प्रतिनिधिसभाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथिको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा जारी छ। सुनुवाइ सुरु भएको दिनदेखि नै निस्किएको विवादले अझै पनि सर्वोच्च मूल विषयमा प्रवेश गर्न सकेको छैन। 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले गठन गरेको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशमाथि बादी पक्षका न्यायाधीशहरूले प्रश्न उठाएपछि सुरु भएको विवाद निरुपण भइसकेको छैन। यो विवाद दुई पटक संवैधानिक इजलास गठन हुँदा पनि  घट्नुको साटो झन् झन् चर्किँदो छ।

गत जेठ १४ गते इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीमाथि प्रश्न उठ्यो। त्यसपछि १६ गते भएको सुनुवाइका क्रममा उनीहरुले इजलास छाड्नुपर्ने कि नपर्ने भन्‍ने कुरामा वादी र प्रतिवादी पक्षको जुहारी नै चल्यो।  

न्यायाधीशसँग छलफल गर्न भन्दै १८ गतेलाई पेशी तोकियो। १८ गतेको सुनुवाइमा तिनै न्यायाधीशको विषय टुंगो नलागेपछि सुनुवाइ अघि बढ्न सकेन। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गर्ने इजलासबाटै सुनाए। त्यही दिन न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलास छाड्ने घोषणा गरे। 

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले वरिष्ठताको आधारमा गठन भएको इजलासबारे कसैले प्रश्न नउठाउन समेत भनेका थिए। र, आज जेठ २३ जेष्ठका लागि पेशी तोकिएको थियो। 

दोहरियो समस्या

प्रधानन्यायाधीश राणाले वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त न्यायाधीशबारे प्रश्न नउठाउन १८ गते नै आग्रह गरिसकेका थिए।

उनले त्यही आग्रह अनुसार आइतबार वरिष्ठ न्यायाधीशसहित संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गरेका थिए। जसमा न्यायाधीशहरु दीपकुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेका छन्। 

पुनर्गठित संवैधानिक इजलासबारे फेरि प्रश्न उठेको छ। दिनभर यही विषयमा बहस केन्द्रित भयो। आइतबारको बहसमा विपक्षीतर्फका कानुन व्यवसायी र महान्यायाधिवक्ताले भट्टराई र कार्कीलाई हटाएर अर्को इजलास गठन गर्न माग गरे। 

कार्की दोस्रो र खड्का तेस्रो वरियताका न्यायाधीश हुन्। चौथो वरियतामा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र पाँचौँ वरियतामा रहेका न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको सट्टा छैटौँ वरियताका ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सातौँ वरियताका आनन्दमोहन भट्टराई इजलासमा आएका छन्।

के के भयो आज? 

सरकारकातर्फबाट बहस गरिरहेका अभिवक्ता राजाराम घिमिरेले अहिलेका कुनै पनि न्यायाधीशहरूले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए। आज थप ३ अधिवक्ताले यसै विषयमा निवेदन दर्ता गराए।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले निवेदन फिर्ता लिन वा अवहेलना कसुरको भागिदार हुन चेतावनी नै दिए। प्रधानन्यायाधीशले चेतावनी दिएपछि यही विषयमा चर्काचर्की भयो।

सरकारी पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, सह-न्यायाधिवक्ता र वकिलहरू सुरेन्द्र भण्डारी लगायतले पुनर्गठित इजलासप्रति शंका रहेको बताए। निवेदकको माग बमोजिम इजलास बनेको भन्दै आफूहरुको दलिलको पनि सुनुवाइ हुनुपर्ने माग उनीहरुको थियो। 

सरकारको पक्षबाट बहस गरेका अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले यसअघिको संवैधानिक इजलासबाट आएको फैसलामा प्रधानन्यायाधीशको हस्ताक्षर नै नभएको भन्दै आपत्ति जनाए।

'संविधानले नै विश्वास गरेकाले यो न्यायाधीश मान्य हुने र यो न्यायाधीश मान्य नहुने भन्नु आपत्तिजनक छ', उनले भने, 'दुई दुई जना न्यायाधीशमध्ये को ठीक को बेठीक? हामीले छलफल गरने विषय कुन सही छ? इजलास हुनका लागि ५ जनाकै हस्ताक्षर हुनुपर्छ। प्रधानन्यायाधीशको त छैन।’

तर निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, रमण श्रेष्ठ, बद्रीबहादुर कार्की लगायतले इजलास पुनर्गठनको स्वागत गर्दै निवेदकले बहस नै नगरी इजलासमा प्रश्न उठाउन विपक्षीलाई कसरी अनुमति दिइयो भन्दै आपत्ति जनाए। उनीहरुले इजलास कसैको धाक धम्कीमा पर्न नहुने समेत जिकिर गरे। 

आजको सुनुवाइ सकिएसँगै अब इजलासमा कार्की र भट्टराई बस्ने नबस्ने निर्णय आउनेछ। आजै यसबारे फैसला आउने तयारी भएको पनि अन्तिममा निर्णय सुनाइएको छैन।

‘गणतन्त्रमा न्यायालय कमजोर’

आइतबार बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टले राजतन्त्र र पञ्चायतकालमा बलियो रहेको न्यायालयको हुर्मत गणतन्त्रमा लिइरहेको बताए। 'राजतन्त्र र पञ्चायतले लिन नसकेको हुर्मत गणतन्त्रमा न्यायालयमा हुन्छ भने कसरी यो टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिन्छ?,’ उनले भने, 'राजतन्त्र र पञ्चायतमा समेत कमजोर नभएको न्यायालय अहिले गणतन्त्रमा कमजोर हुँदा मलाई लाज लागिरहेको छ।’

भट्टराईले कार्यपालिकाले न्यायमा अवरोध गर्न नपाउने पनि स्पष्ट गरे। ‘न्यायपालिका र संविधानलाई जहाँ लान खोजिँदै छ, अहिले त्यो पूर्वाभ्यास हुँदैछ’, उनले भने, ‘जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि संविधान बचाउन यस्ता धम्कीलाई पार लगाउने क्षमता अदालतसँग छ। न्यायालयले त्यो क्षमता गुमाएको छैन।’

न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको डरलाग्दो हमला भएको टिप्पणी उनले गरे। ‘न्यायपालिकाको आदेशविरुद्ध कार्यपालिकाको यो सम्मको हमला? रेक्युजल (कुनै न्यायाधीश इजलासबाट हट्ने/हटाउने विषय) मा सरकारी पक्षले प्रश्न उठाउन पाउँदैन', उनले भने, 'संविधान करिब करिब ध्वस्त भएको छ। न्यायपालिकाले यसलाई बचाउनुपर्छ। राजाको शाही शासनमा पनि यो अदालत झुकेको थिएन।’

त्यस्तै, रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले इजलासमा वरिष्ठताको मुद्दा अहिले समाधान भएको बताए। उनले सरकारी पक्ष यसरी जवाफी बहसमा आउन नमिल्ने समेत बताए। 'म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु। उहाँहरू यसरी सरकारी पक्ष भएर यो स्तरमा आउन मिल्दैन', उनले भने।

त्यस्तै, अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले श्रेष्ठले यसअघि आफूहरुले स्वार्थ बाझिएको कुरा मात्रै उठाएको बताए। ‘हामीले स्वार्थ बाझिएको कुरा उठाएका थियौं। सबै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्न मिल्छ?’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘निवेदकले बहस नै नगरी इजलासमा प्रश्न उठाउन विपक्षीलाई कसरी अनुमति दिइयो?’

उनले प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भए पनि कसरी उठाइयो भन्ने विषय प्रधान हुने बताए। उनले न्यायालयको हुर्मत लिने काम राज्यको प्रतिनिधित्व गर्नेहरुले गरिरहेको आरोप लगाएका थिए। 

खरेलले उठाए इजलास गठनको आधार 

पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका अग्नि खरेल पनि आजको बहसमा उपस्थित थिए। उनले इजलास के आधारमा गठन गरियो भन्दै प्रश्न गरे। ‘यो इजलास गठनको आधार के हो?', उनले सोधे, 'इजलास गठन गर्ने पुरानो ट्रेन्ड गलत थियो? अहिले नयाँ ट्रेन्ड बनाइएको हो?’

त्यसअघि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल र अधिवक्ता सुशील पन्तले पनि इजलास गठनबारे प्रश्न गरेका थिए।

‘उहाँहरुले अस्ति गरेको कुरा न्यायिक रुपमा के हो? कागज हो कि आदेश हो?', उनले सोधे, 'हरिकृष्ण श्रीमानले इजलासमा बस्दिन भनेर आदेश गर्दा चाहिँ मान्ने तर तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले इजलासमा बस्नु नपर्ने कारण छैन भनेर गरेको आदेश किन कार्यान्वयन नहुने? प्रधानन्यायाधीशलाई यसमा कहाँनेर समस्या भयो?’