प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालमै पहिलो पटक गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए। तत्कालीन नेकपाभित्र तीव्र विवाद भएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहले आफूमाथि अविश्वास हाल्ने अवस्था आएपछि ओलीले त्यसबेला प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएका थिए।

पार्टीभित्र तीव्र विवाद चुलिएका बेला संघीय संसदमा बहुमत प्राप्त दलको नेता ओलीले संविधानको धारा ७६(७) लाई उद्धृत गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। उनले त्यसबेला कामै गर्न नदिएपछि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जान सक्ने जिकिर गरेका थिए। 

संविधानको धारा ७६ (७) अर्थात सरकार बन्‍न नसक्ने धाराको प्रयोग ओलीले त्यसबेला गरेका थिए। तर,संविधानमा प्रतिनिधिसभाले सरकार दिन नसकेको अवस्थामा मात्रै विघटन गर्ने व्यवस्था थियो। संसदले सरकार दिन नसकेको अवस्थामा मात्रै विघटन गर्न मिल्ने व्याख्यासहित सर्वोच्चले फागुन ११ गते प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई बदर गरिदियो । 

त्यसबेला आफ्नो पार्टी संसदको बहुमत प्राप्त दल भएकाले अर्को सरकार बन्‍न नसक्ने तर्क ओलीको थियो । ओलीले आफ्नो बचाउमा तर्क गरे पनि राजनीतिक र कानुनी रुपमा उनीविरुद्ध सबै दल एकजुट भएका थिए । 

ओलीले राजनीतिक निर्णय लिए पनि संसद विघटनको विषयमा भने कानुनी पक्ष हावी हुने निश्चित थियो । संसद विघटनपछि १३ वटा रिट सरकार र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध सर्वोच्चमा दर्ता भए। यी रिटसँगै संसद विघटन ठीक या बेठीक भन्‍ने कुराको निरुपण गर्ने जिम्मा सर्वोच्चको पोल्टामा पुग्यो । 

सर्वोच्चले संसद विघटनविरुद्ध परेका सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा लगेर निरुपण गरेको थियो। रिट निवेदकहरुले संसद विघटनको विषयलाई पूर्ण इजलासमा लैजान माग गरेपनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संवैधानिक इजलासमै निरुपण गर्ने निर्णय लिए।

सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको संसद विघटनको निर्णयलाई उल्ट्याइ दियो । त्यसबेला सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६(१) को प्रधानमन्त्री अर्थात बहुमत प्राप्त दलको नेताले संसद विघटन नपाउने ठहर गरेको थियो।

विघटन बदर गरेसँगै इजलासले प्रतिनिधिसभाले पूरा गर्नुपर्ने आवश्यक प्रक्रियाको पनि व्याख्या गरिदियो। सरकार दिन नसकेको अवस्थामा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन हुने व्याख्या सर्वोच्चको थियो । संक्षिप्त आदेशको सारअनुसार संविधानको धारा ७६(१) देखि (६) सम्मको प्रक्रिया पूरा गरेर ७६(७) अनुसार विघटन गर्न सकिने थियो।

अहिलेको विघटन

पहिलो पटकको विघटनलाई सर्वोच्चले अवैधानिक ठहर गरेपछि फर्किएको प्रतिनिधिसभाले कामै गर्न सकेन। करिब अढाई महिनासम्म ९ पटक बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले गतिलो बिजनेस नै पाउन सकेनन्। 

सभामुख अग्नि सापकोटा र प्रधानमन्त्री ओलीबीचको तिक्तापूर्ण सम्बन्धका कारण प्रतिनिधिसभा लगातार अनिर्णयको बन्दी बन्यो। पुन:स्थापित संसदले अमेरिकी परियोजना एमसिसी अघि बढाउने अपेक्षा थियो। तर सभामुख सापकोटाले त्यसलाई अघि बढाउन अनिच्छा देखाएपछि प्रधानमन्त्री रुष्ट भए।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससमेत सहमत भइसकेको विषयलाई सभामुखले नेपाल र नेपालीको हित प्रतिकूल हुने भन्दै अघि बढाउन मानेनन्। संसदमा आउनुपर्न नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पनि अड्कियो। अर्कातिर तेजाव आक्रमणविरुद्ध सरकारले जारी गरेको अध्यादेशलाई संसदबाट अघि बढाउने सरकारको प्रयास सफल हुन सकेन।

अर्कातिर पुन:स्थापित संसदलाई बिजनेस नदिएर असफल बनाउन भूमिका खेलेको आरोप सभामुखले सरकारमाथि लगाइरहे। तर सरकारले भने पाइपलाइनमा रहेका विधेयक अगाडि बढाउन नमानेर सभामुख माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको इशारामा चलेको आरोप लगायो।

पुन:स्थापित संसदले सरकारलाई कुनै किसिमको सहयोग नै नगरेको आरोप ओलीले लगाइरहे। उनी आफैं पनि पुन:स्थापित संसदको बैठकमा गएनन्। चैत २४ मा अन्त्य गरिएको संसद अधिवेशनमा ओलीले आफूलाई विश्वासको मत लिन वैशाख २७ गतेलाई बोलाए। उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहितका नेताहरुले बोलेपछि राष्ट्रपतिले अधिवेशन पनि अन्त्य गरिदिइन्। 

वैशाख २७ मा ओलीले विश्वासको मत लिन असफल भएपछि राष्ट्रपतिले सरकार निर्माणका लागि दुई वा दुईभन्दा धेरै दललाई तीन दिनको समय दिइन्। तर त्यो तीन दिनमा सरकार बन्न असफल भएपछि संसदको ठूलो दलका रुपमा ओलीलाई नै वैशाख ३१ मा प्रधानमन्त्री बनाइयो।

अल्पमतको प्रधानमन्त्री बनेका ‌ओलीले ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिन सक्ने प्रावधान थियो। संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार अल्पमतको सरकार बनाएका उनले उपधारा ४ अनुसार संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। 

तर उनले त्यसो नगरी उपधारा ५ बाट अर्को सरकार निर्माणका राष्ट्रपतिलाई बाटो खोलिदिए। 'मैले उपधारा ४ अनुसार संसदमा विश्वासको मत पाउने सम्भावना देखिनँ, विश्वासको मत आउने अवस्था नभएको अवस्थामा उपधारा ५ मा जान सकिने गरी मार्गप्रशस्त गरिदिएको हुँ', ओलीले पटक पटक यो कुरा भनिरहेका छन्। 

तर अधिवक्ता एवम् संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य संविधानका सबै धारा एउटै व्यक्तिले प्रयोग गर्ने अभ्यास दुनियाँमै नरहेको बताउँछन्। 'दुनियाँको कुनै पनि व्यक्तिले यसरी एकै कार्यकालमा सबै धारा प्रयोग गरेको थाहा छैन', उनी भन्छन्, 'संविधानत: संविधानको धारा ७६ उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेको व्यक्तिले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिएर असफल भएमा पद त्याग्नुपर्छ। तर यहाँ त संविधानको प्रक्रिया पूरा नगरी उपधारा ५ मा लगिएको छ। यो संविधानसम्मत हुनै सक्दैन।'

फेरि विघटन 

जेठ ८ गते सबेरै बिहान प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद विघटन सिफारिस पुस ५ को भन्दा फरक प्रकृतिको छ । तर, यसमा पनि विवाद नै नभएको भने होइन । पुस ५ पछि सर्वोच्चमा १३ वटा मात्रै रिट परेका थिए भने अहिले पक्ष विपक्षमा गरेर ३० वटा रिट परेका छन्। 

रिट संख्यामा धेरै भए पनि यो पटकको विघटनलाई सर्वोच्चले सदर गरिदिने सम्भावना बढी देखिन्छ । यो पटकको विघटन सर्वोच्चले व्याख्या गरेअनुसार नै भएको छ। धारा ७६ को उपधारा ३ बाट ४ मा नगइ ५ मा पुगेको अवस्थामा प्रश्न उठ्न सक्छ। तर सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले गरेको आह्वान अनुसार उपधारा ५ बाट बहुमत जुट्न नसकेपछि संसद विघटन हुन पुगेको छ।

धारा ७६

सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ मा नेकपाको 'नाम'सम्बन्धी विवाद निरुपणका क्रममा ऋषि कट्टेललाई मान्यता दिएपछि एमाले र माओवादी पुरानै अवस्थामा फर्किएका थिए । दुवै दल पुरानै अवस्थामा पुगेपछि सदनमा कुनै दलको बहुमत पुग्दैन थियो । 

यो अवस्थामा नेकपा एमाले १२१ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल थियो। त्यहीकारण ओली पुन: धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री भए । यसअघि २०७५ जेठ ३ मा एकता हुनुअघि २०७४ फागुन ३ मा ओली माओवादी र एमालेको समर्थनमा धारा ७६ (२) अनुसार गठबन्धनको सरकारका प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। त्यसपछि २०७५ जेठ ३ मा दुई दल मिलेपछि ओली धारा ७६ (१) अनुसार एकल बहुमतका प्रधानमन्त्री भए। 

सर्वोच्चले पनि ७६ (१) कै अर्थात् एकल बहुमतको सरकार भएको व्याख्या गरेको थियो । बाहिर रुपमा कडा आलोचना गरे पनि माओवादीले फागुन २३ पछाडि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता  लिएको थिएन । तर, ओली आफैँले कानुनी रुपमा बहुमत भएकै बेला ७६(२) को प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा विश्वासको मतका लागि सदन बोलाए। त्यसपछि मात्रै माओवादीले वैशाख २३ मा समर्थन फिर्ता लिन बाध्य भयो।

विश्वासको मत लिन गएका ओलीले आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्‍याउन सकेनन्। अनि स्वत: पदमुक्त भए । पदमुक्त भए पनि ओली नै प्रधानमन्त्री हुने संविधानको व्यवस्था थियो । संविधानको ७६(२) अनुसार सरकार बन्न नसके ७६ (३) मा सदनको ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री चयन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

उपधारा ५

७६(३) सम्मको प्रधानमन्त्री केपी ओली हुँदा कानुनी रुपमा प्रश्न उठेको थिएन । प्रश्न त्यतिबेला उठ्यो, जतिबेला ओलीले विश्वासको मत नै नलिई मार्ग प्रशस्त गर्ने सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिलाई ७६ (५) अर्थात सरकार बन्ने अन्तिम विकल्पको आव्हान गर्न लगाए ।

७६(५)को आव्हवान नै गलत भयो भनेर प्रश्न उठ्न थाल्यो । ओली इतरका सबै राजनीतिक दलले विरोध गरे । विवाद भए पनि कांग्रेस र माओवादीसहितका दलहरु प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष पुगे । शेरबहादुर देउवासँगै केपी ओली पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दै शीतलनिवास पुगे।

देउवा १४९ जना सांसदहरुको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेका थिए । जसमा एमाले र जसपाका सांसदहरुको पनि हस्ताक्षर थियो । यता ओलीले जसपा संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतो, जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर र एमालेका सहित १५३ सांसदको समर्थन रहेको पत्र पठाए । तर, दुवैको दाबीलाई राष्ट्रपतिले आधिकारिकता दिइनन्। दुवै दाबी फेल खाएपछि संवैधानिक रुपमै प्रतिनिधिसभा विघटनको बाटो खुलेको हो।

बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टीको समर्थन एकातिर र सांसदहरुको समर्थन अर्कोतिर रहेकाले दुवैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसकिने ठहर राष्ट्रपतिको कार्यालयले गरेको थियो। अर्थात् राष्ट्रपतिको कार्यालयले दलको निर्णय एकातिर भएको अवस्थामा सांसदहरु भने अर्कातिर जान सक्ने निर्दलीय व्यवस्थालाई अस्वीकार गरिदियो। 

राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्रीमा कसैको दाबी नपुगेको र निवेदन दिएका सांसदहरुको नाम दुवैतिर बाझिएको भनेपछि जेठ ८ गते बिहान १२ बजेर १५ मिनेटमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्यो । धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेपछि मन्त्रिपरिषदले ७६(७) अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिससँगै आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि निर्वाचन मिति पनि तोक्यो। 

देउवा र ओलीको दाबी अस्वीकृत भएसँगै विघटनको विषय थप पेचिलो बनेको छ। देउवा आफ्नो पक्षमा हस्ताक्षर गरेका १४६ सांसदसहित सर्वोच्चमै पुगेका छन्। उनले बहुमत आफ्नो पक्षमा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदिन माग गरेका छन्। 

संवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा पनि एमालेबाट कारबाही भोगेका माधवकुमार नेपालसहितले यसलाई प्रतिगमन भाग-२ को संज्ञा दिएका छन्। तर अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति र संवैधानिक अवस्था पुस ५ को जस्तो छैन। अर्थात् यो पटक संवैधानिक र  कानुनी रुपमा ओली बलियो अवस्थामा छन् 

७६ (५) राष्ट्रपतिको लुकेको अधिकार !

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका लागि दुवै नेताको दाबी अस्वीकृत गरेको विषयलाई अब सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले व्याख्या गर्ने देखिन्छ । धारा ७६(४) नटेकी ७६(५) मा पुगेको भन्दै विरोध गरिए पनि देउवालाई समर्थन गर्दै विपक्षी दलहरु पनि उक्त प्रक्रियामा छिरिसकेका छन्। जसका कारण देउवाहरुको दाबी अदालतमा कमजोर हुने सम्भावना छ।

यदि प्रक्रियामाथिको बहस कम भएमा अर्को पाटो हो  ७६(५) भित्र राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार । '......उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।'

संविधानको धारा ७६ उपधारा २ बमोजिम अर्थात् दलीय समर्थनको भन्ने अवस्था देखाएर राष्ट्रपतिले दुबैको दावी अस्वीकृत गरेको भन्ने व्याख्याले रिट निवेदकहरूलाई कमजोर बनाउने देखिन्छ । दलीय व्यवस्थामा गैरदलीय तरिकाले प्रधानमन्त्री चुन्न नसक्ने तर्क समेत आइरहेका छन्। 

दलीय प्रतिनिधित्व मात्र होइन, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बन्ने बिषयमा के लाई आधार मान्ने? स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छैन । २०७२ को संविधानको ७६(५) मा नयाँ किसिमको व्यवस्था राखिएकोले पनि यसको परम्परासमेत भेटिँदैन । नयाँ र संविधानमा प्रस्ट व्यवस्था नहुँदा ७६(५) मा राष्ट्रपतिलाई विशेषाधिकार रहेको देखिन्छ । किनकि  दाबी पुग्ने आधारको सम्बन्धमा त्यसलाई विवेचना गर्ने न छुट्टै कानुन छ न त परम्परा नै ।
 
इजलास 

जेठ ८ मा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठन गरिसकेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धसहितका ३० वटा रिट सुनुवाइ गर्न संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नै नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास बनाएका  हुन्।

इजलाशमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ छन्। प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपरिषदले तोकेको सूचीबाट चारजना न्यायाधीश छनोट गरेका हुन्।

यससँगै संवैधानिक इजलासमा आजै ११ रिटको पहिलो सुनुवाइ हुँदैछ। अरू १९ रिटमा पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले बिहीबार गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै संवैधानिक इजलासमै पठाएका थिए।

सम्भावित आदेश

सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री हो भन्‍न सक्ने सम्भावना पनि छ। १४६ सांसदलाई लाइन लगाएर देउवा सर्वोच्च पुगेका छन्। देउवा-पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतले दायर गरेको रिटमा समर्थन जनाउँदै एमालेको माधव नेपाल समूहका सांसद पनि सर्वोच्चमा लाइन लागेका थिए। 

तर यहाँनिर दलीय व्यवस्थामा सर्वोच्चले निर्दलीय अभ्यासलाई कसरी व्याख्या गर्छ? त्यो चासोको विषय बनेको छ। देउवाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको सपथ खुवाउन राष्ट्रपति कार्यालयमा परमादेश मागिएको छ। सर्वोच्चले यदि देउवाको पक्षमा आदेश दियो भने दलीय व्यवस्थामा निर्दलीय अभ्यासले मान्यता पाउनेछ।

यसको साइड इफेक्ट भनेको सांसदहरु किनबेच बढेर झन् राजनीतिक अस्थिरता चुलिन्छ। तर प्रधानमन्त्री चयन गर्ने ठाउँ अदालत होइन। हस्ताक्षर बुझाउने ठाउँ संसद नै हो। सर्वोच्चले कार्यकारी चुनेर पठाउने आदेश गर्दा असाधारण अधिकारको प्रयोग गर्न सक्छ । तर यो न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ।

यदि त्यसो भएन भने सर्वोच्चले ७६(३) को अवस्थामा केपी शर्मा ओलीलाई पुर्‍याउने गरी आदेश दिन सक्छ । अर्थात् फेरि संसद पुन:स्थापना हुन सक्छ । ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि नलिई वा राजीनामा पनि नदिई सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै 'मार्गप्रशस्त' पछिका प्रक्रिया उत्प्रेषणले बदर गर्न सक्छ । अनि ७६(४) हुँदै अघि बढेर उपधारा ५ सम्म पुग्न परामादेश दिन सक्छ।

यो पटक संसद विघटन सदर हुन सक्ने बलियो सम्भावना छ। धारा ७६ (५) राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार हो । मार्ग प्रशस्तलाई अर्को सरकार बन्ने आव्हान नै हो भनेर भनेर सर्वोच्चले व्याख्या गरिदिन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा विघटन सदर हुन्छ। अनि सरकारले तोकेको या अन्य मितिमा मध्यावधि निर्वाचनको बाटो पनि खुल्छ।