सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को वार्षिक बजेट ल्याएसँगै विभिन्न टीकाटिप्पणीहरू भइरहेका छन्। संविधानअनुसार जेठ १५ गते आएको बजेटले आगामी वर्षका लागि १६ खर्बको सिलिङ तोकेको छ। अर्थतन्त्र संकटमा परेका बेला बजेटको आकार ठूला आउन नहुने कयौं अर्थशास्त्रीहरूको सुझावका आएको ठूलो आकारको बजेटप्रति विज्ञहरूको आ-आफ्नै धारणा छ। आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयन, स्रोत व्यवस्थापनबारे अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालसँग फरकधारका लागि गरिएको कुराकानी :

आगामी आर्थिक वर्षका लागि आएको बजेट वितरणमुखी भनेर टिप्पणी भइरहेको छ। तपाईंलाई के लाग्छ ?

सामान्यतया अर्थतन्त्र ओरालो लागेका बेला आउने बजेट वितरणमुखी नै हुनुपर्छ। संकटको बेलामा बजेटलाई विस्तार गरेर लैजाने ‘ग्लोबल्ली’ परम्परा छ। अहिले पश्चिमा देशहरूले पनि बजेट घाटामै भए पनि थुप्रै किसिमका राहत प्याकेजहरू ल्याएका छन्। यस अर्थमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि आएको बजेटको आकार ठूलो हुँदैमा धेरै खराब भन्न मिल्दैन। अहिलेको हाम्रो अवस्था र शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि बजेटको आकारले राहत देला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ।

अहिलेको अवस्थामा घोषणा गरेको निर्वाचनलाई पनि रकम छुट्याउनुपर्ने छ भने कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा व्यवस्थाका लागि विशेष बजेट छुट्याउनुपर्ने छ। कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र सबै नेपालीलाई भ्याक्सिनको प्रत्याभूति पहिलो प्राथमिकतामा रहनुपर्ने हो। यो कुराको व्यवस्था भएको छ। अर्को प्राथमिकताको क्षेत्र संकटग्रस्त साना उद्योग पुनरुत्थानमा ध्यान दिएको छ। कोभिडका कारण अत्यन्तै जोखिममा परेको वर्गलाई राहतको व्यवस्थामा भने सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन।

यसबाहेक हाम्रो प्रणालीलाई नै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो बजेटले धेरै कुराको व्यवस्था गरे पनि कतिपय रुग्ण परियोजना, अनुत्पादक लगानीका कयौं कार्यक्रमलाई क्रमिकता दिएको छ। यसले पनि यो कठिन परिस्थितिमा राम्रो गर्दैन। अनौपचारिक क्षेत्रलाई बजेटले समेट्न सकेको छैन। कुल खर्च ३० प्रतिशतले बढाउने भनेको छ। यसो भन्दैमा वित्तीय अनुशासन र स्रोतको व्यवस्थापनको पाटोलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।

बजेटमा राम्रा राम्रा कार्यक्रम आउने तर, कार्यान्वयनमा समस्या आउने जगमा आगामी वर्ष सफल होला भन्ने विश्वास गर्नुहुन्छ ?

हाम्रो कार्यक्रम कार्यान्वयनको पाटो जहिल्यै फितलो नै छ। यसपालिको बजेटमा पनि कार्यान्वयनको पक्षलाई सुनिश्चितता गर्ने कुरा आधार छैन। जसरी ठोस रूपमा कार्ययोजना बनाएर बजेट आउनुपर्थ्यो त्यो नआएपछि कार्यान्वयनमा समस्या त देखिन्छ नै।

संसारभरिमा राजनीतिक नेतृत्वले ल्याउने सबैभन्दा विश्वासिलो दस्तावेज नै बजेट हो। नेपालमा बजेट आउँदा हाम्रोमा यस्तो आयो अर्थात् आएन भने खुसी र दुःखी हुन्छन् नै। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा बजेट दस्तावेजमा राम्रा-राम्रा कार्यक्रम घोषणा हुने तर, सम्बन्धित पक्षसम्म नपुगी बाटैमा हराउने, कार्यान्वयनमै नआउने र अर्कै प्रयोजनमा खर्च हुने प्रवृत्ति हाबी छ। 

बजेट घोषणाका क्रममा कतिपय कार्यक्रमहरू बैंकमार्फत् विभिन्न प्रक्रिया मिलाएर मात्रै कार्यान्वयनमा आउने भएकाले पनि झन्झटिला हुन्छन्। उत्पादन, पूर्वाधार, सेवा क्षेत्रमा प्रभावकारी ढंगले कार्यक्रमहरू आउने गरेका छैनन्। यो पालीको बजेटमा अलिकति सन्तुलन मिलाउन खोजिएको भने छ तर, मिलेको छैन।

एकीकृत सूचना प्रणाली, सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउने ढंगका कार्यक्रमहरू पनि आएका छन्। यसले केही विश्वास गर्ने आधार देखिए पनि समग्र कार्यान्वनमा चुनौती छ।

आम जनताले सबैभन्दा बढी विश्वास गर्ने दस्तावेज बजेटप्रति हाम्रो सन्दर्भमा किन अविश्वास पैदा भएको हो ? 

यसको प्रमुख कारण नै कार्यान्वयनमा समस्या नै हो। कार्यक्रम आउने, जो मान्छे बजेट आयो अब यस्तो हुन्छ भनेर कुरेर बसेका हुन्छन् उनीहरूसम्म कार्यक्रम नै नपुग्ने पुगे पनि भनेजस्तो नहुने, प्रभावकारिता शून्य हुने हुँदा यस्तो समस्या देखा परेको हो।

यसका लागि हामीले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमै ध्यान दिनुपर्छ। प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि त सबैभन्दा पहिलो कार्ययोजना बनाउने, त्यसपछि ‘एक्सन प्लान’ बनाउने र जिम्मेवार हुनुपर्ने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या छ।

हाम्रो बजेट व्यवस्थाले समाजवादतर्फ उन्मुख  देखाउँछ त ?

संविधान आइसकेपछिका बजेटहरूमा सरकारले सुधार गर्न त पक्कै खोजेको देखिन्छ। तर, कहीँ पनि सुधारको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन। सबैभन्दा पहिले समाजवादी व्यवस्था हुनका लागि सबै बेरोजगारलाई रोजगारीको प्रत्याभूति हुन जरुरी छ। पछिल्ला वर्षका बजेट दस्तावेजमा यी कुरा आए पनि कार्यान्वयन भने प्रभावकारी भएको छैन। संविधानले मार्गनिर्देश गरेअनुसार समाजवादउन्मुख भने भएको छैन। 

आगामी बजेटको दस्तावेज हेर्दा केही कुरा समाजवादी जस्ता देखिन्छन्। जस्तो, जग्गा नभएकालाई जग्गा दिने, राष्ट्रिय उद्योगहरूमा लगानी गरी रोजगारी बढाउने लगायतका केही कुराहरू समेटिएका छन्। तर, कार्यान्वयन हुन सकेन भने त्यसको खास अर्थ हुँदैन।

कार्यान्वयनका लागि ठोस योजनाहरू छैनन्। अर्को कुरा हाम्रो बजारमा अधिकांश विदेशी आयातजन्य वस्तुहरू छन्। स्वदेशी उत्पादन निकै कम छन्। यस्तो अवस्थामा केही व्यक्ति मात्रै पुँजीपति हुन्छन्। समाजवादको त कुरा मात्रै हो अहिले। कार्यान्वयनका लागि धेरै वर्ष लाग्छ। 

यसैगरी उदारवाद भन्दै बजारलाई  खुला छोड्नु हुँदैन। यसलाई नियन्त्रण होइन व्यवस्थापन गर्न जरुरी हुन्छ। किनभने बजारलाई जथाभावी खुला छोड्दा राज्यको लोककल्याणकरी व्यवस्थामै धक्का पुग्छ। यो अवस्था देखिएको छ। यसतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छैन।

हामी बजेट घाटामा छौं, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त छ। यस्तो बेला आएको ठूलो आकारको  बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या हुँदैन होला ?

कोभिड छिटो नियन्त्रण हुन सकेमा त राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन गाह्रो हुँदैन। बाह्य स्रोतको कुरा पनि कोभिड नियन्त्रण भए मात्रै प्रभावकारी हुन्छ। किनभने यो हाम्रो मात्रै समस्या होइन।

तर, कयौं विदेशी राष्ट्रहरूले दुई पक्षीय ऋणको कार्यक्रमहरू अगाडि सारेका छन्। केही कम्पनीहरूले पनि हाम्रा जस्ता देशहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर लागेका छन्। हामीले हाम्रो ‘एब्जर्ब’ क्षमता बढायौं भने बजेटले भनेको विदेशी सहायता लक्ष्य नजिक पुग्न सक्छौं। आन्तरिक ऋणको इतिहास हेर्दा पनि लक्ष्य भेट्टाउन त्यति गाह्रो नहोला।

चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा पूर्ण रूपले कोभिडको प्रभाव देखियो। त्यसपछि अलिकति चलायमान हुन थालेको थियो फेरि अवस्था उही आयो। सीमान्त रूपमा करिब २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भयो।

कोभिडकै कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखा परे। यसबाहेक प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दाका समस्याले पनि बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन। तर, यसबाहेक सरकारले राहतका लागि ल्याएका कोषहरू पनि ठिक ढंगले कार्यान्वयन भएनन्। यसबाट हामीले पाठ सिक्न जरुरी छ।