सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेका सात जना गैरसांसद मन्त्रीलाई कामकाज गर्न रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश दिएको छ। यी सातैजना मन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा आएका थिए।
पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि फागुन २३ मा खारेजीमा परेको नेकपा विभाजित हुँदा उनीहरु तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समूह छाडेर ओली समूहका आएका थिए।
तर फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले साविकका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्यूँताउने निर्णय गरेपछि उनीहरु पुरानो घर फर्किन तयार भएनन्। अध्यक्ष प्रचण्डले बादल, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरीसहितका नेतालाई फकाउन हरसम्भव प्रयास गरे। तर उनीहरु कोही पनि माओवादीमा फर्किन तयार भएनन्।
माओवादीबाट एमालेमा आएकाहरुमा रामबहादुर थापा 'बादल' सबैभन्दा ठूला नेता थिए। एमालेमा आउनेहरुमा चारजना प्रतिनिधिसभा सदस्य र एकजना राष्ट्रियसभा सदस्य थिए। अन्य दुईजना सांसद पदमा थिएनन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले संसद सदस्य नरहेका उनीहरु सातैजनालाई तत्काललाई काम गर्न नदिन आदेश दिएपछि उनीहरुलाई राजनीतिक संकट परेको छ।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि ओली सरकारमै तीन पटकसम्म गृहमन्त्रीको सपथ लिएका बादलको पनि पद गएको छ। बादलले तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर बनेको गठबन्धन सरकारमा पहिलो पटक गृहमन्त्रीको सपथ लिएका थिए।
फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसलापछि पनि पुरानो घरमा नफर्किएर एमालेमै बसेकाले उनको पद माओवादीले खोसेको थियो। त्यसबेला पनि उनले मन्त्री पदको सपथ लिनुपरेको थियो। त्यसपछि वैशाख २७ मा केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत गुमाएर वैशाख ३० मा फेरि प्रधानमन्त्री भएपछि थापालाई तेस्रो पटक गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
त्यसैगरी नेकपा खारेजीमा परेपछि पनि एमालेमै बसेका ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरीको सांसद पद माओवादीले खोसेको थियो। सांसद पद खोसिएपछि स्वत: पदमुक्त भएका उनीहरुले सपथ लिएका थिए। त्यसपछि वैशाख ३० मा पुन:नियुक्त भएका उनीहरुको पनि अब मन्त्री पद गएको छ।
उता ओली क्याबिनेटमा खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापा र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङ सुरुमै नियुक्त हुँदा सांसद नै थिएनन्। थापाले यसअघि चुनाव नै लडेका थिएनन् भने दावा लामा सिन्धुपाल्चोकमा प्रदेशसभातर्फ माओवादीबाट उठेर हारेका थिए। उनीहरुलाई वैशाख ३० मा ओलीले निरन्तरता दिन कानुनी जटिलता थियो। तर पनि पुनर्नियुक्ति दिएर दोहोर्याएका थिए।
बादलको सम्भावना !
राष्ट्रियसभाको आजको निर्वाचनमा यदि विजयी भए भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले चौथो पटक मन्त्री हुन पाउनेछन्। उनीविरुद्ध एमालेकै माधव नेपाल समूह, कांग्रेस र माओवादी पनि लागेकाले जित कठिन देखिएको छ।
आजको उपनिर्वाचनमा एमालेको नेपाल समूह र माओवादी मतदाताको भोट तान्न सकेको खण्डमा राष्ट्रियसभामा विजयी हुने छन्। एमालेको नेपाल समूहले कलम चिन्हबाट लडेका डा. खिमलाल देवकोटालाई नै साथ दिएकाले बादललाई जित चुनौतीपूर्ण भएको छ।
तर आज जित नभएमा सर्वोच्चको अन्तिम फैसला नआउन्जेल मन्त्री पद गुमाएका छन्। सर्वोच्चले अन्तिम फैसलामा राहत दिएमा मात्रै उनीहरु मन्त्रीमा फर्किन सक्नेछन्। नत्र यी सातै जनाले फेरि मन्त्री हुन राष्ट्रियसभा या प्रतिनिधिसभामा चुनाव जितेर फर्किनुपर्ने हुन्छ।
समानुपातिकतर्फ पहिले नै बन्द सूची तय भइसकेका हुनाले त्यो बाटो पनि उनीहरुका लागि करिब बन्द जस्तै छ। यस्तो अवस्थामा अब उनीहरुलाई फेरि मन्त्रीका रुपमा पाउन अर्को चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट संसदमै फर्किनुपर्ने बाध्यता परेको छ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।