शुक्रबार अपरान्ह ५ बज्न लाग्दै गर्दा शीतल निवासस्थित राष्ट्रपति कार्यालय वरपर चहलपहल बढेको थियो। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार बनाउन दिएको समय सकिँदै थियो।

त्यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पत्रकारहरुसँग साक्षात्कार गरिसकेका थिए। उनले त्यहाँ संविधानको धारा ७ (४) अनुसार विश्वासको मत लिन नसक्ने र सरकार पनि चलाउन नसक्ने जवाफ दिएका थिए।

राष्ट्रपतिले दिएको २१ घण्टे समयसीमा घर्किनै लाग्दा पत्रकारहरुसँग ओलीले विपक्षी दलहरूलाई नयाँ सरकार गठन गर्न चुनौती दिँदै आफूले त्यस कदममा सहयोग गर्न तत्पर रहेको पनि बताए।

प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा त्यसो भनिरहँदा विपक्षी गठबन्धनका नेताहरु आपसी छलफलमा जुट्दै थिए। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा बिहान केहीबेर छलफल गरेर सिंहदरबार पुगेका विपक्षी नेताहरु सरकार दाबी गर्ने निर्णयमा पुगे।

१४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित विपक्षीहरु शीतलनिवास जान लागेका थिए। तर त्यस अगावै ओली शीतल निवास पसिसकेका थिए। बिहीबार राति नै जसपाका नेताहरु महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई लिएर शितलनिवास पुगेका ओलीले शुक्रबार दिउँसो फेरि संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकारको दाबी गरे।

ओलीले राष्ट्रपतिलाई भेटिरहँदा विपक्षी गठबन्धन शीतलनिवास पुग्यो। १४९ सांसदको समर्थनसहित त्यहाँ पुगेका विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले राष्ट्रपतिलाई सजिलै भेट्न पाएनन्। केहीबेर कुरेपछि उनीहरुले भेट्न पाए।

त्यहाँ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार दाबी गरियो। यसअघि प्रधानमन्त्रीले पनि दाबी गरेको सुनाउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले ‘म हेर्छु’ भनेर उनीहरुलाई त्यहाँबाट बिदा गरिन्। १५३ सांसदसहित ओलीको र १४९ सांसदसहित देउवाको दाबी राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश भए।

राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी हुने विज्ञप्तिको प्रतिक्षा धेरैको रह्यो। राति अकस्मात राष्ट्रपति कार्यालयबाट दुवैले गरेको दाबी नपुगेकाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरिएको विज्ञप्ति आयो। लगत्तै बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली सक्रिय भए।

क्याबिनेट मन्त्रीहरुलाई धमाधम म्यासेज पठाए। पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासबाट मन्त्रीहरु मध्यराति साढे ११ बजे धमाधम बालुवाटारतिर लागे। बैठक डाकिएको थियो आज सबैरै बिहान १२ बजेर १५ मिनेटमा ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालयमा पुर्‍यायो। र, रातारात राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशव प्रसाद घिमिरेले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी कार्तिक २६ र मंसिर ३ गरि दुई चरणमा चुनावको घोषणासहितको विज्ञप्ति जारी गरे।

गत ११ फागुनमा पुनःस्थापना भएको प्रतिनिधिसभा अब संवैधानिक रुपमै निर्वाचनतर्फ गएको घोषणा गरेसँगै एकपटक फेरि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विवादमा तानिएकी छन्।

शनिबार बिहानबाटै सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक र अनैतिक भएको भन्द्रै टिप्पणी भइरहेका छन्। कांग्रेस सभापति देउवाले त यो कार्य असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी भएको तर्क गरेका छन्।

रामवरण पनि विवादमुक्त थिएनन्

त्यसो त २०६३/६४ को गणतन्त्र आगमनपछि नेपालमा दुई जनाले राष्ट्रपति बन्न पाएका छन्। तर गणतन्त्र किशोरवयमा प्रवेश नगर्दै विवादको भूमरीमा फस्न पुगेको छ।

पहिलो र दोस्रो राष्ट्रपतिको व्यवहारले नेपालमा राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भइसकेपछि पनि आफ्नो पूर्वदलीय आस्थाबाट माथि उठ्न नसकेका हुन् त ? भन्ने बारम्बार उठिरहेको छ।

चिकित्सकीय पेशा र नेपाली कांग्रेसको राजनीति हुँदै देशको पहिलो राष्ट्रपति बनेका रामवरण यादव पनि विवादमुक्त रहेनन्। ७ वर्षे कार्यकालका क्रममा उनी पनि पटक पटक विवादको घेरमा परिरहे। उनको सबैभन्दा चर्चित र विवादित निर्णय नेपाली सेनाका ‘प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटुवाल प्रकरण’ हो।

तत्कालीन कार्यकारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेको हटाउने निर्णयलाई कार्यान्वयन अस्वीकार गर्दै नेपाली सेनाका परमाधिपति यादवले रुक्माङ्गत कटुवाललाई थमौती गरेका थिए। उक्त कार्य संविधान विपरीत भएको भनी यादवको आलोचना भएको थियो। साथै उनले उक्त कार्य गैरसंवैधानिक भएको पनि स्वीकारेका थिए।

पूर्वराष्ट्रपति यादव पनि पार्टीगत राजनीतिमा नजिकबाट विवादित बनिरहेका हुन्थे। उनले नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा नदेखिएका छोरा डा. चन्द्रमोहनलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउन दबाब दिएको आरोप पनि लागेको थियो।

यस्तै, कांग्रेस नेतृत्वलाई दबाब दिएर दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा धनुषा क्षेत्र नम्बर ५ बाट चन्द्रमोहनलाई उम्मेदवार बनाएको आरोप पनि उनीमाथि थियो।

छोराछोरीबारे पटक–पटक विवादमा मुछिएका पूर्वराष्ट्रपति यादव कांग्रेसको १२ औं महाधिवेशनमा सुशील कोइराला समूहलाई जिताउन सक्रिय भएको भन्दै आलोचित भएका थिए। यादवले राष्ट्रपति बनेपछि कांग्रेस पार्टी चलाउन सक्रिय रहेको आरोप त्यसबेला कांग्रेस नेताहरुले नै लगाएका थिए।

विद्याका अनेक विवाद

कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि बोकेकी एमाले नेतृ विद्यादेवी भण्डारी २०७२ साल कार्तिक ११ गते पहिलोपटक नेपालको दोस्रो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी थिइन्। एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट उपाध्यक्ष समेत भइसकेकी भण्डारीले वातावरण तथा जनसंख्या एवम् रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेकी थिइन्।

पति मदन भण्डारीको २०५० साल जेठ ३ गते भएको रहस्यमय सडक दुर्घटनामा निधन भएपछिको उपनिर्वाचनमा कांग्रेस नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हराउँदै उनी सांसद निर्वाचित भएकी थिइन्।

दोस्रोपटक २९ फागुन २०७४ मा राष्ट्रपति नियुक्त भएकी भण्डारीको पहिलो र दोस्रो कार्यकाल विवादै विवादमा पर्दै आएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले पार्टी विशेषको झगडा मिलाउने पटकपटक प्रयास गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। खारेजीमा परेको नेकपा र हालको एमालेको विवाद मिलाउन उनी शीतल निवासबाटै सक्रिय भएको आरोप अहिले पनि लागिरहेको छ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको बोली नबुझिएको भन्दै गरेको व्यंग्य, सदनमा सम्बोधन गर्दा भनिएको ‘मेरो सरकार’, निवासमा हेलिप्याड निर्माण, महँगो गाडी, सवारीमा सर्वसाधरणलाई सास्ती, दशैंको टीकालगायतका विषय राष्ट्रपति भण्डारीलाई विवादको उत्कर्षमा पुर्‍याउने स्मरणीय घटना हुन्।

विदेश भ्रमणमा होस् वा औपचारिक सभा-समारोहमा जाँदा, लामो समयसम्म निजी र सार्वजनिक सवारी साधन रोकिने चलनको धेरैले विरोध समेत गरे।

स्मरणीय छ, राष्ट्रपति भण्डारी सैनिक मुख्यालयमा आयोजित रात्रिभोजमा जान गराइएको सवारीमा नागरिकहरुले सर्वसाधरणलाई दुःख भएको भन्दै विरोध गरेका थिए। नागरिक अवज्ञा भएको उक्त घटनाको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा  ‘भाइरल’  भएको थियो। त्यो बेला निकै आलोचना भयो। र त्यसको केही दिनपछि राष्ट्रसंघीय महिला नियोगको एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुन उनी अमेरिका जाँदा पहिले जस्तो लामो समयसम्म सडकमा जाम गराइएन।

राष्ट्रपति भण्डारी राष्ट्रपति कार्यालय हातामै हेलिप्याड बनाउन लागिएको विषयमा पनि विवादमा तानिइन्। कतिपयले राष्ट्रपतिको सुरक्षामा खटिने नेपाली सेनाले उक्त जग्गा लिनका लागि त्यहाँ हेलिप्याड बनाउन लागिएको रुपमा पनि अर्थ्याएका थिए।

उक्त विषयले हप्तौँसम्म सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमहरूमा चर्चा पायो। गणतन्त्रात्मक नेपालको राष्ट्रपतिले समेत ‘राजा महाराजाको जस्तो सुविधा खोजेको’ भनेर धेरैले कडा आलोचनाहरू भयो। पछि राष्ट्रपतिको सवारीका बेला नागरिकलाई सास्ती नहोस् भनेर सिधै राष्ट्रपति निवासमा नै अवतरण गर्न मिल्ने गरि हेलिप्याड बनाउन लागिएको बताएका थिए।

राष्ट्रपति भण्डारी विवादमा तानिएको पछिल्लो घटना तत्कालिन नेकपा हुँदादेखि अहिलेसम्म राजनीतिक इस्युकै वरिपरि देखिन्छन्। नेकपा हुँदा पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा दिवा भोजदेखि मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा ओली र प्रचण्डसँगको छलफलमा सक्रिय भएको भन्दै आलोचित भएकी थिइन्।

पछिल्लो एक वर्षदेखि  राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारले गरेको कुनैपनि सिफारिस आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर गर्ने गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। ओलीले दल फुटाउने अध्यादेश ल्याएदेखि ५ पुसमा संसद विघटनको सिफारिस हतार हतार हस्ताक्षर गरेकासम्मका घटनाले उनको पदमाथि प्रश्न उठिरहेका छन्। अझ, गएराति हतार हतार संसद विघटन गरेको निर्वाचन घोषणा गरेको विषयले राष्ट्रपतिले नै असंवैधानिक काम गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले शीतल निवासले संविधानको मर्मलाई कुठाराघात गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘शीतल निवासले संविधानको मर्मलाई कुठाराघात गरेको छ। यो प्रतिगमन भाग २ हो।’

संसद विघटनको निर्णयप्रति आक्रोश पोख्दै कांग्रेस युवा नेता गगन थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘१४९ सांसदको ७६(५) बमोजिमको दावीलाई संसदमा परीक्षण नै नगरी राप र प्रमले संविधानको बर्खिलाप गरेको निर्णयविरुद्ध हामी अदालत गएनौं भने त फागुन ११ को सर्वोच्चकै फैसलाको अपमान हुन्छ। अतः राजनीतिक लडाइँसँगै हामी १४९ सांसद हाम्रो संवैधानिक हकको लागि अदालतमै उभिएर कानूनी लडाइँ लड्न तयार रहनुपर्छ।’

किन पटक-पटक विवाद

सुरुदेखि नै विवादित बन्दै आएको यो पदले आफ्नो ‘गरिमा’ जोगाउन नसकेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। राष्ट्रपति पदको मर्यादा राष्ट्रपति भण्डारीले ख्याल नै नगरेको राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन बताउँछन्।

फरकधारसँगको कुराकानीका क्रममा महर्जनले भने, ‘जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने राजा महाराजाहरूमा देखिने निरंकुश र तानाशाहीवाद राष्ट्रपतिले पछ्याउँदै गएको देखिन्छ।’

राष्ट्रपतिले आफ्नो मर्यादा भुलेर दलको गुटगत स्वार्थका लागि अगाडी देखिएको भन्दै महर्जनले भने, ‘राष्ट्रपतिको यो मुलुकमा आफ्नो दायित्वको जिम्मेवारी वा सीमाको बारेमा कुनै ख्याल नै नराखी एउटा दलको स्वार्थको त्यसमा पनि अझ त्यसको एउटा गुटको नेतृत्वलाई समात्ने र त्यसको स्वार्थ पूर्ति गर्ने मामिलामा निकै अगाडि देखिइन्।’

यसअघि आफ्नो विगतमा दलको उपाध्यक्षको भूमिका अझै नबिर्सिएको भन्दै उनले अघि भने, ‘उनले आफ्नो विगतमा दलको उपाध्यक्षको भूमिका अझै बिर्सिएको जस्तो देखिँदैन्। राष्ट्रपति पदको मर्यादा, संविधान र लोकतन्त्रका सबै कुरालाई स्वाहा पार्दै जसरी ओलीलाई टेको दिइरहेका छन् त्यसले उनी आफ्नो पदको लागि नालायक रैछन् भन्ने देखिन्छ।’

उनले अघि भने, ‘पदीय मर्यादा उल्लंघन नाघिने वा लोकतान्त्रिक, संवैधानिक अभ्यासहरूको सीमा नाघिन्छ भन्ने कुराको कुनै ख्याल नै छैन्। जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने राजा महाराजाहरूमा देखिने निरंकुश र तानाशाहीवाद पछ्याउँदै गएको देखिन्छ।’

त्यस्तै अधिवक्ता कन्चन कृष्ण न्यौपाने पनि राष्ट्रपति भण्डारीले समग्र राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई बदनाम गराएको बताउँछन्। उनले फरकधारसँग भने, ‘राष्ट्रपतिले वस्तुनिष्ठ र प्रमाण मूल्याङ्कन गरेर निर्णय गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति देशको अभिभावक रुपमा भन्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रबर स्ट्याम्पको रुपमा प्रयोग हुनुभयो सबैतिर।’

सरकारको रबर स्ट्याम्प नभएको भए मध्यराति जनता सुतेको बेलामा राष्ट्र प्रमुखले त्यस्तो निर्णय गर्न नसक्ने उनले बताए। उनले भने, ‘नत्र भने मध्यराति त्यसरी सिफारिस लागु गर्दै गर्दैन कसैले। राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको मतियारको रुपमा प्रस्तुत हुनुभयो। र समग्र राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई बदनाम गराउनुभयो। यो ऐतिहासिक कलंकको रुपमा रहन्छ।’