सान्दर्भिक हुँदैन । 

देशमा यतिबेला बहुमतको सरकार छ । बहुमतको सरकार भएकै समयमा पनि बजेट खर्च हुन नसके अब कहिले होला त ?

सबैभन्दा ठूलो बिडम्बना नै यही छ, बहुमतको सरकार भएको बेलामा पनि पर्याप्त बजेट खर्च हुन सकेको छैन । यो सरकारबाट त व्यापक बजेट खर्च हुन्छ भन्ने सबैको आशा थियो । तर, यो किन भएको भन्दा सरकार नयाँ र बलियो तर काम गर्ने शैली भने उही पुरानो भयो ।

त्यसकारण यो सरकारले पनि पर्याप्त बजेट खर्च गर्न सकेको देखिँदैन । यो सरकारले पनि उही पुरानो प्रविधिको प्रयोग, पुरानै कार्यशैली, पुरानो सोचाइ प्रयोग गरेको छ । जबकि सरकार नयाँ आएपछि सोचाइ तथा कार्यशैली पनि नयाँ आउनु पर्थ्यो । खरिदसम्बन्धी प्रक्रियालाई छोट्याउनु जरुरी थियो । तर, केही पनि गर्न सकेको छैन । जसका कारण केही पनि काम हुन सकेन र बजेट पनि खर्च भएन ।

विगतका वर्षहरूमा ठूलो आकारको बजेट आउने र त्यसलाई पछि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत आकार घटाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । अब आगामी आवमा नै  १५ खर्ब हाराहारीमा बजेट आउने कुरा छ । मुलुकको अहिलेको अवस्थामा कुन आकार, कस्तो स्वरूपको बजेट आवश्यक देख्नुहुन्छ ?

बजेट फियर हुनुपर्छ पपुलिस्ट होइन भन्नुको अर्थ बजेटको आकार बढाएर मात्रै हुँदैन, सँगसँगै यसको प्रभावकारिता पनि बढाउनु पर्‍यो । बजेटको प्रभावकारिता तथा गुणस्तरीयता बढायो भने बल्ल त्यसले काम गर्छ ।

अहिलेको जुन अवस्था छ मुलुकको यस्तोमा ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदैमा त्यसले केही गर्न सक्दैन । बरु सबै वर्गलाई सम्बोधन गर्न प्रकारको प्रभावकारी बजेट ल्याउनु आवश्यक छ । बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, हरेक वर्ष सरकारी ऋण बढ्दै गएको छ । यसले दूरगामी असर पनि पक्कै निम्त्याउने नै छ । 

यस्तोमा बजेट सही ट्रयाकमा ल्याउन सरकारलाई कति समय लाग्ला र के गर्न सकिन्छ ?

सरकारले आँट गरे बजेट सही ट्रयाकमा ल्याउन धेरै समय लाग्दैन । चाहेको खण्डमा २/४ महिनामै सरकारले बजेटलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन सक्छ । तर काम गर्ने शैली, सोचमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । दण्ड र पुरस्कारमा आधारित कार्य व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । अर्थात् जसले राम्रो र उपयुक्त काम गर्छ उसलाई सम्मान र पुरस्कृत गर्न पछि हट्नु भएन भने जसले राम्रो र सही तरिकाले काम गर्दैन उसलाई दण्ड दिन सक्नुपर्छ ।

यो होइन कि कसैको त्रास, धम्कीका सजाय दिन डराउने । राज्यले कानुन बनाउने हो र त्यसको पालना गर्ने हो, कसैसँग डराउने होइन । काम गर्दा यो मेरो मान्छे हो भन्ने जुन प्रवृति छ त्यसलाई हटाई राम्रो, योग्य, क्षमतावान र इमान्दार मान्छे छनोट गर्ने प्रवृत्ति आवश्यक छ । यसरी यो प्रवृत्तिमा काम गर्न सके केही महिनाभित्रै मुलुकको अहिलेको अवस्थालाई उलट-पुलट गर्न सकिन्छ । 

हरेक वर्ष कनिका छरेजस्तो बजेट आउने गरेको देखिन्छ । बजेट व्यवस्थित हुन नसक्नुको कारण के होला ?

यसको प्रमुख कारण भनेको भिजन स्पष्ट नभएर नै हो । कुन तहको सरकारले के काम गर्ने भन्ने कुरा नै यहाँ स्पष्ट छैन । केन्द्रीय सरकारको मानसिकता पुरातनवादी छ । केही कुरा अरूलाई दिन खोजेको छैन सबै आफैंलाई मात्र चाहिएको छ । त्यस्तै एउटै परियोजनाका लागि तीन वटै तहका सरकारबाट रकम विनियोजन हुने गरेका छन् । जसलाई ‘डुप्लिकेसन’ भनिन्छ । कतै दोहोरो काम भएको छ भने कतै गर्नुपर्ने काम नै छुटेका छन् ।

वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सकिएको छैन भने अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगको रिर्पोटमै धेरै ठाउँमा भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ । कतिपय ठाउँमा बजेट पढेवापत पैसा लिने गरेका छन् भने अर्कोतर्फ स्रोत नहेरी भत्ता बढाउने काम भइरहेको छ । यी सबैमा केन्द्रीय सरकारले अनुगमन गरेर त्यसको सहजीकरण गर्नुपर्‍यो । सम्बन्धित सरोकार वाला निकायलाई त्यसको अनुगमन गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो ।

यतिबेला त मुलुकको संवैधानिक निकायहरू नै कमजोर देखिएका छन् । यसको मतलब भनेको लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो । लोकतन्त्र कमजोर हुनुको अर्थ अर्थतन्त्र कमजोर हुनु हो । साधन र स्रोतको समुचित व्यवस्थापन हुँदैन । जस्तै अहिले सय रुपैयाँ बजेट छ भने २० रुपैयाँ मात्रै सही तरिकाले खर्च हुने गरेको छ बाँकी ८० रुपैयाँ खेर गएको छ । त्यसकारण यी सबै कुरामा सुधार हुनुपर्छ र संघीयताको मर्म बुझेर संघीयता अनुसारको काम गर्न तीनवटै तहको सरकारले सिक्नुपर्छ । 

आगामी आवको बजेटका लागि सरकारलाई के-कस्तो सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?

यसअघि मैले भनेका सबै कुरा सरकारलाई सुझाव नै हुन् । यसअघि बजेटको राय सुझाव मागसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुँदा पनि मैले सरकारलाई भनिसकेको छु कि बजेट ठूलो आकारको बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुहुन्न । बजेट गुणस्तरीय, प्रभावकारी, चुस्त, साधान र स्रोत अनुकुल बनाउनु पर्छ । प्राथमिकता निर्धारण गर्दा अहिलेको परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर निर्धारण गर्न सुझाव दिन्छु । तयारी नभएका ठूला परियोजना हिजोजस्तै अध्ययन नगरी समावेश गर्नु हुँदैन ।

नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ तर अहिलेको आवश्यकता अनुसार जीवन जोगाउने, व्यवसाय जोगाउने खालका नयाँ कार्यक्रम आवश्यक छ । तर, हिजोका थोत्रा कार्यक्रमलाई यतिबेला स्थान दिनु हुँदैन । तीनवटै तहका सरकारले एक आपसमा समन्वय राखेर काम गर्नु जरुरी छ । तल्लो तहको सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गराउने काम गर्नुपर्छ । कर्मचारीलाई अनुशासनमा राख्ने र दण्ड र पुरस्कारमा आधारित कार्यव्यवस्था लागू गर्न सुझाव दिन्छु ।

 

  • प्रकाशित मिति : बैशाख १९, २०७८ आइतबार १४:४४:४१,   अन्तिम अपडेट : बैशाख १९, २०७८ आइतबार १६:११:१६

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया