सर्वोच्चको आदेश : एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी वैधानिक होइन
फरकधार / २७ जेठ, २०७८

सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीले गत फागुन २८ गते बनाएको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैधानिक भनेको छ।

अध्यक्ष ओलीले माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहितका नेताको उपस्थितिबिना बनाएको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी एमालेको आधिकारिक संरचना नभएको व्याख्यासहितको आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी बैठकले मात्रै पार्टीका सांसदहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने बताएको हो। 

‘दशौं राष्ट्रिय (महाधिवेशन शब्द छुटाइएको छ) आयोजक कमिटी नेकपा एमालेको पार्टीको आधिकारिक संरचना होइन। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ अनुसार दल त्यागसम्बन्धी विषयमा कारबाही गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले मात्र कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ', सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाश मानसिंह राउतको एकल इजलासले भनेको छ, 'पार्टीको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले नचिनेको संरचनाबाट गरिएको निर्णय बदरभागी छ ।’ 

कर्णाली प्रदेशस्थित एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षीय सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, अम्मरबहादुर थापा र नन्दसिंह बुढाको पद फर्काइदिने क्रममा राउतको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।

एमाले केन्द्रीय समितिको निर्णयमा नभई महाधिवेशन आयोजक समितिको निर्णयका आधारमा स्पष्टीकरण नमागिएको र महाधिवेशन आयोजक कमिटी कारबाहीका लागि आधिकारिक नभएको कुरा राउतले दिएको आदेशमा भनिएको छ।

न्यायाधीश राउतको आदेश

‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को केन्द्रीय समितिको निर्णयको हवाला दिएर निवेदकहरूसँग स्पष्टीकरण माग नगरेको र निवेदकहरूलाई कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पद समेतबाट निष्कासन गर्दासमेत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को केन्द्रीय समितिबाट निर्णय भएको नदेखिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२(२) (३) को भावनाको प्रतिकूल देखिएको सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको मिति २०७८/०१/१० मा बसेको दोस्रो बैठकको निर्णय भनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को लेटरप्याडमा उल्लेख गरेको कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पद समेतबाट निष्कासन गरेको निर्णय तथा सो आधारमा मिति २०७८/०१/१२ मा नेकपा कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलको कार्यालयको प्रदेश सभा सचिवालय कर्णाली प्रदेशलाई लेखेको पत्र र सो आधारमा निर्वाचन आयोगलाई गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनु र निवेदकहरूलाई कर्णाली प्रदेश सभाको सदस्य तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पदको हैसियतमा यथावत काम गर्न दिनु,।’

सांसदको पक्षमा

कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरेर माओवादीबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिने एमाले चारजना सांसदलाई पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले बिहीबार अन्तरिम आदेश दिएको छ।

फ्लोर क्रस गरेपछि एमालेले उनीहरुलाई सांसद पदबाट निकालिदिएको थियो। शाही क्याबिनेटमा मन्त्री भइसकेका तीनजना र प्रकाश ज्वालाले कारवाही बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।

सर्वोच्चले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदकहरूलाई कर्णाली प्रदेश सभाको सदस्य एवम् नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका सदस्य पदको हैसियतमा काम गर्न दिन न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले आदेश दिएको हो।

माधव नेपाल पक्षधर यी ४ सांसदले नेकपा एमालेको ह्वीप अवज्ञा गर्दै कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीको कुर्सी बचाइदिएका थिए । उनीहरुमध्ये थापा, बुढा र शाही अहिले कर्णाली सरकारका मन्त्री छन्।

  • प्रकाशित मिति : जेठ २७, २०७८ बिहीबार २१:३:४५,   अन्तिम अपडेट : जेठ २७, २०७८ बिहीबार २१:१०:३०

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया