प्रदेश २ सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । 

प्रदेश २ सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख डा. राजेश झा अहिराजले प्रस्तुत गरेका छन् । प्रदेश सरकारले प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा विकास निर्माणलाई तिव्र गति दिन एक जिल्ला एक प्रादेशिक नमुना परियोजना बनाउने नीति लिएको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकार सुशासनप्रति प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै प्रदेशभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तथा सेवा प्रवाह चुस्त, दुरुस्त बनाउन प्रदेश सुशासन आयोगको गठन गर्ने गरी आयोगलाई प्रभावकारी बनाइने नीति लिइएको छ भने जनकपुरधाममा मधेश सम्मेलन केन्द्रको स्थापना गरिने समेत उल्लेख गरिएको छ । चुरे संरक्षणलाई विशेष प्राथमिकताका साथ नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा चुरे विनाशबाट प्रदेशका साथै समग्र देश मरुभूमि तर्फ अग्रसर हुने भएकाले चुरे संरक्षणका लागि कानुनी तथा प्रशासनिक नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरेर संघ सरकारलाई काउन्टर दिइएको छ । 

चुरेको फेदमा हरियो वन विकास, चुरे क्षेत्रमा जलाशय निर्माण लगायतका नीति अपनाइने बताइएको छ । यसका साथै नदीको बालुवा, ढुंगा आदि ढुवानीमा नियन्त्रण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी जोड स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिइएको छ । कोरोना परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाइने, पूर्ण खोप प्रदेश अभियान चलाइने, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराइने प्रदेश सरकारले नीति लिएको छ ।

त्यस्तै जनकपुरधामको प्रादेशिक अस्पताललाई ५ सय शय्याको अस्पतालका रूपमा विकास गरिने, ८ वटै जिल्लामा कम्तीमा एउटा स्वास्थ्य तथा आरोग्य केन्द्रको स्थापना गरिने उल्लेख छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मजबुत बनाउन प्रदेशको आफ्नै स्वास्थ्य नीति ल्याइने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन र पारदर्शिता ल्याउन प्रभावकारी कदम चालिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि अध्ययन गरेर प्रदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने भएको छ । यसका लागि मझौला उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गरिने, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाका लागि नवप्रवर्धन कृषि परियोजनालाई निरन्तरता, कृषि बिमा कार्यक्रम, कृषि सडक निर्माण, कृषिमा आधुनिकीकरण लगायतका कार्यक्रम ल्याइने उल्लेख गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा पर्सादेखि सप्तरी जिल्लासम्मको २५० किमि सडक खण्डलाई मधेसी सहिद राजमार्गका रूपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । हाम्रो प्रदेश, उज्यालो प्रदेश नाराका साथ प्रदेशलाई उज्यालो बनाउन ३ सय मेगावाट सौर्य ऊर्जा प्लान्टको स्थापना गर्ने नीतिले पछिल्ला वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । 

प्रदेश सरकारले जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउने गरी सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सन्तुलित र समता मुलक तरिकाले विकास निर्माणको बजेट बाँडफाँड गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । 

प्रदेश सरकारले एक सहिद परिवार एक रोजगार योजना अन्तर्गत मधेस आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका सहिद परिवारलाई रोजगार उपलब्ध गराइएको छ र यसलाई स्थायित्व प्रदान गरिने नीति लिएको छ । 

त्यसै गरी मधेस आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका सहिदहरूका सन्तानहरूको अध्ययनको अभिभारा प्रदेश सरकारले लिने छ भने मधेस आन्दोलनमा सख्त घाइते भई विकलाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको सहयोगार्थ ती परिवारका बालबालिकालाई विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने नीति लिइएको छ । त्यसै गरी लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सहिद तथा बेपत्ताहरूको परिवार र घाइतेहरुको सम्मान एवं व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले उचित ध्यान दिने निति लिएको छ । 

प्रदेशको मुख्य आर्थिक स्रोत कृषि रहेको भन्दै कृषिलाई आधुनिकीकरण र प्रविधिमैत्री नगरी प्रदेशको उन्नति असम्भव रहेकाले कृषिमा संरचनागत परिवर्तन गरी सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरण गर्ने लक्ष्यअनुरुप प्रदेशलाई कृषि प्रधान बनाउने अवधारणा अगाडि बढाउने नीति सरकारले लिएको छ । 

प्रदेश सरकारले आर्थिक रूपमा विपन्न, दलित तथा मुस्लिम छात्राहरूको शैक्षिक स्तर उकास्नका लागि विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम, जिल्ला अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्ने, एउटा ट्रमा सेन्टरको स्थापना लगायतका कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् । यद्यपि यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशमा २ वटा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने नीति लिइएको छ ।​