सरकार यतिबेला आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट निर्माणको काममा लागि परेको छ । बजेट निर्माणको गृहकार्यमा रहेको अर्थमन्त्रालयलाई यस पटक खर्चको स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा एक महिना अघिबाटै दबाब पर्न थालेको छ । बजेट बनाइरहेको सरकार यतिबेला ज्येष्ठ नागरिकलाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन स्रोत खोज्दैछ ।

गत चैत १७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक सार्वजनिक कार्यक्रमबाट आगामी आवको बजेटबाट वृद्धभत्ता बढ्ने बताएका थिए ।  प्रधानमन्त्री ओलीले वृद्धभत्ता बढाउने घोषणा गरेसँगै यतिबेला झन् ठूलो दवावमा अर्थमन्त्रालय छ । 

सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत सरकारले उमेर समूह, जात, एकल महिला, वृद्धवृद्धा, अपांगता भएकाहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । हाल एकल महिला र वृद्धवृद्धाका लागि सरकारले मासिक ३ हजार रुपैयाँ भत्ता दिँदै आएको छ । 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने बारे अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नै अलमलमा छन् ।, ‘भत्ता वृद्धि त गर्नैपर्ने भएको छ, तर कति वृद्धि गर्ने भन्ने निश्चित भएको छैन’ पौडेल भन्छन्, ‘हामी छलफलमै छौं । अहिलेलाई प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुभयो त्यति मात्रै हो ।’

सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा देशभर २३ लाख २६ हजार ६९५ लाभग्राही छन् । यीमध्ये ७० वर्षमाथि (महिलाको हकमा ६५ वर्षमाथि) का नागरिकले ३ हजार, ६० वर्ष माथिका दलितले २ हजार, सरकारले तोकेको क्षेत्रमा २ हजार, अपांगता भएको अवस्था हेरी १६ सयदेखि ३ हजार, अति विपन्न क्षेत्रकालाई ४०० र लोपोन्मुख क्षेत्रकाले ३ हजार पाउँछन् ।

यो रकम बढाउने तयारी गरे पनि सरकार टुंगोमा पुगिसकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले २०७४ कै चुनावी भाषणमा वृद्धभत्ता ५ हजार पुर्‍याउने घोषणा गरेका थिए ।  

६ प्रतिशत बजेट भत्तामै खर्च

चुनावमै ५ हजार भत्ता पुर्याउने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले यस आर्थिक वर्षमा थप दुई हजार बढाई मासिक पाँच हजार पुर्‍याउने अनुमान छ । 
भत्ता पाँच हजार पुर्‍याइएमा  सम्भावित कुल बजेट अंकको करिब ६ प्रतिशत रकम वृद्धभत्तामै खर्च हुने देखिन्छ । अर्थात् राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा (सिलिङ) दिएको छ । 

‘पाँच हजार रुपैयाँका दरले वृद्धभत्ता बढाउने हो भने झन्डै एक खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यो रकम कहाँबाट जुटाउने भनेर दबाब परिरहेको छ ।’

राज्यको ढुकुटीमाथि परेको दवावबारे जानकार अधिकारीहरूले वृद्धभत्ताको विषयलाई राजनीतिक नेतृत्वले ‘पपुलर एजेन्डा’ का रूपमा प्रयोग गर्ने गरेकोमा विमति राख्छन् । योजनाविद्, अर्थशास्त्री तथा पूर्वप्रशासक पनि वृद्धभत्ता वृद्धिको विषयमा प्रायः विरोधमै हुन्छन् । 

‘तर, उनीहरूले पनि वृद्धवृद्धाको दायित्व हाम्रो होइन, बढाउनै हुन्न भनेका होइनन्’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ भन्छन् । 

२ हजार बढाउँदा कति बढ्छ दायित्व ?

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार यतिबेला १३ लाख वृद्धवृद्धाले भत्ता लिइरहेका छन् ।  यी लाभग्राहीले वार्षिक ३६ हजारका दरले लिँदा ४८ अर्ब ८० करोड राज्यलाई दायित्व छ । यदि २ हजार यो शीर्षकमा रकम वृद्धि भयो भने वार्षिक प्रतिव्यक्ति ६० हजारका दरले प्राप्त गर्नेछन् । 

१३ लाखलाई ६० हजारका दरले रकम दिँदा ७८ अर्ब दायित्व पुग्छ । यसरी सरकारलाई प्रतिवर्ष २६ अर्ब थप दायित्व बढ्न जान्छ । यदि एक हजार मात्रै वृद्धि गरेमा यो दायित्व १३ अर्बले बढ्न जान्छ ।

भत्ताका लागि छैन विशेष स्रोतको व्यवस्था

सरकारको मुख्य आम्दानी भन्सार महसुल र राजस्व संकलन हो । यो बाहेक सरकारसँग वैदेशिक ऋण, (द्विपक्षीय÷बहुपक्षीय) अनुदान, आन्तरिक ऋण लगायत रकम प्राप्तिको शीर्षक रहन्छ । सामाजिक सुरक्षा रकम पनि सरकारले यसै अन्तर्गत समेट्दै आएको छ । वृद्धभत्ता बढाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले कुनै विशेष स्रोतको व्यवस्था गरेको छैन । यिनै भएको स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा नयाँ बजेटमा छलफल भइरहेको बजेट लेखन समूहका सदस्य सुमन दाहालले जानकारी दिए । 
२५ वर्षअघि सुरु भएको सुरक्षा भत्ता गरिब र निम्नवर्ग लक्षित हुनुपर्ने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । उमेर पुगेका सबैखाले नागरिकले यो भत्ता लिँदै आएका छन् ।

यसलाई लक्षित वर्ग समक्ष लैजानु आवश्यक रहेको बजेट लेखन समूहका सदस्य दाहालको भनाइ छ । ‘यसका लागि मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ । आगामी दिनमा गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिका लागि मात्रै सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने मन्त्रालयको योजना छ’ दाहालले भने ।

यसरी योजना बनाउँदा राज्यलाई धेरै भार नपर्ने मन्त्रालयको विश्वास छ । कोभिडको प्रभाव पश्चात् सरकारले मुख्य आम्दानी राजस्वको स्रोत बढ्न सकेको छैन । बर्सेनि हुने २० प्रतिशतको राजस्व वृद्धिदर चालु वर्ष देखिएको छैन । यो अवस्थामा सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्दा राज्यकोषमा भार थपिने अर्थविद्हरूको भनाइ छ ।

वृद्धभत्ता लक्षित वर्गलाई मात्रै दिनुपर्छ : अर्थविद अधिकारी

सरकारले दिने वृद्ध भत्ता बढाउनु चिन्ताको विषय नरहेको अर्थविद चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । जुन तरिकाले सरकारले अहिले हुने खाने र हुँदा खाने सबैलाई वृद्धभत्ता वितरण गदै आएको छ, त्यो निकै गलत रहेको उनको ठम्याइ छ। 

अर्थविद अधिकारीका अनुसार, वृद्धभत्ता किन दिने, कसलाई दिने र दिनुको पछाडि कारण के हो ? भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । जीवनस्तर उकास्न दिने हो कि, मर्यादा राख्न दिने हो कि, सम्झिनलाई दिने हो, त्यो छुट्ट्याउनु आवश्यक रहेको अधिकारीले बताए । ‘सरकारले सर्वप्रथम त लक्षित वर्ग छान्नु जरुरी छ’, अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसमा पनि दोहोरो सुविधा अर्थात् पेन्सन लिएको छ भने त्यस्तालाई पनि वृद्धभत्ता दिनु आवश्यक छैन । सबैलाई एउटा प्रणालीले बाँध्नुपर्छ ।’ 

न्यूनतम जीवन चक्र चलाउनका लागि वृद्धभत्ता दिन हो भने लक्षित वर्ग छनोट गरी वितरण गरे अहिलेको आर्थिक भार स्वात्तै घट्ने अधिकारी बताउँछन् । 

भत्ता वितरणमा समस्यै–समस्या

अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग-२०७५ को अध्ययन प्रतिवेदनले पनि यो प्रणालीको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा थुप्रै समस्या रहेकाले र त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिइसकेको छ । 

‘सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम छरिएर रहेकाले कुन वर्ग वा व्यक्तिले प्राप्त गरिरहेको यकिन तथ्यांक छैन । कुन प्रयोजनका लागि सामाजिक सुरक्षाको कार्य गर्ने भन्ने नीतिगत स्पष्टता छैन, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, एकभन्दा बढी निकायहरुको संलग्नताले एकीकृत विवरण अभावमा प्रभावकारिता मापन गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।’

गरिबी निवारणजस्ता विभिन्न कार्यक्रमसँग दोहोरोपन परिरहेको पनि प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । 

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गैरसरकारी संस्था, सहकारी संस्थाहरूले समेत यस्तै प्रकृतिको कार्य गरिरहेकाले सबै पक्षको योगदानको आंकलन गरी व्यावहारिक नीति अवलम्बन हुन सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षाका लागि भएको व्यवस्था सर्वसुलभ र सरल देखिँदैन । कतिपय अवस्थामा हिनामिना र दुरुपयोग भएकाले लक्षित वर्गसम्म पुग्न कठिन भएको देखिन्छ ।’

घट्दो जनसांख्यिक लाभले बढाउँदै सामाजिक सुरक्षा खर्चको भार

नेपालमा केही वर्षयता आर्थिक गतिविधिमा सक्रिय युवा जनसंख्या अधिक रहेको ‘जनसांख्यिक लाभ’ (डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड) को अवस्थामा छ । तर, यो अवस्था सधैं रहँदैन । सन् १९८१ को जनगणनामा ६५ वर्षमाथिका जनसंख्याको वृद्धिदर ३.३ प्रतिशत थियो । पछिल्लो जनगणना सन् २०११ मा आइपुग्दा त्यो बढेर ५.३ प्रतिशत पुगिसकेको छ । त्यस्तै अब हुन लागेको जनगणनाले उक्त प्रतिशतलाई बढाउने निश्चित नै छ । अर्कोतर्फ, स्वास्थ्य सेवा, खाद्यान्न तथा पोषण इत्यादिमा पहुँच बढ्दै जाँदा मृत्युदर घट्दै गएको छ । औसत आयु बढ्दै गएको छ । 

यसले पनि संकेत गर्छ कि अब नेपालको जनसांख्यिक लाभको स्थिति धेरै लामो अवधिसम्म रहँदैन । यसको अर्थ वृद्धभत्ता खाने जनसंख्या पनि बढ्दै जानेछ । यसको सोझो असर सामाजिक सुरक्षा खर्चमा पर्नेछ । मृत्युदर घटेर आयुमा वृद्धिले सरकारले केही वर्ष अघिबाट सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा योजनादेखि वृद्धभत्तासम्म राज्यको सामाजिक सुरक्षा खर्च आकासिँदै जानेछ । जसको भार दीर्घकालमा राज्यले कसरी बोक्न सक्ला भन्ने चिन्ता गर्न थालिएको छ । 

तर सरकार भने बेपरवाह देखिएको छ । स्रोतको दीर्घकालीन होइन, अल्पकालीन सुनिश्चितता समेतमा ध्यानै नदिइ लोकरिझ्याइँका लागि आउँदो साउनबाट वृद्धभत्ता बढाउने घोषणा गरिसकेको छ ।

पछिल्लो १० वर्षमा वृद्धभत्ताको व्ययभार अवस्था