मन्त्रिपरिषदमा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन गैरसंवैधानिक भएको भन्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषदको हेरफेर प्रथम दृष्टिमा नै कपटपूर्ण एवं संविधान विपरीत भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरेका छन् ।

उनले संविधानको धारा २, ७४, ७७ (ग) एवं संविधानको धारा ७७(३)  को प्रतिकूल रहेकोले संविधानको धारा ४६,  १३३(२) (३) बमोजिम मिति २०७८/२/२१ गतेको प्रधानमन्त्रीको  सिफारिस एवं सो सिफारिसबमोजिम सोही मितिमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषदमा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यविभाजन तथा  सोबाट निसृत सबै काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश समेत जारी पाउँ भनी आइतबार निवेदन पेस गरेको बताएका हुन् । 

उनले सर्वोच्चमा पेस गरेको निवेदनमा दैनिक कार्य सञ्चालनबाहेक कुनै पनि  दीर्घकालीन असर पर्ने नीतिगत  निर्णय नलिन सरकारलाई आदेश दिनुपर्ने माग गरेका छन् । साथै हालको मन्त्रिपरिषद कामचलाउ भएकाले राष्ट्रलाई कुनै पनि गम्भीर आर्थिक असर पर्ने कुनै कार्य नगर्न आदेश दिन पनि उनको माग छ ।

हाल मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका प्रधानमन्त्रीको कार्यले संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने हुँदा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई सो हैसियतले कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनी निवेदनमा अन्तरिम आदेश समेतको माग गरिएको छ ।