वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव प्रसाद यादवले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेको व्यक्तिले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत नलिइ नयाँ सरकार बन्नै नसक्ने तर्क गरेका छन्।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसद निवेदक रहेको मूल निवेदनका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै यादवले बुधबार यस्तो तर्क गरेका हुन्।
'संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत नलिई उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्न मिल्दैन', कांग्रेसको सरकार हुँदा महान्यायाधीवक्ता पनि भएका उनले भने, 'यो अवस्थामा १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित दाबी प्रस्तुत गर्न शेरबहादुर देउवा शीतल निवास पुगेका हुन्। त्यसो भएपछि राष्ट्रपतिले उनैलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्छ।'
उनले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार देउवाले बहुमतसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेपछि सरकार बनाउने अवस्था रहेको तर्क गरे। 'सरकार बन्नै नसकेको अवस्था होइन, राष्ट्रपतिले बनाउन नदिएको हो', उनले भने, 'केपी शर्मा ओलीबाहेक अरु कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री बन्नै नदिने तयारी राष्ट्रपतिले गरेको देखियो।'
यादवले बहसका क्रममा देउवाले दाबी गरेको हस्ताक्षर दोहोरो पनि नरहेको तर्क गरे। 'दाबी गरेकै आधारमा दोहोरो भन्न मिल्दैन श्रीमान्', उनले भने, 'देउवाको पक्षमा बहुमत रहेकाले राष्ट्रपतिले उनैलाई नियुक्त गर्नुपर्ने थियो, तर त्यस्तो मनसाय देखिएन।'
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।