मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले नीति तथा कार्यक्रमको तयारी अघि सारेको छ । संघीय सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिबाट वाचन गराइने नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने तयारी गरेको हो ।

आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि आउने नीति तथा कार्यक्रमहरू हरेक निकायबाट संकलन गर्ने काम प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिले गरिरहेको छ । नीति तथा कार्यक्रम नै आगामी आर्थिक वर्षको यो सरकारले ल्याउने बजेटको रूपरेखा हो । यसअनुसार नै बजेट निर्माण र विनियोजन हुने गर्छ । नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकतामा राखेको विषयलाई बजेटले पनि प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्दा आवश्यक बजेट आंकलन गरी सोहीअनुसार रकम विनियोजन हुन्छ ।

संविधानतः नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते नै ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नै छ । सोही कारण अर्थमन्त्रालय केही समय अघिबाटै बजेट निर्माणको तयारीमा जुटिसकेको छ । यसअनुसार आगामी वर्ष नयाँ र आकर्षक कार्यक्रमहरूलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

कोरोनाले प्रभावित पारेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्ने गरी क्षेत्रगत आधारमा नयाँ-नयाँ कार्यक्रम राखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको उच्च स्रोतले जनाएको छ । उनका अनुसार आगामी नीति तथा कार्यक्रम सरकारको दीर्घकालीन सोच २१००, पन्ध्रौं योजनाको लक्ष्य, दिगो विकासको लक्ष्य, कोभिड-१९ पछिको परिदृश्यमा केन्द्रित रहनेछ ।

उनले भने, ‘तर त्यसको मस्यौदा हरेक विभाग तथा मन्त्रालयले तयार गरेका छन् । जसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले आवश्यकताअनुसार कार्यक्रम छनोट गर्ने र लोकप्रिय कार्यक्रम थप गर्ने काम गरिरहेको छ ।’

यसै अनुसार ज्येष्ठ नागरिकलाई आफ्नो दैनिकी धान्न सकिने भत्ताको व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा राखिएको छ । नेपालमा वृद्धभत्ता कार्यक्रम अत्यन्त लोकप्रिय मानिन्छ । यसको आकारलाई बढाउन सके बजेट कार्यक्रमसमेत सर्वसाधारणको नजरमा लोकप्रिय हुने नेता र मन्त्रीहरूले आशा गरेका छन् । यही कारण वर्तमान सरकारले आगामी वर्षका लागि आउने कार्यक्रममा यस विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न लागेको स्रोतको भनाइ छ ।

यसका साथै, अनाथ बालबालिका, अपांगता भएकाहरूका लागि समेत विशेष कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्ने घोषणा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख हुने स्रोतको दाबी छ ।

कुन क्षेत्रमा कस्ता कार्यक्रम आउँदै ?

आगामी आवमा सरकारले उद्योगतर्फ पनि लोकप्रिय कार्यक्रमको घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । यसमा ‘स्टार्टअप बिजनेस’ का लागि ५ वर्षको कर छुटको योजना ल्याइने स्रोतद्वारा जानकारी गराइएको छ । उक्त माग निजी क्षेत्रले समेत धेरै समयदेखि गर्दै आइरहेका थिए ।

यस पटकको बजेटले त्यसको सम्बोधन गर्ने र नेपालमा नयाँ उद्योग स्थापना गराउने उद्देश्य सरकारले राखेको छ । अतः यो कार्यक्रम आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न लागिएको हो ।

त्यस्तै निर्यातमूलक उद्योगका लागि समेत कर छुटको योजना सार्वजनिक गर्ने सरकारको तयारी छ । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा तामा, सुन, युरेनियम, फलामजस्ता खनिजको अन्वेषण गरिने लगायतका कार्यक्रम पनि ल्याइँदै छ ।

यसबाहेक देशमा अत्यावश्यक वस्तुको मौज्दात बढाउने र सरकारी संस्थानलाई थप क्रियाशील बनाउने योजना समावेश हुने स्रोतले बताएको छ । रोजगारी बढाउनका लागि आगामी आवमा ‘प्रधानमन्त्री जडीबुटी तथा कृषि वन रोजगार कार्यक्रम’ को घोषणा हुने निश्चित भइसकेको छ ।

यस कार्यक्रमले वन क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा रोजगारी बढाउने उद्देश्य राखिएको छ । निश्चित समय तोकेर र ज्याला रकम नै उल्लेख गरेर यस कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउने उद्देश्यअनुसार यो कार्यक्रम घोषणा गर्न लागिएको हो ।

यस्तै, आगामी वर्षमा पनि कोरोना उपचारको प्रभावकारिताका लागि थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी स्वास्थ्य संस्थाको संरचना विस्तार गरिने भएको छ । साथै, आगामी दिनमा स्वास्थ्य उपचारका लागि बाहिर कतै जानु नपर्ने गरी स्वास्थ्य क्षेत्र विकासको कार्यक्रम उल्लेख गरिने सरकारको तयारी रहेको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरिएको छ । त्यसको लागि विशेष प्याकेज नै घोषणा हुने स्रोतको भनाइ छ  ।

यता, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि नेपालमा नै रासायनिक मल उत्पादनका लागि आवश्यक तयारी आगामी आवमा नै गरिने बताइएको छ । त्यस्तै, प्राकृतिक ग्याँस प्रविधिमा आधारित मल कारखाना सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुनेछ ।

केही समयअघि गरिएको एक अध्ययनले समेत प्राकृतिक ग्याँस प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गरेमा मल आपूर्तिमा देखिएको समस्याको दिगो समाधान हुने र कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि भई मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने उल्लेख गरेको छ । सो अध्ययनअनुसार प्राकृतिक ग्याँस प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सुरुवाती लगानी १ खर्ब ३ अर्ब रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ । उक्त आयोजना नेपाल सरकारले नै सञ्चालन गर्न सक्ने भएकाले आगामी आवमा नै सञ्चालनको तयारी सुरु गरिने गरी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुने भएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू केहीको भौतिक काम सुरु नभएको अवस्थामा त्यसको भौतिक काम समेत आगामी आवमा नै सुरु गर्ने नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरिने स्रोतको ठम्याइ छ ।