'स्वास्थ्य संकटकाल' लगाउन आन्तरिक छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्रालय
फरकधार / २० बैशाख, २०७८

स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संकटकालको लागि आन्तरिक छलफल थालेको छ । कोरोना महामारीको संक्रमण रोक्न नसक्ने भन्दै हात झिकेको मन्त्रालयले महामारी नियन्त्रणका लागि अब संकटकाल नै लगाउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै त्यसका लागि छलफलमा जुटेको हो ।
 
मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले मन्त्रालयले चाहेअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै स्वास्थ्य संकटकालको लागि आन्तरिक छलफल भइरहेको बताए । ‘२५ हजार स्वास्थ्यकर्मी स्थानीय तहअन्तर्गत छन् । संघअन्तर्गत जम्मा २५ सय मात्रै छन् । हामीले अब २५ सयलाई मात्रै हो कमाण्डिङ गर्ने भनेको । यस्तो अवस्थामा सबै हामीले नै परिचालन गर्ने गरी काम गर्न पाउनुपर्छ’, प्रा.डा. गौतमले भने ।
  
देशभरका अस्पतालका शैय्या बिरामीले भरिभराउ भएको, नयाँ काम गर्नको लागि लामो प्रक्रियामा जानुपर्दा थप समस्या हुने भन्दै संकटकाल मार्फत अगाडि बढ्दा राम्रो हुने गौतमले बताए । 

स्वास्थ्य संकटकाल लगाएको अवस्थामा सम्पूर्ण अधिकार सरकारसँग रहन्छ । कुनैपनि ऐन, कानुनअनुसार भन्दा पनि आवश्यकताको आधारमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने, निजी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थालाई समेत मन्त्रालयले नै परिचालन गर्ने अधिकार स्वास्थ्य संकटकालको समयमा हुने उनको भनाइ छ । 

‘निजी अस्पताललाई हामीले नियन्त्रणमा लिन्छौँ । उनीहरूको बेड संख्या गनेर पैसा दिने हो । त्यस्तै, कुनैपनि ऐन कानुनअनुसार नै चल्नुपर्छ भन्ने बाध्य हुँदैन । जे काम गर्दा पनि कानुनले छेक्दैन’, गौतमले भने । 

स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरे के हुन्छ ?
संविधानमा नागरिक हक र मौलिक हकमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । 

अहिले सक्रिय रहेका संक्रमण रोग ऐन २०३०, संक्रामक रोग ऐन २०२०, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ र आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ छ । यी ऐनको आधारमा सरकारले स्वास्थ्यमा आपतकालीन सेवा घोषणा गर्न सक्छ । 

यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रका संरचना तथा सम्पत्तिहरु केही समयका लागि सरकारले लिन सक्छ । त्यस्तो ठाउँमा अस्पताल, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन जस्ता स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास गर्न सक्छ । 
 
कुन–कुन वस्तु वा सेवामा कसरी सरकारले आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्छ भन्ने कुरा संकटकालको आदेशमा भर पर्छ । आदेशमा के गर्न पाइने, के गर्न नपाइने भनेर उल्लेख गरिएको हुन्छ । त्यही आधारमा सरकार अगाडि बढ्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिने आवश्यक सामग्री खरिद गर्न चाहेमा गर्न पाउनेसम्मको आदेश जारी गर्न सकिने प्रवक्ता गौतमको भनाइ छ । 

  • प्रकाशित मिति : बैशाख २०, २०७८ साेमबार १०:४५:१८,  

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया