नेकपा एमालेबाट निष्कासित नेता भीमबहादुर रावलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोरोनाविरुद्धको खोप माग्दै उत्पादक राष्ट्रलाई पत्राचार गरेकोमा आपत्ति प्रकट गरेका छन्। 

नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रपति सेरेमोनियल भएकाले कार्यकारी प्रमुख झैँ विभिन्न देशका राष्ट्रपतिलाई खोप माग्दै पत्राचार गर्नुलाई उनले संविधान र प्रणालीकै उलंघन भन्दै आलोचना गरेका छन्। 

राष्ट्रपतिको यो कदमले प्रधानमन्त्री र सरकार निकम्मा भई राष्ट्रपतिकहाँ अधिकार बुझाउने असंवैधानिक बाटोमा अग्रसर भएको भन्दै उनले यसबाट गम्भीर प्रश्न उठेको पनि जिकिर गरेका छन्।

• राष्ट्रपतिको 'खोप कूटनीति' : उत्पादक राष्ट्र प्रमुखहरुसँग निरन्तर संवाद

'कोरोनाबाट त्रसित जनताको मनोदशाको शोषण गर्दै राष्ट्रपतिले कार्यकारी प्रमुख झैँ विभिन्न देशका राष्ट्रपतिलाई खोप याचना पत्राचार गर्नु संविधान र प्रणालीको उल्लंघन हो', उनले भनेका छन्, 'यसले के प्रधानमन्त्री र सरकार निकम्मा भई राष्ट्रपतिकहाँ अधिकार बुझाउने असंवैधानिक बाटोमा अग्रसर हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्छ।'

रावलले राष्ट्रपतिबाट दुई हप्तायता विदेशस्थित समकक्षीहरुलाई भइरहेको पत्राचारको विरोध गरेका हुन्। राष्ट्रपतिले भारत, अमेरिका, रुसका राष्ट्रपति र बेलायतकी महारानीलाई पत्राचार गरेर खोप उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरिसकेकी छन्। 

राष्ट्रपतिले गत बुधबार समकक्षी सी जिनपिङसँग टेलिफोन वार्ता गरेपछि चीनले कोभिडविरुद्धको १० लाख डोज खोप उपलब्ध गराइसकेको छ। उक्त खोप भोलि काठमाडौं आइपुग्दैछ। 

कोरोनाबाट त्रसित जनताको मनोदशाको शोषण गर्दै राष्ट्रपतिले कार्यकारी प्रमुख झैं विभिन्न देशका राष्ट्रपतिलाई खोप याचना पत्राचार गर्नु संविधान र प्रणालीको उल्लंघन हो।यसले,के प्रमं र सरकार निकम्मा भई राष्ट्रपति कहाँ अधिकार बुझाउने असंवैधानिक बाटोमा अग्रसर हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्छ।

— Dr. Bhim Rawal (@BhimRawal179) May 31, 2021