यतिबेला उपत्यकासहित देशका अधिकांश अस्पतालहरुमा बेड खाली छैन । यतिमात्र होइन, कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै देखिएको भयावह अवस्थाले त फिल्डमा खटिएका चिकित्सकहरु नै आत्तिसके ।

उता, अस्पतालका चौरमा बेड नपाएर बिरामी छट्पटाउँदै गर्दा सत्ता टिकाउनका लागि जनताबाटै निर्वाचित जनप्रतिनिधि भने बिरामी नै नभई ‘आइसियू’मा भर्ना भए । त्यस्तै, देशका अभिभावक भनिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलो चरणको संक्रमणमा बालुवाटारको गेटमै पनि निस्केनन् । यो पटक पनि बालुवाटारभित्र उनको तयारी शानदार छ । 

ओलीले अहिले पनि आफू बस्ने क्याबिनलाई सिसाले बेर्न लगाइसके । महामारी नियन्त्रणका लागि मापदण्ड तोकेको २४ घन्टा नपुग्दै आफ्नै निर्देशनमा ओलीले चितवनसम्म र्याली नै आयोजना गरे । २५ जनाभन्दा बढी भीड नहुनु भन्ने आदेशलाई खिल्ली उडाउँदै चितवनमा हजारौँको भीड लाग्यो । 

कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढेकाले मृतकको शव सार्वजनिक रुपमा लाइन लगाएर जलाउन सुरु गरिएको छ । अस्पतालमा बेड नभएको भन्दै सरकारले हात उठाइसक्यो । तर, सरकारको ध्यान कता ?

पहिलो चरणको महामारीबाट अघि बढ्दै गरेका नेपालीहरुलाई ओलीले ५ पुसमा ‘सरप्राइज’ दिए । तत्कालिन नेकपाभित्र देखिएको विवाद निरुपण गर्न नसकेपछि संसद विघटनको बाटो रोजेका ओली त्यसमा सफल हुन सकेनन् । 

सर्वोच्चले नै निर्णय असंवैधानिक भएको फैसला सुनाएपछि आफैँले विघटन गरेको संसदमा ओली पुगे । तर, बैठकमा भने बसेनन् । 

पार्टीभित्र तीव्र रुपमा बढेको विवादका बीच २ जेठ ०७५ मा एक भएका एमाले र माओवादी केन्द्रको अस्तित्व पुनः सोही ठाउँमा फर्किएपछि झनै विवाद उत्कर्षमा छ । पार्टीको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको समस्या र महामारीको चपेटालाई लगभग बिर्सिसकेका छन् । 

पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहसँगको चिसोपना, प्रचण्डसँगको जुहारी लगायतका विषयमा केन्द्रित भएका ओली दोस्रो चरणको महामारीले भयानक रुप देखाउँदा समेत त्यतैतिर हराएका छन् । 

हतारो के मा गर्नुपर्ने : बजेट अधिवेशन कि विशेष अधिवेशन ?
सभामुखसँग कुनै छलफल नगरी हतारहतार प्रधानमन्त्री ओलीले गत ६ वैशाखमा संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्यको निर्णय गरे । वैशाख ७ गते बैठक बस्ने निर्धारित कार्यक्रम र छलफल गर्नुपर्ने जनसरोकारका कयौँ महत्वपूर्ण विषय विद्यमान भएको अवस्थालाई नजरअन्दाज गरेको भन्दै कांग्रेस लगायत दलहरुले विरोध पनि गरे ।
 
सरकारले जेठ १५ भित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने नीति छ । कोरोना महामारी नभएको भए प्रतिनिधिसभाको बजेट अधिवेशन आह्वान भइसक्नुपर्ने थियो । गतवर्ष महामारीकै बेलापनि वैशाख २६ गते अधिवेशन आह्वान भएको थियो ।

तर, यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीले नियमित अधिवेशनको साटो विशेष अधिवेशन रोजे, त्यो पनि विश्वासको मत लिन । यसअघिको संसदीय अभ्यासलाई केलाउने हो भने सरकारले बोलाउने भनेको नियमित अधिवेशन हो । सामान्यतया विशेष अधिवेशन सांसदहरुले समावेदन दिएको अवस्थामा बोलाइन्छ । 

‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकि ठिमीतिर’
गतवर्ष कोरोना संक्रमणको दर र मानिसहरुमा त्रासदी भर्खर–भर्खर उकालो लाग्दै थियो । त्यतिबेला सबै दलहरुले कोरोनाविरुद्धको लडाईँमा सरकारलाई साथ पनि दिएका थिए । तर, ओलीले एक्कासी दल फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश जारी गरे । अमुक दल फुटाउन अध्यादेश मात्रै ल्याएनन्, आफ्ना निकटस्थद्वारा सांसद ‘अपहरण’ समेत गराएको आरोप लाग्यो । 

तर, उनको त्यो प्रयास असफल भयो । परिणाम, दलहरुबीच र दलभित्र अविश्वास बढ्यो, कोरोनाले त्रसित जनताको ध्यान अनावश्यक विषयमा मोडियो । भोक र शोकले मानिसहरु खुलामञ्च जस्ता ठाउँमा खानाको आश गर्दै गर्दा, घर पुग्न पाए भोकले मर्नुपर्ने थिएन कि भनेर सर्वसाधारण आत्तिँदै गाउँतिर जाँदै थिए । तर, ओली अर्को दल फुटाउनेतिर उद्धत देखिए । 

यो वर्षपनि महामारीसँगै ओलीको लाइन उस्तै देखिन्छ । राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल सरकार ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकि ठिमीतिर’ गएको जस्तो देखिएको बताउँछन् । ‘अहिले प्रदेशहरुमा पनि त्यस्तै गतिविधि देखिन्छ ।’ उनले भने । 

‘यति बेलै चुनावमा पनि जान्छु भन्ने, यति बेलै विश्वासको मतपनि लिनुपर्ने । यस्ता गतिविधिले नेताहरुको ध्यान महामारीतिर देखिँदैन ।’ उनले भने । राजनीतिज्ञहरुको ध्यान कुर्सीतिरै बढी हुने देखिएको बताउँदै उनले भने, ‘कुर्सी नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हुँदो रहेछ । जनता भनेको त नाम मात्रै हो जस्तो देखियो ।’

‘यस्तो खालको अनैतिक र पतनको अवस्थामा यो व्यवस्था कसरी लोकतान्त्रिक हुनसक्छ त ?’ उनले प्रश्न गर्दै अघि भने, ‘चलाउने पात्रहरु नै यस्तो भएपछि कसरी व्यवस्था राम्रो हुन्छ त ?’ लोकतन्त्रको नारा लगाएर काम जति उल्टो गर्दै हिँडेको उनको आरोप छ । 

ओली टार्गेट : वैशाख २६
ओलीले आगामी वैशाख २७ गते आफ्नै परीक्षा (विश्वासको मत) लिने भएका छन् । २७ गते संसदमा हुने ओलीको परीक्षणपछि नेपालको राजनीति कुन दिशामा मोडिन्छ भन्ने कुराको समेत छिनोफानो हुने जानकारहरु बताउँछन् । त्यसैले पनि आगामी वैशाख २७ नेपालको राजनीतिका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण दिन हुने विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।

रोचक विषय त के हो भने, यसअघि ५ पुसमा संसद विघटनको घोषणा गर्दै ओलीले वैशाख १७ र २७ गतेलाई चुनावको मिति घोषणा गरेका थिए । वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले पुनः वैशाख २७ लाई नै आफ्नो परीक्षणको दिन रोजेका छन् ।

संसद भंग गरेर घोषणा गरेको मध्यावधि निर्वाचन सर्वोच्चका कारण हुन नसकेपछि उनले पुनः २७ गते नै रोजेका हुन् । ओलीको पुस ५ को कदम सर्वोच्चले नउल्ट्याएको भए सायद वैशाख २७ मा दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि जनताले सांसद छान्न मतदान गर्दै गरेका हुने थिए ।