सामाजिक सुरक्षा कोष : श्रमिकको बढ्दो आकर्षणका बीच फैलिएको अफवाह र सत्यता
दिपक सेढाई, प्रशासकीय अधिकृत, सामाजिक सुरक्षा कोष
फरकधार / २४ जेठ, २०७८

नेपालमा वि.सं. २०७६ साउन १ देखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा औपचारिक रुपमा श्रमिकहरुको योगदान सुरु भयो । नेपालको परिप्रेक्षमा नौलो योजना र कानुनी जटिलताले योजनाको कार्यान्वयनको सुरुवातमा कोषले केही अप्ठ्यारो र असहज महसुस गरेतापनि २०७७ फागुन २९ गते सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को दोस्रो संशोधनपछि कोषमा आवद्ध हुने रोजगारदाता र श्रमिकको संख्यामा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको छ । 

वर्तमान संविधानको धारा ३४ को उपधारा २ मा उल्लेखित प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकको ग्यारेन्टी गर्न र श्रम ऐन २०७४ को दफा ५२ देखि ५६ सम्मका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भएको हो । 

कोभिडको कहरसँगै २०७८ वैशाख १६ गतेदेखि सुरु भएको निषेधाज्ञाको बीचमा मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा ३३ बीमा कम्पनीसहित ३६१ रोजगारदाता र २३ हजार २३५ श्रमिक आवद्ध हुनु कोषप्रति रोजगारदाता र श्रमिकको बढ्दै गएको विश्वास र सुरक्षाको प्रत्याभुति हो ।
 
कोरोना संक्रमित हुने श्रमिकको उपचार खर्च र यदि संक्रमित श्रमिकको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई सुविधा योजना प्राप्त हुने प्रावधानले कोषमा आवद्ध हुने रोजगारदाता र श्रमिकको संख्यामा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको छ । योगदानकर्ताको कोरोना परीक्षणको शुल्क, औषधिको शुल्क, चिकित्सकको परामर्श शुल्क, अस्पतालमा नै भर्ना भई बस्नु परेमा बेडको शुल्क सामाजिक सुरक्षा कोषले व्यहोर्दै आएको छ । 

कोभिडको कारणले श्रमिकको निधन भएमा मृतक योगदानकर्ताले कोषमा योगदान गरेको रकम कोषले उसको आश्रित परिवारलाई हस्तान्तरण गर्दछ । यसका साथै मृतक योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको ६०% को दरले मृतक योगदानकर्ताले इच्छाएको व्यक्तिलाई आजीवन पेन्सन पनि उपलव्ध गराइन्छ । थप, आधारभूत पारिश्रमिकको ४०% को दरले मृतकको छोराछोरीलाई २१ वर्ष नहुन्जेलसम्म शैक्षिक वृत्ति प्रदान गर्दछ । मृतक अविवाहित भएमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६०% को दरले मृतकको बाबुआमालाई दामासाही हिसाबले आजीवन पेन्सन उपलव्ध गराउँछ र काज किरिया शुल्क २५ हजार रुपैयाँ पनि कोषले नै प्रदान गर्दछ । 

कोरोना कहरकै बीचमा सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटको बुँदा नम्बर ६० मा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिक वा रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने जेठ र असार महिनाको योगदान रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने भएको छ । त्यसैगरी बुँदा नम्बर ८१ मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरालाई फराकिलो बनाई स्वरोजगार व्यक्ति, असंगठित क्षेत्रका श्रमिक एवं करार र ज्यालादारीमा कार्यरत श्रमिकलाई समेत आवद्ध गर्ने सरकारले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । 

यसअघि कोरोना कहरको पहिलो लकडाउन २०७६ चैतदेखि २०७७ असारसम्मको चार महिनाको योगदान रकम पनि नेपाल सरकारले बेहोरेको थियो । उल्लेखित सन्दर्भबाट यो पुष्टि हुन्छ कि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष नेपाल सरकारको विशेष प्राथमिकतामा परेको कार्यक्रम हो ।

भनिन्छ, लटरम्म फल्दै गरेको फलको बोटलाई सबैले झटारो हान्छन् । अहिले बजारमा सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति भएको वास्तविकता पनि ठ्याक्कै त्यही हो । सामाजिक सुरक्षा कोषले क्रमिक रुपमा लिँदै गरेको उचाई र मार्दै गरेको फड्कोप्रति बजारका केही पक्षलाई असह्य पीडा भएको छ । हामी श्रमिकको हकहितको बढी पक्षपाती, सामाजिक सुरक्षा कोषले दिनेभन्दा बढी सुविधा दिन्छौँ, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएपछि खाइपाई आएको सुविधा पनि घट्छ भन्ने मनगढन्ते र कपोकल्पित भ्रमको डम्फु पिट्दै हिँड्ने रोजगारदाताको श्रमिकको मृत्यु भएपछि मृतकको आश्रित परिवार न्यायको गुहार माग्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आएको दृष्टान्त हाम्रो माझमा छ ।

यसै सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति सिर्जना गरिएको भ्रमको वास्तविकतालाई चिरफार गर्ने कोसिस गरेको छु :-

क. खाइपाई आएको सुविधा घट्ने वा नघट्ने सम्वन्धमा
श्रम ऐनको दफा ३ मा श्रम ऐनमा रहेका विषयहरु न्यूनतम मापदण्डका  रुपमा रहने उल्लेख रहेको र सोही ऐनको दफा ५२ मा व्यवस्था गरेको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत संचय कोष वापतको रकम, दफा ५३ मा व्यवस्था भएको न्यूनतम एक वर्ष काम गरेवापत १ महिना बराबरको उपदान वापतको रकम, दफा ५४ बमोजिमको श्रमिक कर्मचारीको रु ७ लाख बराबरको दुर्घटना बीमाको बीमा शुल्क वापतको रकम मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउने तथा सोभन्दा बढी सुविधा दिइरहेको भए सम्बन्धित प्रतिष्ठानले नै सम्बन्धित श्रमिकले पाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधानहरु श्रम ऐनको दफा ३४ को उपदफा ३, दफा १७८ को उपदफा ३ र ४ मा स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । 

त्यसैगरी खाइपाई आएको उपदानको हकलाई सुनिश्चितता दिने गरी श्रम नियमावली २०७५ को नियम २३ को उप नियम ४ मा निम्न कुरा उल्लेख गरेको छस् यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाको वखत कसैले ऐनको दफा ५३ मा उल्लेख गरेको दरभन्दा बढी उपदान सुविधा प्राप्त गरेको रहेछ भने त्यस्तो उपदान रकम मध्ये ऐनमा उल्लिखित दरको हदसम्मको रकम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ को दफा २६ बमोजिम स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । त्यसरी जम्मा गरी बाँकी रहन आएको रकम सम्वन्धित श्रमिकले प्राप्त गर्नेगरी आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

श्रम ऐन २०७४ को दफा ३४ को उपदफा ४ ले रोजगारदाता र श्रमिक बीचको सामूहिक सम्झौतामा उल्लेख गरिएको अवस्थामा बाहेक श्रमिकले खाइपाई आएको पारिश्रमिक तथा सुविधा घटाउन नपाइने कुरा उल्लेख छ ।

माथि उल्लिखित सन्दर्भको आधारमा कोही श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुँदा उसको खाइपाई आएको सुविधा घट्नुभन्दा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भइसकेपछि कोषबाट पाउने सुविधा र सम्वन्धित रोजगारदाताले दिने सुविधालाई एक ठाउँमा राखेर हेर्दा कोषमा आवद्ध हुनुभन्दा अगाडि साविकको रुपमा प्राप्त गर्ने सुविधाभन्दा बढ्ने देखिन्छ । तसर्थ, कोषमा आवद्ध हुँदा खाइपाई आएको सुविधा घट्छ भन्दै भ्रम छर्नु कानुनको प्रतिकुल हुन जान्छ । 

ख. कोषको निरन्तरताको सम्वन्धमा
सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७७ को प्रावधान ३४ मा यस सुरक्षा योजनाहरुलाई निरन्तरता दिन नसकिने भएमा वा थप सुविधा दिन नसकिने भएमा सञ्चालक समितिले जुनसुकै बेला पनि कुनै थप सुविधा वा यो सुरक्षा योजनाहरुलाई स्थगन गर्न सम्वन्धित मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्न सक्ने उल्लेख छ । सो प्रावधानलाई टेकेर कोष जुनसुकै बेला स्थगन हुन सक्ने वा श्रमिकको योगदान रकम खेर जाने जस्ता तथ्यहीन र आधारहीन भ्रम कानुनको अनुकुल देखिँदैन । 

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा ६२ र ६३ ले सो भ्रमलाई तथ्यहीन सावित गरेको छ । दफा ६३ ले कोषको विघटन भएमा सो को दायित्व नेपाल सरकारमा सर्ने कुराको सुनिश्चितता गरेको छ भने दफा ६३ मा कुनै कारणले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा योजना बमोजिमको सुविधा उपलव्ध गराउन कोषमा भएको रकम अपर्याप्त भएमा सामाजिक सुरक्षा योजनालाई निरन्तरता दिने दायित्व नेपाल सरकारको हुने उल्लेख छ ।

ग.सामूहिक सौदावाजीको सम्वन्धमा
श्रम ऐनको दफा ११६ को उपदफा १ मा प्रतिष्ठान स्थित आधिकारिक ट्रेड युनियनले सामूहिक रुपमा श्रमिकको हकहितको सम्वन्धमा सौदावाजी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेता पनि दफा ११६ उपदफा २ च मा सामाजिक सुरक्षा योजनाको लागि तोकिएको योगदानको दर तथा सुविधाको सम्वन्धमा सामूहिक माग दाबी पेस गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ । 

यस्तै, सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा १ मा ट्रेड युनियन गठन गर्ने, सञ्चालन गर्ने तथा युनियनको गतिविधिमा भाग दिने अधिकार प्रदान गरेतापनि दफा ८ को उपदफा २ मा श्रमिकले यो ऐन तथा अन्य कानून बमोजिम श्रम सम्वन्धी अधिकारको प्रयोग गर्दा रोजगारदाताप्रति कर्तव्यनिष्ठ र जिम्मेवार हुन पर्ने व्यवस्थाले ट्रेड युनियनको नाममा अनुशासनहीन काम गर्नमा रोक लगाएको छ । तसर्थ, बजारमा विभिन्न समूहको नाममा कोषको सामूहिक विरोध र नकारात्मक भ्रम छर्नु कानुनको हितविपरीत भएको पुष्टि हुन्छ । 

यसर्थ, सामाजिक सुरक्षा कोषका सम्वन्धमा मनगढन्ते र तथ्यहीन भ्रमहरु छरेर कोषको गरिमामा आँच पुर्याउनुभन्दा समयमा नै कोषमा आवद्ध भएर कानुनको परिपालनमा जोड दिनु युक्तिसंगत देखिन्छ । विरोधको आवाजभन्दा पनि सहयोगको भावनाले कानुनको परिपालना गर्दै असल श्रम सम्बन्धको आधार सामाजिक सुरक्षा र रोजगारको मर्मलाई शिरोपर गर्नु नै आजको आवस्यकता हो । 

प्रशासकीय अधिकृत सेढाई सामाजिक सुरक्षा कोष कर्मचारी संघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका छन् ।

  • प्रकाशित मिति : जेठ २४, २०७८ साेमबार १०:५५:५९,   अन्तिम अपडेट : जेठ २४, २०७८ साेमबार १०:५६:६

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया