नेकपा माओवादी केन्द्रको कारबाहीपश्चात् पद गुमाएका प्रदेश २ का ३ जना प्रदेशसभा सदस्यले आफूहरुको पद कायमै रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ ।
 
नेकपा एमालेमा गएर पनि सांसद पद जोगाउन माओवादी केन्द्रमै रहेको दाबी गर्दै प्रदेशसभा सदस्यहरु कुन्दनप्रसाद कुशवाहा, रामचन्द्र मण्डल र मोहम्मद समीरले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । 

तीनैजनाले दायर गरेको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिएको नेकपा माओवादी केन्द्र धनुषाका सचिव दीपक यादवले जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलाशबाट अन्तरिम आदेश नदिए पनि १५ दिनभित्र विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिइएको छ । 

नेकपा विभाजनपश्चात् ओली पक्षतर्फ गएका प्रदेशसभा सदस्यहरु रामचन्द्र मण्डल, कुन्दनप्रसाद कुशवाहा, मोहम्मद समीर र ज्वाला साहको सांसद पद खारेज गरिएको थियो ।

अदालतले विपक्षीहरु प्रदेशसभा सचिवालय, निर्वाचन आयोग, नेकपा माओवादी केन्द्र र माओवादी केन्द्र संसदीय दल प्रदेशलाई लिखित जवाफ बुझाउन आदेश दिएको नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले जानकारी दिए । 

नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषण तथा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ भन्दै रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ (ख) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित कुन्दनप्रसाद कुशवाहा, धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (ख)बाट निर्वाचित रामचन्द्र मण्डल, बाराबाट समानुपातिक बन्दसूचीमा निर्वाचित मोहम्मद समीरले नियमविपरीत नेकपा माओवादी केन्द्रले आफूहरुलाई पदबाट अपदस्त गरेको भन्दै जेठ १३ गते सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण परमादेशको मुद्दा दिएका थिए । 

तीनजनामध्ये मो. समीर समानुपातिक सांसद थिए । उनको ठाउँमा पार्टीले  वैशाख ३० गते नै वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाकी पशमिना कादरीलाई नियुक्त गरिसकेको छ ।