सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको आन्तरिक कलह लामो समयदेखि जारी छ । एमालेका शीर्ष नेताहरुको एकअर्काप्रतिको व्यवहार हेर्दा एमाले भत्किसकेको र मिल्ने सम्भावना लगभग सिद्धिसकेको भान हुन्छ । तर, अहिले पनि एमालेको दोस्रो तहका नेताहरु पनि पार्टी एकता जोगाउन भन्दै निरन्तर छलफल चलाइरहेका छन् ।

एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी एक बनाउन केही समयदेखि विभिन्न माध्यममार्फत् वार्ता र संवाद अगाडि बढाउँदै आएका छन् । तर, विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरेर आफ्ना पार्टी अध्यक्षविरुद्ध गतिविधि गर्दै आएका नेता माधव नेपाल पक्षले भने ओलीसँग सहकार्य गर्ने सम्भावना सकिएको बताउँदै आएको छ ।

ओलीको ६ बुँदे अस्त्र

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेको एकताका लागि भन्दै जेठ २३ गते (आइतबार) ६ बुँदे प्रस्ताव ल्याएका थिए । प्रस्तावमा ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलनको वर्तमान अवस्था र पार्टी एकताका विषयलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएका थिए । एमालेको एकताका लागि आफू तयार रहेको भन्दै ओलीले अब एमाले नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व, नीति र विधानका आधारमा अघि बढ्ने समेत उल्लेख गरेका थिए ।

०७५ जेठ ३ अर्थात् माओवादीसँग एकतापूर्वका सबै संरचनाहरु स्वतः क्रियाशील भएको उल्लेख गर्दै ओलीले आफू सधैँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता, लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको एकता र राष्ट्रिय एकताको पक्षमा रहँदै आएको दाबी गर्दै भोलिका दिनमा पनि यसैका निम्ति क्रियाशील रहने बताएका थिए ।

०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला एकीकरण प्रक्रिया भङ्ग हुनुको मुख्य कारण थियो भनेर कतिपयले टिप्पणी गरेको भए पनि त्यो यथार्थ नभएको भन्दै ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पनि आफूले एकता प्रयास गरे पनि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अनिच्छाका कारण सफल हुन नसकेको बताएका थिए ।

‘पार्टी एकताको मुख्य आधार पार्टीका स्थापित सिद्धान्त र नीति, विधि र पद्धति एवं मूल्य र मान्यताहरू हुन्’, ओलीले भनेका थिए, ‘राष्ट्र, जनता र आन्दोलनको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर असल मनसायले अगाडि बढ्ने हो भने हामी बीचका समस्याहरू समाधान हुन नसक्ने म कुनै कारण देख्दिनँ ।’ 

एकता प्रस्ताव अस्वीकार 

ओलीले ६ बुँदे प्रस्तावमा अल्मल्याउन खोजेको भन्दै नेपाल पक्षले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि पार्टीभित्रको अन्योल झनै बढेर गयो । ओलीले राखेको ६ बुँदे प्रस्तावको एक-एक गरी लिखित जवाफ दिँदै नेपाल पक्षले ओलीबाट अगाडि सारिएका कुरा पार्टीको एकतालाई अक्षुण राख्न नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधान तथा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अन्तर्य अनुरुप नभएको ठहर गर्दै अस्वीकार गरेको हो ।

‘उहाँको वक्तव्यमा प्रयोग गरिएको भाषा र बुँदाहरु केलाउँदा जालझेल, अन्योल र भ्रमको आधारमा अरुलाई अल्मल्याउने र विभाजित गर्ने दुराशय देखिन्छ । अतः पार्टी विधान अनुरुप पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने उहाँको सोच नै नरहेको देखिएकाले उक्त वक्तव्यको भ्रममा नपरी सशक्त रूपमा पार्टीको समग्र एकता, संगठन निर्माण र सञ्चालनको मार्गमा अघि बढ्न हामी पार्टीका सम्पूर्ण इमान्दार नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरूमा हार्दिक आह्वान  गर्दछौं’, नेपालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

असम्भव प्रयास !

आफूहरूले विगतमा राखेका कुनै पनि विषयलाई सम्बोधन नगरी एकताका लागि गरिएको आह्वान साँचो अर्थमा एकताको पक्षमा नभई भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्यबाट मात्र प्रेरित रहेको नेपाल पक्षको तर्क छ । नेपाल पक्षका दोस्रो तहका नेताहरुले भने यस विषयमा मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

ओलीको प्रस्तावलाई जालझेलपूर्ण भन्दै पार्टी एकता कायम गर्ने असल नियतबाट ६ बुँदे प्रेरित नभएको नेपाल पक्षले स्पष्ट पार्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको जिम्मेवारी लिएर ओलीले त्यस्तो गलत निर्णयलाई सच्याउनुपर्ने नेपाल पक्षले अडान लिएको छ। त्यसो भएमा मात्र सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि दायर रिट निवेदनमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता हुने नेपाल पक्षले पूर्वसर्त राखेको छ । 

यी सबै कुराहरु हेर्दा एमालेको अब एक रहन नसक्ने लगभग देखिन्छ । एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा नेपाल समूहले जेठ २ मा फर्कन नचाहेकाले अब जेठ २ को रटानको उपादेयता सकिएको बताउँछन् । नेता थापाले नेपाल गुटको सर्तअनुसार बरु शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेससँग एकता हुनसक्ने भन्दै कटाक्ष समेत गरेका छन् ।

‘अब जेठ २ को रटानको अध्याय सकिएको छ। माधवकुमार नेपालका सर्त स्वीकारेर त एकता हुँदैन । यी सर्तमा नेपाल गुटसँग होइन, देउवाको काँग्रेससँग बरू एकता होला’, थापा भन्छन्, ‘तेल निस्काल्न बालुवा होइन तोरी पेल्नुपर्छ, ल्याङ्ल्याङ् अति भयो । अध्यक्षको वक्तव्य मानेर आउनेलाई स्वागत गरौं, असम्भव कोसिस छोडौं ।’ 

नेपाल पक्षका नेता वेदुराम भुषाल अध्यक्ष ओलीले नै एकता नचाहेको बताउँछन् । भुषाल ओलीले एकताको प्रयास गरेका थिए भनेर देखाउन मात्र चाहेको तर्क गर्छन् ।

यथार्थमा ओलीको ६ बुँदेमा जेठ २ मा फर्कने नियत नै नरहेको उनको भनाइ छ । ‘उहाँको ६ बुँदेमा उल्लेख गरिएको जेठ २ मा फर्कने भनेको जेठ २ गते नफर्कने घोषणा हो । किनभने त्यहाँ उहाँले जेठ २ मा फर्कने कुरै गर्नु भएको छैन’,  नेता भुषाल भन्छन्, ‘उहाँले नेकपा हुँदाको केन्द्रीय समितिमा रहेका एकता पक्षधर साथीहरुलाई लिएर त्यसको आधारमा केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटी क्रियाशील बनाउने भन्नुभयो । त्यसो भन्नु भनेको जेठ २ मा नफर्कने भन्नु हो ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनको कुरालाई सदर गर्नका लागि मात्र ओलीले उक्त ६ बुँदे जारी गरेको उनको भनाइ छ । ‘साँचो अर्थमा एकता गर्न चाहेको भए उहाँ प्रतिनिधिसभा भंग गरेको कुरालाई किन सदर गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ ?’, भुसालले प्रश्न गरे ।

सम्भावना अझै बाँकी 

यसका बाबजुद पनि एमालेका दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरूले एमाले एकताका लागि संवाद जारी राखेका छन् । एमालेका दुवै पक्षका नेताहरू मंगलबार ललितपुरस्थित होटेल समिटमा वार्तामा बसे । जहाँ अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका सुवास नेम्वाङ, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल सहभागी थिए भने, नेपाल पक्षबाट सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, घनश्याम भुसाल र भीम आचार्य सहभागी भए । त्यो छलफलमा ओली पक्षका शंकर पोखरेल र नेपाल पक्षका योगेश भट्टराई भने सहभागी छैनन् ।

नेपाल समूहले सोमबार मात्रै कार्यदलको औचित्य सकिएको भन्दै एकताका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सार्दै कारबाही फिर्ताको सर्त अघि सारेको थियो । अहिले भइरहेका वार्ता, प्रधानमन्त्री ओलीले अघि सारेको एकता प्रस्ताव अल्मल्याउने चालबाजी भएको भन्दै भ्रममा नपर्न समेत नेपाल पक्षले सोमबार अपिल गरेको थियो । यसका बाबजुद एमालेका दोस्रो तहका नेताहरु संवादमा जुटेका छन्। आशा गरौं यसले सकारात्मक सन्देश दिनेछ ।