जेठ ८ मा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथिको सुनुवाइका लागि दोस्रो पटक गठित संवैधानिक इजलास झन् विवादमा फसेको छ। संवैधानिक इजालसमा यथावत रहेका न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र दीपक कार्कीको उपस्थितिलाई लिएर सरकार पक्षीय वकिलहरूले घेराबन्दी गरेका हुन्। 

यसअघि पहिलो पटक गठित संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको उपस्थितिलाई लिएर निवेदक शेरबहादुर देउवापक्षीय वकिलहरूले आपत्ति जनाएका थिए। 

देउवा पक्षका वकिलहरूको आपत्तिबीच न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले संवैधानिक इजलास छाडेका थिएनन्। तर उनीहरुको उपस्थितिलाई लिएर केसी र श्रेष्ठको विपक्षमा राय दिएका न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले संवैधानिक इजलास छाडेका थिए। 

आज बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले कार्की र भट्टराईले अहिलेको इजालसमा बस्नै नमिल्ने तर्क गरे। संवैधानिक इजलासमा ल्याउन अन्य न्यायाधीशहरु पनि विकल्पमा रहेकाले दुवैजनाले छाड्नुपर्ने अडान पन्तको थियो। 

पन्तले न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईलाई संवैधानिक इजलासबाट बाहिरिन आग्रह गरे। ‘दुईजना न्यायाधीशले फागुन २३ को नेकपासम्बन्धी मुद्दाको उप-उत्पादनका रुपमा यो मुद्दालाई व्याख्या गर्नु भएको छ', पन्तले भने, 'यसको 'सोर्स अफ नलेज' के हो? न्यायाधीशलाई लाग्दैमा बोलेर मात्रै हुँदैन, पुष्टि पनि गर्न सक्नुपर्छ। जनतालाई चित्त बुझ्दो जवाफ दिनुपर्यो। उप-उत्पादनको तथ्य के हो? उत्तर दिनुपर्छ।'