प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा नेकपा एमालेका २८  सांसदले पार्टीले हिजो जारी गरेको ह्विप उल्लंघन गरेका छन्। 

संविधानको धारा १०० को उपधारा १ बमोजिम प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा आफ्नो पक्षमा विश्वासको मत छ भनी सोमबार विश्वासको मत लिएका थिए। 

तर ओलीले ९३ मत मात्रै पाएका छन्। विपक्षमा १२४ म खस्यो भने १५ सांसद तटस्थ बसेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिँदा एमालेकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका २८ जना सांसद् अनुपस्थित भएका छन्। 

• माधव पक्षका यी २८ सांसद : जसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिएनन्

नेपाल पक्षका २८ सांसदहरुले पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेर संसदमा अनुपस्थित भएसँगै ओली विश्वासको मत लिन असफल भएका छन्। प्रतिनिधिसभामा एमालेका १२१ सांसद थिए। तर ओलीको पक्षमा ९३ मत मात्रै खस्यो।

जसले ह्वीप उल्लंघन गरे

नेपाल पक्षका २८ जना सांसदले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिएनन्। विश्वासको मत नदिनेमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फका सांसद छन्।

विश्वासको मतमाथिको विभाजनमा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा ९३ मत खस्दा १२४ म विपक्षमा झर्यो, यस्तोमा जसपा महन्थ ठाकुर समूहका १५ सांसदले तटस्थ बस्ने निर्णय लिए। 

एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसहित नेपाल समूहका २८ सांसदहरुले ओलीलाई सहयोग गरेनन्। जसमा योगेश भट्टराई, पवित्रा निरौला खरेल, भवानी खापुङ, जयकुमार राई, यज्ञराज सुनुवार, गणेश पहाडी, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, जीवनराम श्रेष्ठ र नारायण खतिवडा पनि छन्। 

• माधव नेपालले भने : ओलीले अपराधपूर्ण बाटो समाते, मत नदिएर ठीक गर्‍यौँ

त्यस्तै घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, सोमप्रसाद पाण्डे, मेटमणि चौधरी, झपट रावल, भीमबहादुर रावल, दीपकप्रकाश भट्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, रामकुमारी झाँक्री, सरला यादव, पुष्पाकुमारी कर्ण, कल्याणी खड्का, निरादेवी जैरु, कलिला खान (उपस्थित भएर तटस्थ), लक्ष्मीकुमारी चौधरी र मुकुन्द न्यौपानेले पनि मत दिएनन्। 

एमालेले कारबाही गर्ला?

फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँगै कानुनी रुपमा ब्यूँतिएको एमाले व्यवहारिक रुपमा दुई टुक्रा भइसकेको थियो। अदालतको निर्णयले एकैठाउँमा ल्याए पनि माधव नेपाल समूहले समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग झगडा झिकिरह्यो।

पार्टीमा देखिएको विवाद मिलाउन अध्यक्ष ओली र नेपाल समूहबीच विभिन्‍न चरणमा वार्ता पनि भए तर सफल भएनन्। खासगरी दुई समूहका दोस्रो तहका नेताहरुले ओली-नेपालबीच वार्ता गराउन पहलकदमी गरेका थिए। 

तर अन्तिमसम्म पनि कुरा मिलेन। प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा मतदान गर्ने, सामूहिक राजीनामा दिने र संसदमै अनुपस्थित रहने यी विभिन्‍न विकल्पमा छलफल हुँदै गर्दा सोमबार बिहानसम्म नेपाल समूह अलमलमा थियो। यो समूहले आइतवार संसद सचिवालयमा पुगेर पनि राजीनामा रोकेको थियो। 

उक्त समूहका नेताहरु योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट लगायतका नेताहरु नै राजीनामा गर्न नहुने पक्षमा उभिएपछि त्यो सम्भावना टरेको थियो।

सामूहिक राजीनामा दिन भन्दै आइतबार उक्त समूह सिंहदरबार पुगेको थियो। त्यहीबीचमा ओली समूहका नेताहरु सुवासचन्द्र नेम्वाङ र विष्णु पौडेलसँग अन्तिमपटक नेपाल समूहको छलफल भएको थियो। 

• माधव नेपालले एमाले फुटाएर बनाउने नयाँ पार्टीमा वामदेव पनि जाने

तर आइतबार पनि नेपाल समूहसँग कुरा नमिलेपछि सोमबार बिहान ९ बजेसम्मका लागि आफ्ना मागहरु पूरा गर्न ओलीलाई अल्टिमेटम दिएका थिए। तर ओलीले नेपाल समूहको माग पूरा नगरेपछि नेपाल समूहले सामूहिक राजीनामा रोकेर अनुपस्थित हुने निर्णय लिएको थियो। 

जुन निर्णयअनुसार सोमबार प्रतिनिधिसभामा नेपाल समूहका २८ जना सांसद् अनुपस्थित भएका छन्। यससँगै ओली अविश्वासको मतमा फेल भएका छन्। उनी संसदमा विश्वास लिन नसकेपछि प्रधानमन्त्री पदबाट पनि मुक्त भएका छन्। 

आइतबार बेलुकी एमालेले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा अनिवार्य उपस्थित भई मतदान गर्न ह्विप जारी गरेको थियो। 

ह्विप उल्लंघन गर्नेलाई के हुन्छ ?

नेपाल पक्षले संसदीय इतिहासमा गम्भिर राजनीतिक भूल गरेको भन्दै ओली पक्षले पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्ने संकेत गरेको छ। प्रतिनिधिसभाबाट बाहिरिँदै एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा जाने गम्भीर घटना नेपाल पक्षले गरेको बताए।

उनले यसलाई एमालेले गम्भीर रुपमा लिएको बताउँदै पार्टीको बैठक बसेर थप निर्णय लिने बताए। 'यो एउटा संसदीय इतिहासमा गम्भीर राजनीतिक घटना हो। आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीले राखेको विश्वासको मतको विपक्षमा जाने गम्भीर घटना भएको छ', उनले भने, 'यसलाई पार्टीले गम्भीर घटनाका रुपमा लिन्छ।'

एमाले संसदीय दल, पार्टीको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम अब अगाडि बढ्ने समेत भट्टराईले बताए। 'फागुन २३ गतेको फैसलापछि एमाले पुनःस्थापित भएको हो। एमालेको संसदीय दलको विधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम हामी अगाडि बढ्छौँ', उनले भने 'केही दिनभित्र पार्टीको संसदीय बोर्ड, पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बसेर यसबारेमा निर्णय लिन्छौँ।'

के होला नेपाल पक्षको भविष्य ?

पार्टी ह्वीप उल्लंघन गर्दै आफ्नै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मतदान नगर्ने सांसदहरुलाई एमालेले कारबाही गर्ने संकेत देखिएको छ। सोमबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतको नतिजा प्राप्त भएसँगै ह्वीप उल्लंघन गर्ने सांसदहरुलाई कारबाही गर्ने संकेत एमालेका नेताहरुले दिएका छन्। 

एमालेले आइतबार अनुपस्थित हुने समानुपातिक सांसदहरुलाई दलको कानुन बमोजिम पदमुक्त गर्न सक्नेछ। गएको चैत ७ गते बसेको बैठकबाट दलका नेता ओलीले समानुपातिक सांसद राख्‍ने र हटाउने अधिकार दलको नेताको पक्षमा लिइसकेका छन्। त्यसकारण तत्कालका लागि एमालेका समानुपातिक सांसदहरुको पद जानसक्ने देखिएको छ। 

सोमबार एमालेका समानुपातिक सांसदहरु रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, मुकुन्द न्यौपाने, सरला यादव, पुष्पा कर्ण, कलिला खान, लक्ष्मीकुमारी चौधरी र निरादेवी जैरू बैठकमा उपस्थित भएका थिएनन्। उनीहरुलाई ह्वीप उल्लंघन गरेपछि पदमुक्त गर्ने एमालेको तयारी छ।

यद्यपि एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुमाथिको कारबाहीबारे भने अहिले नै केही निर्णय लिने अवस्था देखिएको छैन। संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङ पनि पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्ने सांसद्हरुमाथि पार्टीले कारबाही गर्ने बताए। तर कारबाही भन्‍ने विषयमा भने एमालेका नेताहरुले केही बताएका छैनन्। 

आफ्नै पार्टीका अध्यक्षविरुद्ध संसदमा मत दिन अनुपस्थित भएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई त घाटा भएको छ नै सँगै नेपाल पक्षलाई पनि थप राजनीतिक समस्या भएको छ। 
अविश्वासको प्रस्तावमा ओली फेल भएपछि विज्ञप्ती जारी गर्दै नेता नेपालले पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत नदिएर ठीक गरेको बताएका छन्। 

तर यो घटनाको घाटा भने ओली एक्लैले भोग्नुपर्ने छैन। यो घटनासँगै नेपाल पक्षले नैतिक रुपमा एमालेमा रहिरहने विश्वास गुमाएको छ। त्यसो त आइतबार बिहानसम्म पनि नेपाल समूहका नेताहरुले पार्टी एकताको ढोका अझै खुल्ला भएको बताएका थिए। 

अझै पनि एमालेका नेताहरुबीच वार्ता संवाद भएर नयाँ परि घटनामा परिणत हुनसक्छ। तर तत्काल ओली कसरी अगाडि बढ्लान् भन्ने कुराले सबै निर्धारण गर्ने देखिन्छ। 

आइतवार सिंहदरबारमा भएको छलफलमा नेता नेपालले परिआएमा नयाँ पार्टी दर्ताका लागि पनि तयार हुन सांसदहरुलाई निर्देशन दिएका थिए। एकजना नेता योगेश भट्टराईले नयाँ पार्टीको कुरा धेरै परको भन्दै तत्काललाई पार्टी भित्रै बसेर संघर्षको लाइन बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

तत्कालीन नेकपा खारेज हुनु अघिबाटै तटस्थ बस्दै आएका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने सोमबारै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै यदि नेपाल पक्षले ४० प्रतिशत संख्यासहित पार्टी फुटाएर नयाँ बनाए आफूले साथ दिने बताएका थिए।

तर उनले भने जस्तै नेपाल समूहले एमालेमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउने सम्भावना पनि छैन। संसदमा त उनको पक्षमा केबल २८ जना मात्रै सांसद रहेको पुष्टि आज प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिँदा भइसकेको छ।

यो अवस्थामा नेता नेपालले एमालेमै बसेर संघर्ष गरिरहने मात्रै विकल्प देखिन्छ। कानुनी रुपमा एमाले फुटाएर नयाँ पार्टी दर्ता गर्न हैसियत नपुग्ने भएपछि नेपालसँग कि त ओलीसँग भिडिरहने कि त निश्चित बिन्दुमा सम्झौता गर्नुपर्ने विकल्प मात्रै छ।