बागमतीमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई विपक्षी दलहरुको मोर्चाबन्दीको कारण आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पास गर्न हम्मे हम्मे रहेको छ । कुनैपनि हालतमा बजेट पास गर्ने तयारी गरेका मुख्यमन्त्री पौडेलले दैनिक जसो राजधानी काठमाडौंमा भेटघाट, बैठक राख्ने गरेका छन् ।

बिहीबार प्रदेशस्तरीय सर्वदलीय बैठक राखेर बजेट पास गर्न सहयोग मागेका मुख्यमन्त्री पौडेलले उल्टै आक्रोशको सामना गर्नुपरेको थियो । यस्तै, शुक्रबार पनि मुख्यमन्त्री पौडेलले नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठक राखेर एमालेलाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयास गरेका छन् ।   

शुक्रबार धुम्बाराहीमा बसेको बागमती प्रदेश एमाले संसदीय दलको बैठकमा एमालेको दुवै पक्षको सहभागिता रहेको थियो । प्रदेश सरकारले बनाउने आगामी वर्ष २०७८÷०७९ का लागि प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विषयमा सुझाव दिन समिति बनेको छ । 

दुई चरणमा बैठक बसेर सुझाव दिन सहजीकरण समिति बनाएको एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले जानकारी दिए । उनका अनुसार पहिलो बैठकमा कोरोना संक्रमणबाट निधन भएका एमालेका प्रदेशसभा सदस्य पशुपति चौलागाईंको शोक प्रस्ताव पारित भएको थियो । बैठकको दोस्रो सत्रमा सरकारलाई सुझाव दिन समिति गठन भएको हो । 

दुवै पक्षलाई समेटेर समिति 
प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिन बनेको सहजीकरण समितिमा सत्तारुढ नेकपा एमालेका दुवै पक्षका सांसदहरु सहभागी भएका छन् । पार्टीको केन्द्रमा देखिएको झगडालाई पन्छाएर प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्ने हिसाबले समिति गठन गर्ने कुरामा संसदीय दलका सबै पदाधिकारी सहमत भएको मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले जानकारी दिए ।

दलको बैठकले नेपाल पक्षका एमाले नेताको संयोजकत्वमा राजेन्द्र पाण्डे, पूर्वमन्त्री अरुण नेपाल, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण समिति सभापति रमा आले मगर, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेल, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामेश्वर फुयाँल, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केशव पाण्डे, सांसदहरु कृष्ण खनाल, नारायण सिलवाल र मुख्य सचेतक दीपक निरौलासहितको सहजीकरण समिति गठन गरेको हो । 

समितिले प्रदेश सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको लागि कस्तो खालको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन आवश्यक छ भन्ने विषयमा सुझाव दिने बताइएको छ ।  

नेपाल पक्ष सांसद भन्छन्, 'स्पष्टीकरण फिर्ता हुनुपर्छ'
यसअघि एमाले संसदीय बोर्डले १४ जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको विषयमा छलफल भएपनि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले यसलाई मिलाएर लैजाने मुख्यमन्त्री निकट मानिने मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले बताए ।

निरौलाले पार्टीमा देखिएको विवाद बजेटमा नहुने दाबी गरेता पनि नेपाल पक्षका सांसदले राष्ट्रियसभाको चुनावको विषयमा सोधेको स्पष्टीकरण फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन् । गत आइतबार नेकपा एमालेका बागमती प्रदेशका १४ सांसदले पार्टीलाई स्पष्टीकरण बुझाइसकेका छन् ।

एमाले बागमती प्रदेशको संसदीय बोर्डले पार्टीका उम्मेदवार रामबहादुर थापा बादललाई मत नदिएको भन्दै शनिबार उनीहरुलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । सोहीअनुसार अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्र पाण्डे, अरुण नेपाल, वसन्त मानन्धर, रचना खड्का, कृष्ण खनाल, शान्तिप्रसाद पौडेल, मुनु सिग्देल, इन्द्र माया गुरुङ, मीना ज्ञवाली, वसुन्धरा हुमागाईं, लक्ष्मण लम्साल, कुसुम कुमार कार्की र पार्वती सिलवालले स्पष्टीकरणको जवाफ पेस गरेका हुन् । 

स्पष्टिकरण बुझाइसकेको भएपनि दलले स्पष्टीकरण निर्णय फिर्ता नलिए बजेटमा सहयोग गर्न नसकिने माधव नेपाल पक्षका सांसदहरुले बताउँदै आएका छन् । 

शुक्रबारको संसदीय दलको बैठकमा औपचारिक रुपमा उक्त विषयमा छलफल नभएतापनि अनौपचारिक रुपमा स्पष्टीकरण फिर्ता गर्न मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गर्दै फिर्ता नभए बजेट पास हुन नसक्ने चेतावनी दिएको एक सांसदले बताए । 

ती सांसदका अनुसार पार्टी मिलाउन लचिलो भएको विषयलाई मुख्यमन्त्रीले कमजोरी सोच्न नहुने भन्दै राष्ट्रियसभा सदस्यको चुनावको गोपनीयतामा नै प्रश्न उठाइएको छ