प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले न्यायालयको हुर्मत लिन खोजेको आरोप लगाएका छन्। एमालेनिकट युवा संघको भर्चुअल राष्ट्रिय भेलालाई सोमबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन्। 

उनले चारजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले केही दिनअघि सरकारविरुद्ध निकालेको विज्ञप्तिको जवाफ दिँदै आक्रोश पोखेका हुन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारबाट सम्बोधनका क्रममा ओलीले पेन्सन खाएर पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू सडकमा निस्किँदै उफ्रिएको पनि बताए।

'पूर्व न्यायमूर्तिहरु कसरी न्यायालयको हुर्मत लिँदैछन्? सरकारबाट पेन्सन खाएर सडकमा उफ्रिँदैछन्', उनले भने, 'आफ्नो कार्यकालमा केही नगर्ने अनि अहिले सडकमा निस्किएर उफ्रिने? अरु पनि विभिन्न थरी निस्किएका छन्।' 

• 'सरकारको मनपरीले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेर गयो'

सर्वोच्च अदालतका चारजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले यही जेठ ८ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै केही दिनअघि विज्ञप्ति निकालेका थिए। संसदबाट सरकार बन्‍न सक्ने अवस्था हुँदा हुँदै विघटन गरिनु गलत रहेको तर्क उनीहरुले गरेका थिए। 

पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू मीन बहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै यसले राजनीतिक संकट अझै बढाउने जिकिर गरेका थिए। यसैलाई लिएर ओलीले आक्रोशसहित जवाफ फर्काएका हुन्। 

'संसद्लाई बारम्बार विघटन गरी, संसद्लाई अकारण दण्डित गरी विधिको उपहास समेत गरिएको छ', उनीहरुले विज्ञप्तिमा भनेका थिए, 'देशले धान्न नसक्ने अस्थिरता र राजनीतिक द्वन्द्वको नयाँ श्रृङ्खला शुरु हुनबाट रोक्न, विद्यमान परिस्थिति सच्याउन र शान्ति, संयम र विवेक प्रदर्शित गर्न अनुरोध गर्दछौं।’

उनीहरुले संविधानको धारा ७६ को पनि गलत व्याख्या र प्रयोग भएको बताएका थिए। ‘संविधानको धारा ७६ को प्रयोगमा हाल भएका अभ्यास संविधानको अक्षर र भावना एवम् प्रजातन्त्रको मूल मर्म प्रतिकूल भई विपरित दिशातर्फ संविधान कार्यान्वयन भइरहेको आभास हुन्छ', उनीहरुले  भनेका थिए, 'यसले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेर गएको छ।’