आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट ल्याउन अब १९ दिनमात्रै बाँकी छ । कोभिड-१९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण र सँगसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानको बाटोमा लैजाने गरी बजेट आउनुपर्ने बेला परिस्थिति भने ठीक उल्टो बनेको छ । मुलुकको अस्थिर राजनीति र सत्ता समीकरण मिलाउन गरिएका अनेक दाउपेचको असर आगामी बजेटमा पनि पर्ने देखिएको छ ।

जेठ १५ गते बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । वर्तमान राजनीतिक उतारचढावले त्यो बेलासम्मको परिस्थिति कस्तो अवस्थामा पुग्छ भन्ने विभिन्न आंकलन भइरहेका छन् । आज (सोमबार) दिउँसो १ बजे बस्ने संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने भनिए पनि यो आलेख तयार पार्दा सम्म मतदान भएको छैन ।

यो परिस्थितिमा ओलीकै नेतृत्वको सरकार वा नयाँ समीकरण जुटाएर बन्न सक्ने आँकलन गरिएको सरकार दुवैका लागि बजेटमा चुनौती छ ।

स्वाभाविक बजेटको सम्भावना न्यून

अहिलेको सरकारले विश्वासको मत लिन सकेमा बजेट स्वाभाविक तरिकाले आउन सक्छ । विश्वासको मत जुटेमा प्रतिनिधिसभाबाट बजेट स्वीकृत गर्न सरकारलाई समस्या हुँदैन । राष्ट्रिय सभामा वर्तमान सरकार पक्षको बर्चस्व छँदैछ ।

तर, अहिलेको सरकारले विश्वासको मत पाउनेमा शंका गर्ने ठाउँ पर्याप्त छन् । सत्तारूढ नेकपा एमाले भित्रकै केही सांसदले ओली सरकारलाई जुनसुकै हालतमा अपदस्थ गर्ने भन्दै सामूहिक राजीनामाका लागि हस्ताक्षर गरे पनि त्यसबाट पछि हटिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिने विश्वासको मतमा उनीहरु संसदमा उपस्थित नहुने दाबीका साथ आफ्नो मोर्चा बनाएर बसेका देखिन्छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले कसको नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गर्छ भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । यसकारण अहिलेको सरकारले स्वाभाविक प्रक्रियाबाट बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

नयाँ सरकार आए पनि पुरानै बजेट

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाहेक अरू कसैको नेतृत्वमा सरकार बन्ने परिस्थितिमा पनि बजेटको सकस कायमै रहन्छ । वर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँग सम्बन्धित अधिकांश काम टुङ्ग्याइसकेको छ ।

नयाँ बन्ने सरकारले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउन पर्छ । तर, उक्त सरकारले बजेट निर्माणका लागि पर्याप्त समय पाउने छैन । अहिले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले तयार पारेको बजेटको खाकालाई नै नयाँ सरकारले पनि अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । केही लोकप्रिय र सरकार लक्षित कार्यक्रम तलमाथि गर्नेबाहेक तात्त्विक फरक बजेटमा देखिने छैन ।

पेस्की बजेट

संविधानको धारा १२२ ले पेस्की खर्चसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंश पेस्कीका रूपमा संघीय ऐनबमोजिम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो धाराअनुसार संसदमा सरकारले राजस्व र व्ययको अनुमान पेस नगरेसम्म पेस्की खर्च विधेयक प्रस्तुत गर्न पाइँदैन । पेस्की खर्चको रकम आर्थिक वर्षको कुल व्यय अनुमानको एक तिहाइभन्दा बढी राख्न पनि पाइँदैन ।

संघीय पेस्की खर्च ऐनबमोजिम हुने खर्चलाई पनि विनियोजन विधेयकमै समेट्नुपर्छ भने विधेयक संसदबाट पारित भएपछि मात्रै कानुन बन्छ । यो बाटोबाट जाँदा पनि संसद छलेर पूर्ण बजेटको सम्भावना देखिँदैन ।

बजेटको संवैधानिक व्यवस्था के छ ?

नेपालको संविधान, २०७२ को भाग १० ले संघीय आर्थिक प्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ११९ ले राजस्व र व्ययको अनुमानसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राजस्वको अनुमान, संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकम र संघीय विनियोजन ऐनबमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकम खुलाई वार्षिक अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

उक्त धाराको उपधारा २ मा लेखिएको छ, ‘वार्षिक अनुमान पेस गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याएको खर्चको रकम र त्यस्तो खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि पेस गर्नुपर्नेछ ।’

त्यस्तै, उपधारा ३ मा नेपालको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते गते संघीय संसदमा पेस गर्नेछ भनी उल्लेख गरेको छ ।