प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकपछि नेपालको राजनीति मध्यावधि निर्वाचनतिर धकेलिने सम्भावना बढेको छ।

एमाले स्थायी कमिटीको आकस्मिक बैठकपछि बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने निर्णय गरेको छ। 

त्यहीअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार साँझ उपधारा ५ अनुसार सरकार बनाउन बहुमतसहित आउन प्रतिनिधिसभा सांसदलाई आह्वान गरिसकेकी छन्। 

संविधानतः प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका ओलीले ३० दिनभित्र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। तर, ओली त्यसअघि नै आफू विश्वासको मत नलिइ संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार बनाउन मार्गप्रशस्त गरेका छन्। 

अब उपधारा ५ बमोजिमको प्रक्रियामा जाँदा बहुमत सदस्यको समर्थन रहेको आधार पेस गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सांसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। तर, आधार पेस नभएमा नयाँ सरकार बन्न नसकी प्रतिनिधिसभा स्वतः भंग भएर केपी ओलीकै नेतृत्वमा चुनाव घोषणा हुनेछ।

तर, यसबारे संविधानविद् विपिन अधिकारीले फरक मत राखेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले क्याबिनेटबाट आज सिधै उपधारा ५ मा जान मार्गप्रशस्त गर्ने निर्णय गर्नै नमिल्ने उनी बताउँछन्। 

‘आज क्याबिनेटले डिसिजन जुन गर्यो, संसदीय प्रणालीमा सरकारको रुपान्तरण गर्ने दृष्टिकोणले क्याबिनेटले निर्णय गर्न सक्दैन’, फरकधारसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘त्यो निर्णय गर्न मिल्दैन। गरे पनि त्यसको प्रयोजन पुष्टि हुँदैन।’ 

के छ धारा ७६ को उपधारा (५) मा ? 

अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिमको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। अर्थात् प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेताका रुपमा उनी प्रधानमन्त्री छन्। 

• भोलि साँझसम्म प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न दलहरूलाई राष्ट्रपतिको आह्वान

धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार उनले ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीको रुपमा विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, त्यसअघि नै उनले धारा ५ मा गएर विपक्षीहरूलाई सरकार बनाउन मार्गप्रशस्त गर्ने निर्णय गरेका हुन्।

संविधानको उपधारा (५) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’

उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री भएको सदस्यले पनि उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ। 

यो उपधारा अनुसार प्रधानमन्त्री बनेको सदस्यले विश्वासको मत नपाए प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने प्रावधान संविधानमा छ।

कांग्रेस–माओवादीलाई अवसर

प्रधानमन्त्रीको यो निर्णयपछि अब बल विपक्षीको कोर्टमा पुगेको टिप्पणी एमाले नेता विष्णु रिजालले गरेका छन्। अब बल विपक्षी दलहरूको कोर्टमा पुगेको छ। प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्य जुटाएर बैकल्पिक सरकार बनाउने बाटो खुलेको छ', उनले भनेका छन्, 'कांग्रेस, माओवादी र जसपा मिलेर नयॉ सरकार बनाउन सकेनन् र प्रतिनिधिसभा विकल्प दिन असफल भयो भने संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर मुलुक चुनावमा जानेछ।'

यसअघि वैशाख २७ मा तीन राष्ट्रपतिले तीन दिनभित्र सरकार बनाउन दिएको समय खेर फालेका नेपाली कांग्रेस र माओवादीलाई फेरि सरकार अवसर मिलेको छ। 

सबैभन्दा ठूलो दलबाट प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा ४ अनुसार संसदमा विश्वास नलिने भएपछि कांग्रेस–माओवादीका कुनै पनि सांसदलाई उपधारा ५ अनुसार सरकार बनाएर ओलीलाई हटाउने मौका आएको छ।

तर कांग्रेस–माओवादीसँग बहुमत छैन। उनीहरुले जनता समाजवादी पार्टीका सबै ३२ जना सांसदको साथ लिनुपर्छ। तर जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले बहुमत सांसदसहित ओलीसँग उठबस गरिरहेको छ। 

ठाकुर पक्ष सरकारमा छैन तर ओलीसँग निरन्तर छलफलमा छ। आजै पनि ठाकुर र राजेन्द्र महतो बालुवाटार पुगेर सल्लाह गरेपछि ओलीले उपधारा ५ को बाटो खोलेका हुन्।

यदि कांग्रेस–माओवादी भोलि रातिसम्म बहुमत सिद्ध गर्त असफल भएमा राष्ट्रपति भण्डारीले कम्तीमा ६ महिना समय राखेर निर्वाचन मिति तोक्न सक्छिन्। 

विपिन अधिकारीको तर्क क्याबिनेटले मिल्दैन 

यो संसदीय व्यवस्थामा परिकल्पना गर्न नसकिने किसिमको निर्णय क्याबिनेटले गरेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको जुन क्षमता छ, त्यो क्षमता भनेको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिमको क्षमता हो। र, उहाँले विश्वासको मत लिइ सक्नुभएको छैन। अर्थात् उहाँ अहिले पनि परीक्षणमा हुनुहुन्छ। 

विश्वासको मत यदि उहाँले लिनुभयो भने, उहाँ सरकारको नेतृत्वका रुपमा निरन्तर गर्न सक्नुहुन्छ। यदी त्यो लिन सक्नुभएन भने त्यसपछि फेरि सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुने हो। 

सरकार निर्माणको प्रक्रियामा केबल प्रधानमन्त्री मात्र हुनुहुन्न। संसदीय दलका प्रत्येक नेताहरु सहभागी हुन पाउँछ। त्यतिबेला धारा ७६ को उपधारा (२) मा पनि फर्कन सक्छ वा धारा ७६ कै उपधारा (५) मा पनि जानसक्छ। 

तर, (२) मा जाने कि (५) मा जाने भन्ने विषयको निर्क्योल प्रतिनिधिसभाले गर्ने हो। प्रतिनिधिसभाको संसदीय दलका नेताहरुसँग राष्ट्रपतिले छलफल गर्नुपर्छ त्यसका लागि। सरकार निर्माण गर्ने अधिकार भनेको राष्ट्रपतिको अधिकार होइन। त्यो अधिकार भनेको प्रतिनिधिसभाको हो। 

अर्थात् प्रतिनिधिसभाले संयुक्त सरकार दिनसक्छ वा दिनसक्दैन वा ७६ को उपधारा ५ अन्तर्गत जाउँ भन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यसबाट स्थिर सरकार हुनसक्छ कि सक्दैन भन्नेबारेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा भएका संसदीय दलका नेताहरुसँग छलफल गर्नुपर्छ। 

त्यो छलफल कामचलाउ भइसकेका प्रधानमन्त्रीसँग पनि गर्नुपर्छ। सबै नेताहरुसँग छलफल गरेर त्यसपछि सबैले सिफारिस गर्न सक्छ कि, अब हामी स्थिर सरकार हुन सक्दैन अब प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरेर जाऔं भनेर। यदी त्यो हो भने प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस लिएर जानुपर्ने हुन्छ। 

तर, प्रधानमन्त्रीले सबैभन्दा ठूलो दलको हिसाबले पनि सरकार टिक्न नसकेपछि ७६ को उपधारा ५ को सरकार भनेको एकदमै अस्थिर सरकार हुन्छ। त्यो सरकारबारे जाने कि नजाने भनेर संसदका नेताहरुसँग छलफल नगरि कसरी निर्णय हुनसक्छ ? प्रधानमन्त्रीले आफैंले क्याबिनेटबाट निर्णय गराएर आफैंलाई रुपान्तरण गर्न त सक्नुहुन्न। 

प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उहाँले होइन, उहाँलाई छनोटको अधिकार छँदै छैन्। त्यो अधिकार त प्रतिनिधिसभाको अधिकार हो। आज क्याबिनेटले डिसिजन जुन गर्यो, संसदीय प्रणालीमा सरकारको रुपान्तरण गर्ने दृष्टिकोणले क्याबिनेटले निर्णय गर्न सक्दैन्। त्यो निर्णय गर्न मिल्दैन। गरेको छ, तर त्यसको प्रयोजन छैन।