धोबीघाटका एक ७४ वर्षीय वृद्धको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भयो । उनको शव नेपाली सेनाले व्यवस्थापन गरेको थियो । तर उपचार गरेको विपी स्मृति सामुदायिक सहकारी अस्पतालले भने शव व्यवस्थापनको नाममा १५ हजार शुल्क लियो ।

अस्पतालले डाक्टर निजर बमको चार्ज १५००, डाक्टर केदारनरसिंह केसीको चार्ज १५००, अन्य (पिपिइ, ग्लोब्स) लगायत शुल्क ३३००, बेड चार्ज ७ हजार ५००, अक्सिजनको १५०० र शव व्यवस्थापनको १५ हजार गरी ३३ हजार ३६० रुपैयाँको बिल काटेको थियो । 

मृतकका नाती प्रभात थापाले सेनाले शव व्यवस्थापन गरे पनि अस्पतालले शव व्यवस्थापनको नाममा १५ हजार शुल्क लिएको बताए । पछि बुझ्दै जाँदा शवको व्यवस्थापन नेपाली सेनाले निःशुल्क रूपमा गर्ने जानकारी पाएपछि अस्पतालसँग छलफल गरिएकाे उनले जनाए ।

यस बारेमा थापा भन्छन्,‘पछि सेनाका अधिकारी र हामी भएर अस्पतालसँग छलफल गरेका थियौँ । ‘त्यो बेला शव बाहिर ल्याउँदा पिपिइ, ग्लोब्स, लगायतको खर्च भएको भन्दै १५ हजार काट्यो । हामीलाई बिल काटेर दिएका थियौँ । त्यसमा शव व्यवस्थापन भनेर १५ हजार काटिएको थियो । पछि त्यो त सेनाले निःशुल्क गर्ने भन्ने थाहा पाएपछि किन शुल्क लिएको भन्दै अस्पताललाई प्रश्न गर्‍याैँ ।’ 

आफूहरू त अस्पताललाई थप १५ हजार सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै कोही तिर्नै नसक्ने माथि भने यस्तो अन्याय नहोस् भनेर बोलेको थापाले भनाइ छ । ‘शवको व्यवस्थापन सेनाले निःशुल्क गर्दै आएको छ । अस्पतालले भने मनलाग्दो शुल्क लिने रहेछ’, उनले भने, ‘हामी त तिर्न सक्थ्यौँ । यस्तो महामारीको बेला विभिन्न बहाना बनाएर लुट त मच्चाउनुभएन नि ।’ 

अस्पतालले भने शव सेनाले व्यवस्थापन गर्ने भए पनि शव उठाएर सेनाको गाडीसम्म लैजान व्यक्तिको खर्च, पिपिइ, ग्लोब्स, ब्याग लगायतको शुल्क लिने गरेको जनाएको छ । 

अस्पतालकी आर्थिक प्रमुख विष्णु शर्माले शव ओसारपसार गर्नेको खर्च, उनीहरूका लागि आवश्यक पर्ने पिपिइ, ग्लोब्स, ब्याग लगायतको शुल्क जोडेर १५ हजार लिने गरेको बताइन् । ‘लास त जो पायो त्यहीले उठाउन मान्दैनन्, उनीहरूलाई बढी पैसा दिनुपर्छ । उनीहरूलाई पिपिइ, ग्लोब्स, शवलाई राख्ने ब्याग पनि हामीले किनेर दिनुपर्छ । त्यो सबै खर्च जोडेर १५ हजार लिएका हौँ’, शर्माले भनिन् । 

जनस्वास्थ्य कार्यालयले भने थोरै मात्रामा शुल्क लिने गरेको जनाएको छ । सरकारसँग सम्झौता नगरेका अस्पतालले थोरै मात्रामा शुल्क लिने गरेका छन् । उनीहरूले शव व्यवस्थापन गर्ने ब्याग, पिपिइ लगायतको शुल्क थप लिन पाउने, तर त्यत्रो महंगो भने लिन नपाउने जनस्वास्थ्य कार्यालयले बताएको छ ।