प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ नपरेपछि सरकारी पक्षले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिवाद गरेका छन्।
सरकारी पक्षका वकिलहरूले कुनै न्यायाधीशले आपत्ति जनाएकै भरमा न्यायाधीशद्वयलाई बिनाकारण संवैधानिक इजलासबाट हटाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहितका सरकार पक्षीय वकिलहरूले यसअघि विवाद झिकेका आनन्दमोहन भट्टराई र दीपक कार्कीले पनि संवैधानिक इजलास छाड्नुपर्ने अडान राखे।
बिनाकारण न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसीको निष्ठामाथि प्रश्न उठाएको भन्दै कार्की र भट्टराईलाई पनि संवैधानिक इजलासबाट हटाएर रोष्टरमा रहेका अन्य न्यायाधीश ल्याउनुपर्ने माग सरकार पक्षले गरेको छ।
सरकार पक्षले घेराबन्दी गरेर निवेदन नै दिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा भने आक्रोशित भएका छन्। केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका अधिवक्ताहरू राजाराम घिमिरे, कृष्णप्रसाद भण्डारी, दीपक मिश्र र यज्ञमणि न्यौपानेले निवेदन दिएपछि जबराले मानहानी मुद्दा चलाउने चेतावनी दिए।
उनीहरुले संवैधानिक इजलासको रोष्टरका ११ जना न्यायाधीशहरूले अहिलेको मुद्दा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन दिएका थिए। त्यसपछि जबराले मानहानी मुद्दाको चेतावनी दिएका हुन्।
चिया ब्रेकअघि बहस गरेका अधिवक्ता परशुराम कोइरालाले पनि भट्टराई र कार्कीले बहस गर्न नपाउने अडान राखे। उनले यस्तो अडान राखेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले कुनै पनि न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न पाइँदैन भन्नु कानुन विपरीत हुने बताए।
'कुनै पनि न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्नु कसुर हो', उनले भने, 'यसमा हामी अदालतको मानहानीमा मुद्दा चलाउन सक्छौँ।'
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
