बागमती प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को प्रि–बजेट अर्थात् विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल सुरु भएको छ । सोमबार प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) पेस गरेसँगै छलफल सुरु भएको हो ।

कोरोनाकेन्द्रित बजेट 

मन्त्री ढुंगेलले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कोभिड–१९ नियन्त्रणमा केन्द्रित हुने प्रदेशसभामा जानकारी गराएका छन् । प्रदेशभरका अस्पतालको स्तरोन्नति तथा स्वास्थ्यकर्मी र आवश्यक पूर्वााधारको विकासमा जोड दिइने बताइएको छ । 

विकासमा क्षेत्रगत तथा भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्ने गरी उत्पादन वृद्धि हुने र तत्काल रोजगार सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिने उनले बताए । कोरोनाबाट प्रभावित न्यून आय भएकाहरुलाई सुलभ ब्याजदरमा ऋणको व्यवस्था गरिने बताइएको छ । मन्त्री ढुंगेलले बहुवर्षे र क्रमागत योजनालाई बजेटमा सुनिश्चित गरेर मात्र अन्य योजनालाई अगाडि बढाइने बताए ।  

आवधिक, प्रादेशिक योजना र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रतिकूल समय भएको उनले टिप्पणी गरे । डिपिआर, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्पन्न भइसकेको योजनालाई मात्र बजेट विनियोजन​ गर्ने कार्यको थालनी गरिने बताइएको छ ।  

सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी 

बागमती प्रदेशमा विपक्षी दलले सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेर आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । सोमबार प्रि–बजेटको छलफल सुरु हुनुभन्दा अगाडि अधिवेशनको शुभकामना दिने क्रममा बोल्दै विपक्षी दलका नेताहरुले बागमती सरकार पूर्ण रुपमा असफल भएको बताए ।  विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसम्मलाई कटाक्ष गरे । 

सो क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलले नेताको घर हेरेर बजेट बनाइएको आरोप लगाए । उनले सो बजेट पास हुन नदिने दाबी गरेका छन् । उनले प्रदेशसभामा विरोध भए प्रदेशसभा खारेज गर्नेसम्मको रणनीतिमा प्रधानमन्त्री ओली लागेको आरोप लगाए । सुरुवातमै आक्रामक देखिएका उनले अधिकांश समय प्रधानमन्त्रीको विरोधमा खर्चिएका थिए । 

बागमती प्रदेशको हालत पनि केन्द्रको जस्तै रहेको भन्दै जम्मकट्टेलले प्रदेशसभा विघटन गरे पनि बजेट पास हुन नदिने चेतावनी दिएका हुन् । 

कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँले रोग, भोक र खोप को व्यवस्थापन गर्नेगरी बजेट ल्याउन आग्रह गरे ।  बजेट गरिब, निमुखा जनता र कोभिडकेन्द्रित भएर नल्याए, विपद्को राम्रो व्यवस्थापन नभए तथा वैज्ञानिक बजेट नआएमा कांग्रेसले त्यसमा आपत्ति जनाउने बताए । 

राप्रपाकी सांसद रीना गुरुङले भने गणतन्त्र र संघीयता जनताको व्यवस्था नभएर नेताहरुको व्यवस्था भएको भन्दै त्यसको विरोध गरेकी छिन् । उनले खुलेरै राजसंस्था कायम गर्नुपर्ने माग गरिन् । 

बजेट पास गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता  

बागमती प्रदेश सरकारले मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई उपलब्ध गराएको ५० लाख रुपैयाँ फिर्ता लिने भएको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशन सुरुवातको शुभकामना दिने क्रममा सम्बोधन गर्दै उनले सो रकम फिर्ता लिने जानकारी गराएका हुन् । 

मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई आर्थिक कार्यविधि र ऐनविनै रकम उपलब्ध गराएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरुले व्यापक विरोध गरेपश्चात् प्रदेश सरकार उक्त निर्णयबाट पछाडि हटेको हो । मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई उपलब्ध गराइएको बजेट र विद्युतीय बस सञ्चालनको विषयलाई लिएर बागमती प्रदेशका विपक्षी दलहरुले मोर्चाबन्दी गर्दै लगातार सदन अवरुद्ध गरेका थिए । बजेट पास गर्न मुख्यमन्त्रीले विपक्षीको माग सुनुवाइ गरेका हुन् ।   

चार प्रतिवेदन पेस 

सोमबारकै बैठकमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, प्रदेश लोकसेवा आयोग र प्रदेश मुख्यन्याधिवक्ता कार्यालयको २०७६–७७ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरे । प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिको ०७६–७७ को वार्षिक प्रतिवेदन समितिका सभापति न्हुच्छेनायराण श्रेष्ठले सभामा पेस गरे ।  

सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले सभामुख र उपसभामुख अनुपस्थित भएको अवस्थामा बैठकको अध्यक्षता गर्न सांसदहरु शान्ति थिङ, हिरानाथ खतिवडा, विजया केसी र शोभा शाक्यलाई स्वीकृति दिएका छन् । त्यस्तै, प्रदेश समितिका सदस्यहरु शालिकराम जम्मकट्टेल र युवराज दुलालको हेरफेर भएको छ । अब प्रदेश मामिला समितिको सदस्यमा शालिकराम जम्कट्टेल र अर्थ तथा विकास समिति सदस्यमा युवराज दुलाल सदस्य हुनेछन् । बागमती प्रदेश सभा अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भएको छ।