गत सोमबार प्रतिनिधिसभामा विश्वास लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असफल भएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तीन दिनको समय दिइन्। उक्त समयमा कांग्रेस र माओवादीले सरकार बनाउन नसकेपछि तेस्रो पटक ओली प्रधानमन्त्री भए।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम बिहीबार बेलुकी ९ बजेसम्म दिइएको समय सीमाभित्र विपक्षी दलहरुले नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन असमर्थ हुँदा उपधारा ३ बमोजिम पुनः प्रधानमन्त्रीमा ओली नियुक्त भइसकेका छन्। ओलीले पुरानै मन्त्रीहरुलाई आफ्नो मन्त्रीपरिषद्मा निरन्तरता दिएका छन्। 

जेठ २ को बटमलाइन

नेकपाको आन्तरिक विवाद शुरु भएदेखि नै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड खेमामा रहेर ओलीविरुद्ध गठबन्धन निर्माण गर्दै आएमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमालेमै फर्किने निर्णय गरेका थिए। 

तर एमालेमा फर्किएर पनि समानान्तर गतिविधि गर्दै आएमा नेपाल पक्षको २०७५ जेठ २ मा फर्किनुपर्ने र फागुन २८ मा ओली समूहले गरेका निर्णयहरु फिर्ता हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए। 

यही विषयमा ओली र नेपालबीच यसअघि वैशाख ८ र १० गते पनि छलफल भएको थियो। त्यसअघि चैत २ मा पनि ओली-नेपालबीच धुम्बाराहीमा वार्ता भएको थियो। वैशाख ३० गते चपली हाइटमा भएको वार्तामा माग पूरा गर्न ओली सहमत भएका थिए। 

• सिंहदरबार वार्ता सकियो : कार्यदल सदस्य तय गर्ने जिम्मा ओली-नेपाललाई

माधव नेपाल पक्षको राजीनामा टरेपछि ओली बिहीवार नै प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त भएका छन्। वार्तामा फागुन २८ को निर्णय फिर्ता लिने र २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थाबाट अघि बढ्ने कुरामा पार्टी अध्यक्ष ओली तयार भएपछि सहमति जुटेको नेता नेपालले बताए। 

सहमतिका अन्य मोडालिटीबारेमा छलफल हुन बाँकी रहेको भन्दै नेता नेपालले भने, 'त्यसमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली तयार हुनुभएको छ। केही स्पस्टताहरुको आवश्यकता  छ र त्यो छलफलबाट टुंगिने छ।'

नेपालले भने अनुसार नै आज दुई नेताहरु आफ्ना सहयोगीसहित वार्ताका लागि सिंहदरबारमा बसेका छन्। त्यहाँ माओवादीबाट आएका नेता रामबहादुर थापा बादल पनि सहभागी भएका छन्। 

विश्वासको मत लिनुअघि नै 'एक एमाले'

बिहीबार नेपाल समूहको माग पूरा गर्न ओली सहमत भएपछि राजीनामा दिएर विपक्षी गठबन्धनलाई सरकार बनाउन सहयोग गर्ने नेपाल समूहका सांसदहरुको तयारी रोकियो। 
नेपाल समूह र जसपाको महन्थ ठाकुर समूहले सहयोग नगरेपछि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र नयाँ सरकार गठन प्रकृया जाँदै गएनन्।  

विपक्षीले ३ दिनको समय सीमाभित्र सरकार गठन गर्न असक्षम भएपछि प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले एमाले संसदीय दलका नेता ओली पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। तर अब ओलीले ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। 

ओली माग पूरा गर्न तयार भएपछि राजीनामाबाट पछि हटेको नेपाल-खनाल समूहको शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको भर्चुअल बैठकले बैठकले आफूहरूका एजेन्डामा बलियो भएर अघि बढ्ने निष्कर्ष समेत निकालेको छ। 

उक्त समूहले तीन बटमलाइन अघि सारेको छ। जसअनुसार २०७५ जेठ २ गतेको स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनुपर्ने माग अघि सार्ने, स्थायी कमिटीले केन्द्रीय कमिटी लगायतका बैठकको तय गर्ने, ओली पक्षले फागुन २८ गते र त्यसपछि एकपक्षीय रुपमा निर्णयहरू फिर्ता हुनुपर्ने। 

नेपाल समूहको बैठकले ओली पक्ष एकताका लागि नै लचिलो भएको भए आफूहरु पनि त्यही अनुसार अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको नेता सुरेन्द्र मानन्धरले जानकारी दिए। 

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुअघि नै पार्टीलाई एकीकृत बनाइसक्नुपर्ने नेपाल समूहले अडान लिएको नेता मानन्धरले बताए। साथै यदी ओलीले नेपाल समूहलाई झुक्याएको खण्डमा विश्वासको मत लिनुअघि नै राजीनामा दिने समेत निष्कर्ष निकालेको छ। 

प्रचण्ड-नेपाल पुनर्मिलन कति सम्भाव?

माधव नेपाल समूहका कारण संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम सरकारको दाबी गर्न असफल भएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माधव नेपालले आफूहरुलाई धोका दिएको बताएका थिए। 

बिहीवार तोकिएको समय सीमाभित्र सरकार गठनको दाबी प्रस्तुत गर्न नसकेपछि बसेको माओवादी केन्द्रको बैठकमा 'ब्रिफिङ' गर्दै प्रचण्डले एमाले नेता नेपालले आफूहरूलाई ‘धोका’ दिएको आरोप लगाएका थिए। ‘यसपटक पनि उहाँ (माधव नेपाल) प्राविधिक कुरामा अल्झिनुभयो,' एक नेताका अनुसार उनले भनेका थिए, 'बोल्ड राजनीतिक निर्णय गर्न सक्नुभएन।'

तर नेता नेपालले धोका दिए भनेको २४ घण्टा नबित्दै अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालले धोका नै दिएको भनेर अहिले नै नबुझेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। शुक्रबार पत्रकारहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीविरुद्धको आफूहरूको गठबन्धनमा माधवकुमार नेपालले धोका दिएको रूपमा अहिले नै आफूले नबुझ्ने बताएका हुन् । 

'माधवजीसँग अहिले भर्खर पनि कुरा गर्दैछौं । उहाँहरू भित्र केही समस्या पक्कै पनि भए होलान् । उहाँहरू आफैं पनि संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा संघर्षमै भएको हुनाले अहिले नै धोका दिनुभयो भन्नु बढी हुन्छ', प्रचण्डले भने, 'म आशा गर्छु सत्यको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा र संविधानको पक्षमा उहाँहरू संघर्ष अगाडि बढाउनुहुन्छ र हाम्रो एक ठाउँमा फेरि पनि भेट हुन्छ ।' 

७६ (५) ले भेट्टाउला?

आज पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले संविधानको ७६ (५) मा पनि माधव नेपालसँग भेट हुनसक्ने समेत बताए। संविधानको उक्त धारामा प्रधानमन्त्रीले ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा बहुमत पुर्‍याउँछु भन्ने कुनै सदस्यलाई राष्ट्रपतिले उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। जहाँ सांसदहरूलाई दलको ह्वीप लाग्दैन । 

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ४ अनुसार छिट्टै विश्वासको मत लिँदैछन्। बजेट अधिवेशन बोलाएर उनले ३० दिन अगावै विश्वास जाँच्नेछन्। 

यदि यसपटक पनि ओली विश्वासको मत असफल भएमा धारा ५ अनुसार विपक्षी दलहरु र नेपाल पक्षको भेट हुनसक्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संकेत गरेका छन्। 
ओली-नेपाल समूहबीच एमाले एकता गर्न असफल भएमा उक्त अवसरको फाइदा कांग्रेस-माओवादीले लिनसक्ने देखिन्छ। 

तर अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा जसपाको महन्थ ठाकुर पक्ष पनि ओलीकै साथमा रहेको र नेपाल पक्षसँग वार्ता चलिरहेकाले प्रचण्ड-नेपाल पुनर्मिलनबारे अहिले नै अनुमान गर्न मुस्किल हुन्छ।

तर ओलीले नेपाल पक्षको मागहरु पूरा गर्न वा नेपाल पक्षको चित्त बुझाउन सकेनन् भने चै प्रचण्ड-नेपाल पक्षबीच पुनर्मिलन हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। 

प्रचण्डले संविधान र लोकतन्त्र कमजोर पार्ने प्रवृत्तिसँग संघर्ष जारी रहेको बताएका छन्। प्रतिपक्षको हैसियतमा सरकारको गलत कामबारे खबरदारी गरिरहने उनले बताए । चुनावको सन्दर्भमा उनले संवैधानिक ढंगले हुने कुनै पनि निर्वाचनको लागि पार्टी तयार रहने बताए।