बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८–०७९को बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले सकेसम्म सदन अवरोध नभए सदनमा छलफल गरेर बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । सदनमा अवरोध भए अध्यादेशबाटै ल्याउन पनि आवश्यक तयारी गरिसकेको छ ।

प्रदेशसभाका विपक्षी दलको मोर्चाबन्दी र सत्तारुढ एमालेकै सांसदहरु सरकारसँग रुष्ट रहेका कारण सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो । नेकपा एमालेका सांसदहरुले विरोध गरेमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन, अन्यथा सदनबाटै ल्याउन सांसदहरुले मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिलामन्त्री सुझाब दिएका छन् । 

छलफल नै नगरी बजेट तयार 

त्यसो त बागमती सरकारले प्रदेशसभामा छलफल नै नगरी बजेटको तयारी गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको बजेट निर्माणमा संलग्न एक कर्मचारीले बताए । आगामी बजेट अघिल्लो वर्षको भन्दा आकार बढाएर ल्याउन लागिएको उनको भनाइ छ ।

सामान्यतया निर्वाचन क्षेत्र, सांसदको सुझाब र विज्ञहरूको रायपश्चात् बजेट निर्माण गरिन्छ । तर, प्रदेश सरकारले पर्याप्त छलफलविनै बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो । उनले भने, ‘प्रि–बजेट छलफल  औपचारिकताको लागि हो, मन्त्रालयको सिलिङ नै रोकिसकेको छ । सोहीअनुसार मन्त्रालयबाट प्राप्त योजना कम्प्युटरमा दर्ता भइसकेको छ । अब थपघट हुँदैन ।’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयले मन्त्रालयगत रूपमा बजेटको सिलिङ तोकेर पठाएको उनले बताए । 

अनिवार्य दायित्व, बहुवर्षे योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेर बाँकी रहेको योजना कोरोनासँग सम्बन्धित राख्ने गरी मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गरिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । सोहीअनुसार बजेट विनियोजन भएर इन्ट्री प्रणाली लक गरिए तापनि आवश्यकताअनुसार लकअन गर्न सकिने बताइएको छ ।  

बजेट पेस हुनुभन्दा एक दिन अघिसम्म पनि प्रदेशसभा सदस्यहरुको दबाबमा बजेट थपघट हुने गरेको र किताब छाप्ने बेलासम्म पनि फेरबदल हुने गरेको ती कर्मचारीले बताए ।  

बजेटको आकार बढ्दै  

प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेशसभाबाट चालू आवकोभन्दा आकार बढाएर बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो । कोरोना महामारीबीच चालू आवमा ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको बजेट प्रदेश सरकारले ल्याएको थियो । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार आगामी वर्षका लागि करिब ५५ अर्ब रुपैयाँहाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी छ । 

प्रदेशका प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका कार्यावाहक अध्यक्ष श्याम बस्नेतका अनुसार प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा कागज उद्योग, कृषि औजार उत्पादन कारखाना, कृषि ऋणलाई थप व्यवस्थित गर्ने, उत्पादनमा आधारित अनुदानलगायत विषय बजेटको प्राथमिकतामा पार्न सुझाब दिइएको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता अर्थात् प्रि–बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) पेस गर्दै आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कोभिड–१९ नियन्त्रणमा केन्द्रित हुने जानकारी गराएका थिए । 

हाल प्रदेशसभा अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित छ ।