प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको  छ । प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले प्रदेश १ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका हुन् । सो नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ  ।

नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड विरुद्धको खोपमा सबै प्रदेशवासीको सरल र सहज पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न ‘डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल प्रदेश‘ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख छ ।

यसअन्तर्गत प्रदेश सरकारले पालिकाको समन्वय र सहकार्यमा जिल्ला अस्पताल तथा स्थानीय निकायका अस्पताल एवं स्वास्थ्यकेन्द्रमा अनलाइन दर्ता गर्ने र डिजिटल साक्षर नभइसकेका गाउँ तथा टोलका लागि स्थानीय वडाहरुलाई क्रियाशील बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशमातहतका सबै अस्पतालको गुरुयोजना तयार गरी तिनमा अक्सिजन प्लान्ट, सघन उपचार कक्ष निर्माण, विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, आवश्यक औजार तथा यन्त्र उपकरण पुर्याइने उल्लेख छ ।

मेची अस्पताललाई दुई सय शय्या धनकुटा र पाँचथर अस्पतालको क्षमता विकास गरी एक सय शय्या बनाउने तथ अन्य सबैै अस्पतालको क्षमता विकास गरी ५० शय्याको पुर्याउने उल्लेख छ ।

विराटनगरमा रहेको कोभिड–१९ उपचार केन्द्रलाई कोभिडको पूर्ण रोकथाम र नियन्त्रणपश्चात प्रादेशिक प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालका रुपमा रुपान्तरण गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

प्रदेश सरकारले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा, शिक्षा, कृषि र रोजगारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम नीतिमा समेटिएको छ । योजनामा विदेशबाट आएकाहरुको सीपको प्रयोग गर्दै स्वदेशमै उद्यमशील बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

ग्रामीण भेगमा रहेर सामाजिक रूपमा योगदान पुर्याएका आमाहरूको सम्मानका लागि राष्ट्रपति आमा सम्मान कार्यक्रम सञ्चलन गरिने भएको छ ।

सासू–बुहारी सम्मान, ज्येष्ठ नागरिक तीर्थाटन, स्वास्थ्य उपचार र दन्त उपचार कार्यक्रम नीतिमा समेटिएको छ ।

मेरो कृषि मेरो पौरख अभियान सञ्चालन गर्ने नीति लिएको सरकारले बाँझो जमिनमा कृषि गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ ।

भूमि बैंकको अवधारण कार्यान्वयनको योजनाअघि सारेको सरकारले अर्गानिक कृषि अभियानमा जोड दिन आमा समूहलाई परिचालन गर्ने प्रदेशले नीति लिएको छ ।

स्थानीय तहसँगको सहभागितामा सिँचाइ पूर्वाधार र शीतभण्डारण सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । बीउ तथा बेर्ना आपूर्तिका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधारमा भने बहुबर्षे कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा निर्माणाधीन ५६ वटा पुलको निर्माण पूरा गर्न यस वर्ष पनि विनियोजन गरिने प्रदेश सरकारको नीति रहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारद्वारा स्वीकृत प्रदेश सडक सञ्जाल गुरुयोजनाको आधारमा चयन हुने १० नयाँ मोटेरबल पुल निर्माणको सुुरुवात गर्ने प्रदेश एक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ  ।

प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र वहुवर्षीय सडक, प्रदेश गौरवको सडक र विशेष सडकअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिई सञ्चालन गरिने, मुख्यमन्त्री ग्रामीण कृषि सडकलाई निरन्तरता, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रमा उल्लेख छ ।