आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक हुन ३ दिन मात्रै बाँकी छ । बजेटलाई अन्तिम रूप दिने काम पनि लगभग सकिएको छ । सरकारले अहिलेको परिस्थिति अनुकूल हुने गरी संयमित र अनुशासित बजेट ल्याउँछ वा लोकप्रियताका लागि अन्धाधुन्द रकम बाँड्ने शैलीको बजेट ल्याउँछ भन्ने यतिबेला सबैको चासोको विषय बनेको छ ।

एकातिर विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीको कहर त अर्कोतिर राजनीतिक संकटसँगै सरकारको भविष्यसमेत अन्योलमा परेका बेला बजेटको प्राथमिकता कता जाने भन्नेमा अस्पष्ट जस्तै देखिएको छ ।

उसो त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर क्रमागत कार्यक्रम र योजनालाई बजेटमा समावेश गर्ने कुरा बताउँदै आएका पनि छन् । 

तर, पछिल्लो समय संसद विघटन भएसँगै मुलुक चुनावमा जाने तथा सत्ता समीकरणका लागि सरकारले दूरगामी प्रकृतिका भन्दा क्षणिक लोकप्रियता र वाहवाही कमाउने उद्देश्यले बजेट ल्याउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिएको छ । 

पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीका अनुसार अहिले महामारीको डर लाग्दो र विषम परिस्थितिमा सरकारले स्वस्थ्य सुरक्षाको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा पपुलिस्ट बजेट ल्यायो भने त्यो आम नागरिकको भविष्यमाथि खेलवाड हुनेछ । 

‘अर्थतन्त्र सन्तुलित बनाउन उत्पादन र वितरण दुवैलाई हेरिनुपर्छ । उत्पादन नगरेर वितरण मात्रै गर्नु भनेको राज्यलाई कंगाल हुने बाटोमा लैजानु हो,’ उनले भने, ‘सरकार प्रचारमा बढी रमाइरहेको छ । नयाँ बजेट पनि प्रचारमुखी नै आउने छाँटकाँट देखिन्छ । त्यो नेपाली जनताको भविष्य माथिको खेलबाड हो ।’

सरकार अहिले सानो आकारको बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा भए पनि विनियोजनको शैलीमा भने ‘लोकप्रिय’ कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकतामा राख्ने सम्भावना देखिन्छ ।

अर्थविद डा. शंकर शर्मा पनि राजनीतिक परिस्थितिलाई बजेटमार्फत् आफू अनुकूल बनाउने सरकारको महत्त्वाकांक्षाले बजेट अनुशासन तोडिने डर रहेको बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्री आफैले वृद्धभत्ता बढ्छ भनेर भनिसक्नु भएको छ । त्यस्तै प्रकृतिका २-४ वटा कार्यक्रम पक्कै सरकारले ल्याउँछ,’ उनले भने, ‘देखाउनकै लागि भए पनि त्यस्ता कार्यक्रम आउँछन् । अहिले खुद्रे योजना स्थानीय तहले नै कार्यान्वयन गर्ने भए पनि लोकप्रियताका लागि संघबाटै बजेट हाल्ने जस्ता काम हुन्छन् ।’

अबको ४-५ महिना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण र त्यसपछि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अर्थविद् शर्माको भनाइ छ । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सरकार छ । यद्यपि, न्यून बजेट स्रोतका बाबजुत सरकारले केही नयाँ योजना तथा कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश गर्ने प्राय:को आँकलन छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने प्रधानमन्त्रीको अग्रिम घोषणा

गत चैत १७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै आगामी आवको बजेटबाट वृद्धभत्ता बढ्ने बताएका थिए । २ महिना अगावै प्रधानमन्त्री ओलीले वृद्धभत्ता बढाउने घोषणा गरेसँगै बजेट निर्माण गने अर्थ मन्त्रालयको टिमलाई बजेट निर्माण प्रक्रियामा निकै सकस परेको थियो । या भनौं अर्थ मन्त्रालयमा निकै ठूलो दबाव परेको छ । 

सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत सरकारले उमेर समूह, जात, एकल महिला, वृद्धवृद्धा, बालबालिका लगायत विभिन्न ९ शीर्षकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदै आएको छ । सामाजिक सुरक्षाबाट लाभान्वित हुनेको संख्या नेपालभर करिब २३ लाख ३० हजारको हाराहारीमा छन् । यसरी, यी विभिन्न शीर्षकमा वार्षिक ठूलो रकम भत्ता वितरणमै खर्च हुने गरेको छ ।

त्यस्तै सरकारको आर्थिक कारोबारको हिसाब किताब राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मुलुकभर १३ लाख वृद्धवृद्धाले भत्ता लिइरहेका छन् र यो संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाने निश्चित नै छ ।

यी लाभग्राहीले वार्षिक ३६ हजारको दरले (सबैले ३ हजारको दरले प्राप्त गर्दा) ४८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ राज्यलाई दायित्व छ । यदि २ हजार यो शीर्षकमा रकम वृद्धि भयो भने वार्षिक प्रतिव्यक्ति ६० हजारको दरले प्राप्त गर्नेछन् । यसरी १३ लाख जनालाई राज्यकोषबाट थप भार थपिन जान्छ ।

१३ लाख जनालाई ६० हजारको दरले रकम दिँदा ७८ अर्ब दायित्व पुग्छ भने यसबाट सरकारलाई प्रतिवर्ष २६ अर्ब थप दायित्व बढ्न जान्छ । त्यस्तै, यदि एक हजार मात्रै वृद्धि गरेमा पनि यो दायित्व १३ अर्बले बढ्न जाने देखिन्छ ।

कर्मचारीको तलब बढ्ने सम्भावना कम

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट कर्मचारीको तलब बढ्ने सम्भावना भने न्यून छ । यद्यपि महंगीभत्ता भने बढ्न सक्ने संकेत देखिएको छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ को परिच्छेद ५ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीको तलबभत्ता प्रत्येक ३ वर्ष र महंगीभत्ता हरेक वर्ष पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार मुख्य सचिव अध्यक्ष र अर्थसचिव तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने तलबभत्ता पुनरावलोकन समितिले प्रत्येक वर्षको मूल्यवृद्धिका आधारमा महंगीभत्ता निर्धारण गर्छ ।

त्यस्तै सो समितिले प्रत्येक ३ वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या र पछिल्लो तीन वर्षको मूल्य सूचीका आधारमा प्रदान गरिने महंगी भत्तालाई आधार मानी तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

०७६÷७७ को वार्षिक बजेटमार्फत् कर्मचारीको तलब बढेका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा बढ्ने सम्भावना न्यून छ । २ वर्षअघि राजपत्र अनंकित कर्मचारीका लागि २० प्रतिशत र राजपत्रांकित कर्मचारीका लागि १८ प्रतिशतले तलब वृद्धि भए पनि उनीहरूले पाउने महंगीभत्ता र पोसाकभत्ता भने बढेको थिएन ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारीको अतिरिक्त समय काम गरेवापत पाउने भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता, बैठक, खाना तथा खाजा भत्ता र जोखिम भत्तासमेत कटौती गरिएको थियो । यसलाई चालु आवमा पनि निरन्तरता नदिएमा सरकारलाई थप दायित्व पर्न जान्छ ।

‘विगतका वर्षको मूल्यवृद्धिलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले केही प्रतिशत महंगीभत्ता वृद्धि गर्न खोजेको पनि होला । तर, हाम्रो तलबमानमा सामान्य वृद्धि गरेर विद्यमान महंगीको मारबाट पार पाउन सकिने जस्तो छैन पूर्व अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी भन्छन्, अहिलेको अवस्था हेर्दा तलबमानमा न्यूनतम २५ प्रतिशत बढाउन सकिएन भने बढाउनुको खासै अर्थ देख्दिैनँ ।’ तर, त्यत्रो रकमको जोहो सरकारले कसरी गर्ला र ? उनी थप प्रश्न गर्छन् ।

‘सरकारको स्रोतको अवस्था मैले कमजोर देखेको छु’, सुवेदी भन्छन्, ‘विगत दुई वर्षको राजस्व संकलनमा संकुचन आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको विनियोजन हेर्ने हो भने पारिश्रमिक तथा सुविधामा १ खर्ब ३५ अर्ब छ ।’

यस्तै, सरकारको अनिवार्य दायित्वका अन्य क्षेत्रहरू राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षामा १ खर्ब ६ अर्ब, आन्तरिक र बाह्य ऋणको सावाँ व्याज भुक्तानी १ खर्बभन्दा बढी, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मात्र ६५ अर्ब ५० करोड, कर्मचारीको निवृत्तिभरण तथा अवकाश भुक्तानीमा ९१ अर्ब विनियोजन भएको छ । यस्तोमा सरकारले आगामी आवमा भत्ता बढाउनु भनेको थप आर्थिक भार थोपर्नु हो, सुवेदी भन्छन् । 

अनावश्यक दायित्व थपेको निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम

देशभरका १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सडक बनाउने गरी सरकारले गत चैत २१ गतेबाट निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम सुरु गरिसकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नसमेटिएको यो कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने अनिवार्य दायित्व सिर्जना भइसकेको छ । ३ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने भनिएको यो कार्यक्रमको लागत अनुमान ५७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबर छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने पहिलो वर्ष भएका कारण पनि आगामी आर्थिक वर्ष यो कार्यक्रमका लागि कम्तीमा २० देखि ३० अर्ब रुपैयाँ बराबर आवश्यक रहेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा अर्को बोझ थोपर्ने काम पक्कै गर्ने नै छ । 

राष्ट्रिय जनगणना र मध्यावधि निर्वाचन

यस वर्ष राष्ट्रिय जनगणना हुँदैछ । जनगणनाका लागि ४ देखि ५ अर्ब रुपैयाँ बराबर खर्च हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अनुमान छ । यो रकम पनि सरकारका लागि अतिरिक्त दायित्व हो ।

त्यस्तै, सामान्य अवस्थामा संसदको चुनाव आउन अझै २ वर्ष बाँकी नै रहे तापनि संसद विघटन भएसँगै सरकारले आगामी कात्तिकमा मध्यावधि चुनाव गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । चुनाव घोषणा भएसँगै आगामी आवको बजेटमार्फत् सरकारले त्यसका लागि थप रकम जुटाउनुपर्ने हुन्छ । जसका कारण पनि सरकारको दायित्व थप बढ्ने देखिएको छ ।

स्रोतको अभाव 

यतिबेला सरकारले गर्ने खर्चको स्रोत जुटाउन निकै कठिनाइ पर्ने देखिएको छ । विगत दुई वर्षको राजस्व संकलनको अवस्था हेर्दा त्यो पर्याप्त वा लक्ष्य अनुरुप हुन सकेको छैन । महामारीका कारण राजस्व संकलन घट्दा त्यसले बजेटको आकार पनि घट्छ । यसकारण सरकारलाई अहिले स्रोतको पनि चुनौती छ । तर, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल सरकारले अहिलेको अवस्थामा राजस्व बढी संकलन गर्ने भन्दा पनि निजी क्षेत्रका लागि राजस्व छुट दिने रणनीति अपनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको राजस्व संकलन र बजेट खर्च दुवैको लक्ष्य संशोधन गरेको छ । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सरकारले यस आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन अनुमान गरेको छ ।

कोभिड–१९ महामारीका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सरकारको आयमा गिरावट आउने देखिन्छ । राजस्व संकलन कम हुने बित्तिकै बजेटको आकार पनि घट्छ । स्रोत सुनिश्चितता बिनै रातो किताबमा बजेट शीर्षक देखाउँदा त्यसले अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्छ ।