जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले वर्तमान सरकारलाई समर्थन नदिने निर्णय गरेपछि आगामी वर्षको बजेट ल्याउने अध्यादेशबाहेक अर्को विकल्प देखिएको छैन।

सबै दलबीच राजनीति नगर्ने सहमति बन्यो भने मात्रै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदबाट आउनेछ। यदि त्यसो हुन नसकेमा यसलाई अध्यादेशबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था  छ।

संघीय संसदमा बजेट संसदमा पेस हुन अब १० दिन बाँकी छ । तर, बजेट अधिवेशन पनि अहिलेसम्म आह्वान भएको छैन। यति बेला सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसक्नुपर्ने हो। तर संसद नै नडाकिएको अवस्थामा त्यसको पनि चालचुल छैन। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २७ वैशाखमा विश्वासको मत गुमाएर ३० वैशाखमा अल्पमतको बनाएसँगै वार्षिक बजेटबारे यतिबेला सबैले चासो राखेका छन्। देश कोरोना संकटसँग जुधिरहेका बेला अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन पनि बजेट आवश्यक छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल बजेट निर्माणमा जुटेका त छन् तर बजेट आउने विधिमा अन्योल चुलिँदो छ। 

संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा गत वैशाख ३० मा प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले अहिलेसम्म विश्वासको मत लिएका छैनन्। यस्तोमा जसपाको मंगलबारको निर्णयले ओली नेतृत्वको सरकार संसदमा अल्पमतमा पुग्ने देखिन्छ।

जसपाका दुई अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले ओलीलाई नसघाउने बरु आफैं सरकारको नेतृत्व लिने निर्णय गरेका छन्। यस्तोमा ओलीलाई जसपाको एउटा समूहले पनि विश्वासको मत दिनेमा प्रश्न उठेको छ। 

बजेट पारित गर्ने संसदको दायित्व र अधिकार दुवै भए पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नियमित प्रक्रियाबाट आउनेमा शंका पैदा भएको छ। अल्पमतमा पर्ने निश्चित भएपछि सरकारले संसदबाट बजेट ल्याउन पाउँदैन। र, यसका लागि सरकारसँग एउटै मात्र विकल्प अध्यादेश हुनेछ ।

ओली सरकारलाई प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले यसअघि नै समर्थन नगर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । अहिलेसम्म सरकारलाई समर्थन दिने सम्भावना देखिएको जसपा महन्थ ठाकुर समूहले पनि समर्थन नगर्ने निर्णय गरेपछिको अवस्थामा आगामी वर्षको बजेट पारित गर्न संसदमा बहुमत नपुग्ने निश्चित भएको हो ।

यद्यपि, संविधानको धारा ११९(३) अनुसार राजस्व र व्ययको अनुमान ‘बजेट’ प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते संघीय संसदमा पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । जेठ १५ आउन अब मात्रै १० दिन बाँकी रहेको अवस्थामा राजनीतिमा कुनै फेरबदल नभए ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने संकेत देखिएको छ । अध्यादेशबाट बजेट ल्याए पनि त्यसको समय ६ महिनामात्र हो । ६ महिनामा निर्वाचन भएर नयाँ सरकार नआए वा सरकारसँग बहुमत नभए फेरि समस्या आउँछ ।

सत्ता समीकरण फेरिँदा आगामी वर्षको बजेट कस्तो आउने अन्योल छ । प्रि-बजेट छलफलका लागि प्रतिनिधिसभा नियमावलीले तोकेको समयसीमा सकिएको छ । नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार बजेट पेस हुनुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि छलफल भइसक्नुपर्ने छ ।

नियमावली निलम्बन गरेर उक्त छलफल चलाउन सक्ने अवस्था भए पनि सरकारको मुड प्रि-बजेटमा देखिएको छैन । नीति तथा कार्यक्रमको आन्तरिक तयारी पूरा भए पनि कसरी अघि बढ्नेबारे मन्त्रीहरूसँगै स्पष्ट जवाफ छैन ।

त्यस्तै बजेटलाई गाइड गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो ‘नीति तथा कार्यक्रम’ को तयारी त सकिएको छ तर, प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत कहिले लिने यकिन भइसकेको छैन । नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न अधिवेशन आह्वान हुनुपर्छ ।

संसद अधिवेशन अहिले छैन । संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पेस हुने हो कि होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ भने पेस नै भए पनि पारित हुने ग्यारेन्टी छैन । नीति नै फेल भएपछि बजेट कसरी ल्याउने ? प्रश्न गर्दै एक मन्त्रीले भने, ‘नैतिक र संवैधानिक प्रश्न दुवै छन् । हाम्रो संविधानले जेठ १५ को विकल्प पनि दिएको छैन । कामचलाउ बजेटको परिकल्पना पनि छैन ।

विश्वासको मतबिना बजेट ल्याउन सक्दैन : पूर्व अर्थमन्त्री महत

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ल्याउने बजेट प्रक्रिया अवरुद्ध पारेर कानुन लत्याएको आरोप लागेका बेला सदनमा विश्वासको मत नलिई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन नसक्ने पूर्व अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।

पूर्व अर्थमन्त्री एवम् कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले वर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको पूर्ण बजेट ल्याउने भए पहिला सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार यदि सरकारले सदनमा विश्वासको मत नलिई ल्याउने भए अन्य दलसँगको परामर्शमा कामचलाउ बजेटबारे निर्णय लिनु उपयुक्त हुन्छ ।

आफूले २०६५ सालमा संविधानसभाको निर्वाचनपछि अन्य राजनीतिक दलको परामर्शमा कामचलाउ बजेट ल्याएको बताए। उनले त्यसपछि बनेको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याएको स्मरण गर्दै उनले वर्तमान सरकारलाई पनि सदनमा विश्वासको मत नलिइसकेको अवस्थामा कामचलाउ बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन्।

त्यसपछि आउने अर्को सरकारले वा वर्तमान सरकार आफैंले पनि सदनबाट विश्वासको मत लिएपछि मात्रै आगामी आर्थिक वर्षको पूर्ण बजेट ल्याउनुपर्ने उनको ठम्याइ छ। संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको जेठको १५ गते संसदमा बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार बजेट पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिन अगाडि संघीय संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता अर्थात् नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ अर्थमन्त्री महत भन्छन्, ‘तर सरकारले अझै बजेट अधिवेशन नबोलाउँदा कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।

सरकारको मनपरी

जसकारण बजेट छलफल बिना नै बजेट पेस हुने देखिएको छ । त्यस्तै, संसदमा पेस गर्न १० दिनमात्र बाँकी रहँदा बजेट ल्याउनुअघि नै अनिवार्य पूरा गर्नुपर्ने प्रकृयालाई अवरुद्ध पारेर सरकारले कानुनको खिल्ली उडाएको आरोप अर्थविद् गोविन्द नेपालले पनि लगाएका छन् ।

'बजेट ल्याउने बेला भइसके पनि सरकारले न पूर्व बजेटमा छलफल गरेको छ, न त नीति तथा कार्यक्रम नै ल्याउने दिनको तयारी गरेको छ', उनले भने। सरकारले संसद नै आह्वान गर्न सकेको छैन ।

प्रकृया अनुसार सरकारले वैशाखको अन्तिममा नै बजेट अधिवेशन बोलाई प्रि-बजेट छलफल सकेर बजेटका सिद्धान्तमा छलफल भएर पास भइसक्नु पर्ने हो । तर त्यो हुन नसकेपछि नयाँ बजेटको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ।